कोरोना अहिलेको चलेको शब्द,रोग,प्रकोप,महामारी या अरू भनौ या आफू अनुकूल व्याख्या गरिने शब्द भएको छ । विश्वका धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरू यो सँग लडिरहेका छन् । अझ भनौ कोरोनाको अगाडि आत्मसमर्पण जस्तै भइसके ।
त्यही वातावरण लाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले कोरोना फैलिएको स्थिति भयावह हुने भन्दै ७ दिन १५ हुँदै दुइमहिना लामो लकडाउन पुर्याउने निर्णय लिएको छ । तर कोरोना नै अहिले को हाउगुजी हो त? कोरोना नै समस्या हो भने र सरकार कोरोना नियन्त्रणमा मा अहोरात्र खटिएको छ भने यी कुरा किन भइरहेको भनेर मेरो दिमाग बेला बेला झन्किरहन्छ ।
राहत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार ७६/८० करोडको को राहत वितरण भइसकेको छ । स्थानीय तहमा सहयोगीहरूको भिड लागेको छ । रामधुनी नगरपालिकामै पनि विभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिगत फेसबुकका फोटा हेर्ने हो भने स्थानियतहलाई राहत को समुन्द्र नै आएको छ।
६० हजारको आसपास मा जनसङ्ख्या रहेको यस नगरपालिकामा मा करिब २५% जनसङ्ख्या गरिबिको रेखा मुनि छन् । जसको सङ्ख्या करिब १५ हजार हुन आउँछ। अहिले सम्म वडाले बाढेको राहत बाहेक नगरपालिकालाई ३६ हजार किलो चामल उपलब्ध भइसकेको छ । उता नगरपालिकाले एक लाख केजी चामल किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
राहतको समुन्द्र नै लिएर जाँदा पनि वास्तविक पीडित भने राहत नै नपाएको दुख व्यक्त गर्दछन् । राहत कता जाँदै छ वास्तविक पीडित को हुन न यो कुराको तथ्याङ्क नगरपालिका सँग छ न सरोकार वाला सँग नै । कार्यकर्ता र आफन्तको सिफारिसमा हुने राहत वितरण कार्यक्रममा अनावश्यक व्यक्ति को भिडभाड देखिन्छ । जसले चुनावी प्रचारप्रसारको झल्को दिइरहेको छ ।
लकडाउन
भाइरस लाइ फैलन नदिन र संक्रमित को सङ्ख्या घटाउनको लागि यो सबै भन्दा उत्तमबिधि हो । लकडाउन उल्लङ्घन गर्दा उठबस गराएको, लौरो हानेको, उभ्याएको फोटो, भिडियो सामाजिक सञ्जाल मा भाइरल भए । २० केजी चामल बाढ्न ३० जनाको समूहमा नेताका कार्यकर्ता र कथित समाजसेवीलाई पास वा भनसुन को आधारमा घुम्ने अनुमति मिल्यो ।
तर सामान्य नागरिकलाई घर भित्रै बस्न लगाउँदा लकडाउन कति लाभदायक हुँदै छ भनेर सोच्न पर्दैन? कि कोरोना पहुँच नहुनेलाई मात्र सर्ने भाइरस हो? सरकारमा पहुँच हुनेले कार्यकर्ता ओसारेको ओसारै छन् । लकडाउन भनेको पहुँच हुने यताउति हिँड नहुने घरभित्र मात्र बस भनेको त हैन होला ।
अति आवश्यक बस्तुको खरिदलाई छुट बिहान ७ बजे देखि १० बजे सम्म भनेर प्रहरी ले आफै माइकिङ गर्ने लिन जाँदा तपाईँ डन हो पास खै भनेर सोध्ने यो कुन स्वतन्त्रता भित्र पर्छ ? कि सरकारले घर घर अति आवश्यक बस्तु पुर्याउन सक्नु पर्यो नभए लिन जान छुट दिन पर्यो नभए त पहुँच वाला नभएर तेरो बाच्ने अधिकार छैन यो लकडाउन मा भन्न पर्यो ।
कानुनी राज्य
अहिले देशमा बहुमतको सरकार छ । बिना योजना बेमौसमी काम गर्दैछ सरकार । अघिल्लो दिन कोरोना विरुद्ध सबै मिलेर लड्नुपर्ने भन्छ । ६०/४० को अध्यादेश लिएर आउँछ । अपहरितले म अपहरण मा परेको हु भन्दा किटानी जाहेरी लिँदैन । कोरोनाको महामारी हुँदा न्याय भन्ने कुरा सम्झन हुन्न हो ?
सरकारले कोरोना रोकथाम को एउटै उपाय देखेको लकडाउन हो । अब एक महिना लकडाउन थपिए निजी कम्पनीमा रोजगारी गर्ने ३५ प्रतिशत रोजगार गुम्ने सम्भावना रहेको छ । खाडी मुलुकमा मात्र २० प्रतिशत रोजगार गुम्ने र आउँदो ६ महिना रोजगार सिर्जना हुने सम्भावना कम हुने आकलन गरिएको छ । बाकी अरू वैदेशिक क्षेत्रको स्थिति पनि उहीँ छ ।
कृषि ,पर्यटन ,व्यवसाय क्षेत्र को हालत पनि उहीँ छन्। अब आउने अर्थतन्त्रको कालो पाटो को सरकारलाई ज्ञान नभएको भन्दा बेवास्ता गरेको जस्तो अनुभव गर्न सकिन्छ । जे होस सरकार को कदम सही छ ।
पखाल लागे खान छाड
भस्ट्रचार भए हेर्न छाड
दमन भए बोल्न छाड
कोरोना भए घरबाहिर निस्कन छाड ।
हो सरकार यसै गरी मजाक गर्दैछ । तर म भन्छु गरिब जनतामाथि मजाक नगर सरकार ।
लेखक नेविसंघ सुनसरीका नेता हुन
