गरिब जनता माथि मजाक नगर सरकार

  • बैशाख २७, २०७७
  • ७०२ पटक पढिएको
  • किरण चापागाईँ
alt

कोरोना अहिलेको चलेको शब्द,रोग,प्रकोप,महामारी या अरू भनौ या आफू अनुकूल व्याख्या गरिने शब्द भएको छ । विश्वका धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरू यो सँग लडिरहेका छन् । अझ भनौ कोरोनाको अगाडि आत्मसमर्पण जस्तै भइसके ।

त्यही वातावरण लाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले कोरोना फैलिएको स्थिति भयावह हुने भन्दै ७ दिन १५ हुँदै दुइमहिना लामो लकडाउन पुर्‍याउने निर्णय लिएको छ । तर कोरोना नै अहिले को हाउगुजी हो त? कोरोना नै समस्या हो भने र सरकार कोरोना नियन्त्रणमा मा अहोरात्र खटिएको छ भने यी कुरा किन भइरहेको भनेर मेरो दिमाग बेला बेला झन्किरहन्छ ।

राहत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार ७६/८० करोडको को राहत वितरण भइसकेको छ । स्थानीय तहमा सहयोगीहरूको भिड लागेको छ । रामधुनी नगरपालिकामै पनि विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिगत फेसबुकका फोटा हेर्ने हो भने स्थानियतहलाई राहत को समुन्द्र नै आएको छ।

६० हजारको आसपास मा जनसङ्ख्या रहेको यस नगरपालिकामा मा करिब २५% जनसङ्ख्या गरिबिको रेखा मुनि छन् । जसको सङ्ख्या करिब १५ हजार हुन आउँछ। अहिले सम्म वडाले बाढेको राहत बाहेक नगरपालिकालाई ३६ हजार किलो चामल उपलब्ध भइसकेको छ । उता नगरपालिकाले एक लाख केजी चामल किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

राहतको समुन्द्र नै लिएर जाँदा पनि वास्तविक पीडित भने राहत नै नपाएको दुख व्यक्त गर्दछन् । राहत कता जाँदै छ वास्तविक पीडित को हुन न यो कुराको तथ्याङ्क नगरपालिका सँग छ न सरोकार वाला सँग नै । कार्यकर्ता र आफन्तको सिफारिसमा हुने राहत वितरण कार्यक्रममा अनावश्यक व्यक्ति को भिडभाड देखिन्छ । जसले चुनावी प्रचारप्रसारको झल्को दिइरहेको छ ।

लकडाउन

भाइरस लाइ फैलन नदिन र संक्रमित को सङ्ख्या घटाउनको लागि यो सबै भन्दा उत्तमबिधि हो । लकडाउन उल्लङ्घन गर्दा उठबस गराएको, लौरो हानेको, उभ्याएको फोटो, भिडियो सामाजिक सञ्जाल मा भाइरल भए । २० केजी चामल बाढ्न ३० जनाको समूहमा नेताका कार्यकर्ता र कथित समाजसेवीलाई पास वा भनसुन को आधारमा घुम्ने अनुमति मिल्यो ।

तर सामान्य नागरिकलाई घर भित्रै बस्न लगाउँदा लकडाउन कति लाभदायक हुँदै छ भनेर सोच्न पर्दैन? कि कोरोना पहुँच नहुनेलाई मात्र सर्ने भाइरस हो? सरकारमा पहुँच हुनेले कार्यकर्ता ओसारेको ओसारै छन् । लकडाउन भनेको पहुँच हुने यताउति हिँड नहुने घरभित्र मात्र बस भनेको त हैन होला ।

अति आवश्यक बस्तुको खरिदलाई छुट बिहान ७ बजे देखि १० बजे सम्म भनेर प्रहरी ले आफै माइकिङ गर्ने लिन जाँदा तपाईँ डन हो पास खै भनेर सोध्ने यो कुन स्वतन्त्रता भित्र पर्छ ? कि सरकारले घर घर अति आवश्यक बस्तु पुर्‍याउन सक्नु पर्‍यो नभए लिन जान छुट दिन पर्‍यो नभए त पहुँच वाला नभएर तेरो बाच्ने अधिकार छैन यो लकडाउन मा भन्न पर्‍यो ।

कानुनी राज्य

अहिले देशमा बहुमतको सरकार छ । बिना योजना बेमौसमी काम गर्दैछ सरकार । अघिल्लो दिन कोरोना विरुद्ध सबै मिलेर लड्नुपर्ने भन्छ । ६०/४० को अध्यादेश लिएर आउँछ । अपहरितले म अपहरण मा परेको हु भन्दा किटानी जाहेरी लिँदैन । कोरोनाको महामारी हुँदा न्याय भन्ने कुरा सम्झन हुन्न हो ?

सरकारले कोरोना रोकथाम को एउटै उपाय देखेको लकडाउन हो । अब एक महिना लकडाउन थपिए निजी कम्पनीमा रोजगारी गर्ने ३५ प्रतिशत रोजगार गुम्ने सम्भावना रहेको छ । खाडी मुलुकमा मात्र २० प्रतिशत रोजगार गुम्ने र आउँदो ६ महिना रोजगार सिर्जना हुने सम्भावना कम हुने आकलन गरिएको छ । बाकी अरू वैदेशिक क्षेत्रको स्थिति पनि उहीँ छ ।

कृषि ,पर्यटन ,व्यवसाय क्षेत्र को हालत पनि उहीँ छन्। अब आउने अर्थतन्त्रको कालो पाटो को सरकारलाई ज्ञान नभएको भन्दा बेवास्ता गरेको जस्तो अनुभव गर्न सकिन्छ । जे होस सरकार को कदम सही छ ।

पखाल लागे खान छाड
भस्ट्रचार भए हेर्न छाड
दमन भए बोल्न छाड
कोरोना भए घरबाहिर निस्कन छाड ।

हो सरकार यसै गरी मजाक गर्दैछ । तर म भन्छु गरिब जनतामाथि मजाक नगर सरकार ।

लेखक नेविसंघ सुनसरीका नेता हुन

सम्बन्धित समाचार

सम्पर्क

न्यूजईस्ट मिडिया प्रा. ली.

धरान - १२, महेन्द्र पथ, सुनसरी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र नं.: १७३२५२/०७४/०७५
  • स्थायी लेखा नं.: ६०६९०३०७३
  • सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं: १४०४/०७५-७६

विज्ञापनका लागि

९८४२२७५७३०, ९८०२०७५७३०

Email: [email protected]

[email protected]

  • अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मात्रिका प्रसाद नेपाल
  • कार्यकारी सम्पादक भैरब आङ्ला
  • संवाददाता संजिता धमला (धरान)
  • बिनय बाह्रकोटी (ईटहरी)
  • कृष्ण 'बहाब' भट्टराई (इटहरी)
  • अर्जुन काफ्ले (पथरी)
  • केशवराज भण्डारी (बिर्तामोड)
  • बिज्ञापन प्रमुख सुजन खत्री (९८०७०९२०९७)

Copyright © 2018 / 2020 - Kapurinews.com All rights reserved