लन्डन : आगामी वर्ष हुने नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यकहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने अभियन्ताहरूले बताएका छन् । सही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न पनि सरोकारवाला पक्षहरूले विवरण सङ्कलनदेखि अनुगमनको प्रक्रियासम्म विशेष सक्रियता देखाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ युकेले शनिबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आदिवासी जनजाति र अल्पसङ्ख्यकको भूमिका विषयक जुम संवादमा बोल्दै प्रा.डा. योगेन्द्र बहादुर गुरुङले जनगणना राज्यको कार्यक्रम मात्रै नभएर सबै समुदायलाई प्रभाव पार्ने आवधिक कार्यक्रम रहेको बताए ।
‘जनगणनालाई आफ्नो ठान्न सक्नुपर्छ । जातीय एकता र भावनात्मक एकता सिर्जना गर्न गणना महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘सही तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सरकारी संयन्त्रदेखि स्वयंसेवकका रूपमा आदिवासी जनजातिका संस्थाहरू प्रवेश गर्नुपर्छ ।’ त्रिबिमा जनसङ्ख्या विभागमा प्राध्यापनरत डा. गुरुङले जनगणनाको सुपरिवेक्षकका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले माघ-फागुनमा तथा गणकका लागि फागुन-चैतमा भर्ना आह्वान गर्ने जानकारी दिए ।
उनले मुलुक प्रादेशिक संरचना गएपछि पहिलो जनगणना हुन लागिरहेको भन्दै केन्द्र भन्दा स्थानीय र प्रदेश तहबाट गणना कार्यमा विशेष सजगता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेफिन युकेका अध्यक्ष जङ्ग सुनुवारले विदेशमा श्रम, रोजगार, अध्ययन र अन्य अवसरका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क छुट्न नहुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने राय राखे । त्यस्तै ब्रिटेन लर्यस एसोसिएसन आबद्ध सोलिसिटर उत्तरमान तिगेलाले जाति र धर्मको प्रतिशतका विषयमा राज्यले मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । अर्का सहभागी नेफिन सल्लाहकार भक्त दुरालेले जनगणनको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
लिम्बु पत्रकार सङ्घ युकेका अध्यक्ष अमित थेवेले आदिवासी जनजाति समुदायले वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न स्वगणनाको अभियान पनि थाल्नुपर्ने सुझाए । त्यस्तै किरात राई यायोक्खा युकेकी अध्यक्ष कल्पना राईले जाति, मातृभाषा, पुर्ख्यौली भाषा र धर्मका विषयमा समुदायले एकरूपता कायम गर्नुपर्ने विचार पोखे ।
नेपालको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना आगामी २०७८ सालको जेठ २५ गतेदेखि असार २५ गतेसम्म सम्पन्न हुँदैछ । पहिलो जनगणना वि.सं. १९६८९सन् १९११० मा भएको थियो । २०६८ को जगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २,६४,९४,५०४ रहेको छ । जसमध्ये पुरुष ४८.५० र महिला ५१.५० रहेको छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार नेपालमा ५९ सूचीकृत आदिवासी जनजाति समुदायहरू छन् । थप सूचीकरणका लागि २०६६ चैत ५ गते डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा एक कार्यदल पनि बनेको थियो ।
संवादमा नेफिनसम्बद्ध दश जातीय घटक संस्था र प्रवासका संस्थाका करिब चार दर्जन बढी सहभागी भएको नेफिन युकेका महासचिव खुसी लिम्बुले जनाए । उनले महासङ्घले जनगणनाको महत्त्व बुझाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
