धरान : नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा समायोजन घोषणा गरिएको छ ।

बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका धरान उपमहानगरका नगर प्रमुख तिलक राईले नेपाल खानेपानी संस्थान धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा समायोजन भएको जानकारी गराएका हुन् ।

नगर प्रमुख राईले बोर्डका सदस्यहरू, उपमहानगरपालिकाको लामो छलफल, समझदारी र जिज्ञासाहरूको एक अर्कामा समायोजन भएर बोर्डको फागुन १६ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार १७ गतेबाट लागू हुने गरी नेपाल खानेपानी संस्थान, धरान शाखाको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारीहरू धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण भएको बताए ।

संस्थानको संरचना बोर्डमा समायोजन गरिएकोले अब एकद्धार प्रणालीबाट पानी वितरण सहज हुने उनले बताए । नगर प्रमुख राईले संस्थानले आफ्नो संरचनालाई इन्टर कनेक्सन गर्न नदिँदा ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकेको र समस्या भएको बताए ।

ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गरिसकेको र म्याद सकिएको परामर्शदाता कम्पनीले पुनः काम सुरु गरेको छ । नगर प्रमुख राईले अहिले संस्थान मात्र बोर्डमा समायोजन गरिएको बताए । खानेपानी आयोजना परीक्षणकलामा रहेकोले जिम्मा लिने नलिनेबारे पछि निर्णय गरिने मेयर राईले बताए ।

उनले भने ‘विज्ञ समिति निर्माण भएको छ, त्यसलाई धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले नै निर्माण गरेर, अनुमोदन गरेर विज्ञहरूले डिपिआर अध्ययन गरिरहनु भाछ, सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू अध्ययन भइसकेको छ र अध्ययन सँगसँगै उहाँहरू फिल्डमा आएर, यहाँ पनि आएर अध्ययन गरेर हामीलाई प्रतिवेदन दिनुहुन्छ ।’

उहाँले नेपाल सरकारको खरिद ऐन रहेको बताउँदै प्रतिवेदनमा खरिद नियम अनुसार प्रक्रिया भयो कि भएन, भ्रष्टाचार, प्राविधिक, नीतिगत कुराहरू, सतहमुनिको पानी र सतहमाथिको पानीको बारेमा सबै प्रतिवेदनमा आउने बताए । विज्ञ टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि यसबारेमा निर्णय लिइने नगर प्रमुख राईको भनाई छ ।

यस्तै बोर्डले आगामी वैशाख मसान्तसम्ममा खानेपानीको शुल्क तिरेमा विलम्ब शुल्क नलिने घोषणा गरेको छ । नगर प्रमुख राईका अनुसार खानेपानीको न्यूनतम शुल्कलाई १३० रुपैयाँमा समायोजन गरिएको छ । यस्तै, ३० हजार लिटरभन्दा माथि पानी खपत भएमा प्रतियुनिट ४० रुपैयाँ लिइनेछ ।

यसअघि, बोर्डले न्यूनतम शुल्क २२० रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । नगर प्रमुख राईले आगामी वैशाख मसान्तसम्म विगतको शुल्क तिरेमा विलम्ब शुल्क वा जरिवाना नलिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

उनले भने ‘खानेपानीको १० युनिटसम्मको न्यूनतम शुल्क १३० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।’ १० हजार माथि ३० हजार लिटर सम्म थप ६ सय रुपैयाँ लिने निर्णय भएको छ ।

अहिले आयोजनाको चारकोशेस्थित जङ्गलमा रहेको ४ वटा ट्युवेलबाट ७० लाख लिटर र साबिक संस्थानको ४ वटा ट्युबेलबाट ५३ लाख लिटर प्रतिदिन पानी उत्पादन भइरहेको छ ।

यता धरान १७ स्थित उदय वन क्षेत्रमा रहेको आयोजनाको ट्युबवेलबाट थप ३० लाख लिटर पानी उत्पादन भइरहेको छ ।

बोर्डको कार्यकारी निर्देशक राजु पोख्रेलका अनुसार आयोजनाले भूमिगत स्रोतबाट ९२ लाख लिटर प्रतिदिन पानी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको तर, उत्पादन लक्ष्यभन्दाबढी १ लाख लिटर भइरहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईएकोछ ।