काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दामा नेकपाको एकीकरण समेत खारेज गर्दै पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको दललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाममा नै दर्ता गरेको थियो ।
दुई दल एकीकरण भएपछि बनेको नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा ) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने आयोगको २३ जेठ २०७५ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने ९ कात्तिक २०७५ को निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने बताएको छ ।
फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ ।’
योसँगै संसद्मा अब चार वटा दल नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी अस्तित्वमा रहने भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा पूर्वएमालेको १ सय २१ सिट रहेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ उसले ८० सिट जितेको थियो भने समानुपातिक तर्फ ४१ सिट जितेको थियो । पूर्व एमाले सांसद सानु शिवाको निधन भएकाले पूर्वएमालेको अहिले संसद्मा १२० सिट छ ।
नेपाली काँग्रेसले ६३ सिट जितेको थियो । उसले प्रत्यक्षमा २३ र समानुपातिकमा ४० सिट जितेको थियो । उसका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् भने अर्का सांसद मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा ५३ सिट जितेको थियो । उसको प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ सिट रहेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरण पछि अहिले ३४ सांसद छन् । एकीकरण अघि राजपाका १७ र समाजवादी पार्टीका १७ सांसद रहेका थिए । जनता समाजवादीका हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् भने रेशम चौधरी जेलमा रहेका छन् ।
संसद्मा २ सांसद भएका दलले संसदीय दल गठन गर्न पाउँछन् । संसदीय दल गठन गर्न नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १-१ सांसद छन्। १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
