लगभग ३०/३५ वर्षअघि विकासका हिसाबले नेपालभन्दा धेरैपछि वा नेपालसरहका रहेका देशहरू आज किन र कसरी विकसित र आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशको लहरमा पुग्यो ? र, हाम्रो देश नेपालचाहिँ किन अझ तल पर्दै विश्वकै गरिबी र अभावमा गुज्रिरहेको देशहरूको लहरमा तेस्रो वा चौथो लहरमा उभिन पुग्यो/पुग्दैछ ? हामीलाई खासै चासो छैन। निश्चय नै चासो हुनुपर्ने त नेतृत्व तहमा रहेका राजनैतिक दल र, तिनका नेतारुहलाई हो। साथै राजनीतिक दल तिनका नेताहरूलाई सही मार्ग निर्देशन गर्ने वा गर्नुपर्ने देशका बुद्धिजीवी भनिनेहरू हो। तर, उनीहरू नै 'तैँ चुप मै चुप' छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने नेपालका बुद्धिजीवीहरू राजनीतिक दलपिच्छेको पिछलग्गु भएका छन् । त्यसैले स्वतन्त्र रूपमा बुद्धि विलास गर्नुपर्ने र, नेतृत्व तहमा रहेका राजनैतिक दलका नेतारुहलाई सही मार्ग दर्शन गर्नुपर्ने बुद्घिजीबीहरु नै ...
जबकि साधन स्रोतमा खास गरी जल, जमिन, जङ्गल लगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनमा हाम्रो देश नेपाल विश्वका कुनै पनि देशभन्दा कम छैन, बरु कता हो कता धनी छ। तापनि नेपाल आर्थिक रूपमा र विकासको हिसाबले अगाडि होइन झन् पछाडि धकेलियो । आखिर किन यस्तो भयो ? यो विषयमा स्वतन्त्र ढङ्गले बहस र छलफल गर्ने हो भने वा देश कसले गर्दा बिग्रियो वा देश कसले बिगार्यो ? अथवा देश किन अपेक्षित रूपमा विकसित हुन सकेन ?, आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सकेन ? भन्ने बारेमा प्रश्न गर्यो भने स-सानो चिया पसलदेखि भट्टी पसलमा एक कप चिया वा एक गिलास रक्सी पिएर दिनभरि बकम्फुसे गफ गर्ने गफाडीसम्म अनि सडक-गल्लीमा हिँड्ने बटुवादेखि लिएर दरबार-महलमा ऐयशी जीवन जिउनेहरू सम्मले सहज रूपमा दिने एउटै उत्तर हुने गरेको छ -‘नेताले गर्दा देश बिग्रियो, कुनै पनि राजनैतिक दलका नेताहरू गतिला भएनन्, नेता धेरै भए । तर राजनेता कोही भएनन् !’ भनी भन्ने गरेको सुनिन्छ। यसरी हेर्दा खासै चेतना नभएको ठानिने सर्वसाधारण मानिसहरूदेखि गिनेचुनेका जस्ता लाग्ने मानिसहरूका भनाइ पनि लगभग एउटै रहने गरेको छ -‘नेता गतिला भएनन्, नेताहरूले गतिला काम गरेनन् ।’ आज जुन सुकै जातजाति, भाषाभाषी, समुदाय, धार्मिक समूह, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र, श्रम गरेर खाने सामान्य मान्छे (देश बिग्रेको वा अपेक्षित रूपमा देशमा विकास नभएको भन्ने) हरू मध्ये लगभग ९७/९८ प्रतिशतले राजनैतिक दलका नेताहरूलाई नै दोषी देख्छन् । आखिर किन त ?
हुन पनि हो, वि.स. २०४६ को परिवर्तनअघि राजा र राजदरबारको नाममा पञ्च नेताहरूले र, २०४६ को परिवर्तनपछि विभिन्न राजनैतिक दलले बहुदलीय व्यवस्थाको नाममा नेपाललाई झन् पछि झन् पछि धकेलेकै हो। ३० वर्षसम्म पञ्चहरूले दलविहीन पञ्चायती प्रजातन्त्र ! को नाममा शासन गरे । हुन त पञ्चहरूले पनि देश विकासको आकर्षक नारा नदिएको कहाँ हो र ! जस्तो कि सपनै किन नहोस्, उनीहरूले नेपाललाई सन् २००० भित्र एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने ! सपना देखेका थिए । त्यो भनेको के हो ? यो पङ्क्तिकारलाई खासै थाहा थिएन। तापनि यो पङ्क्तिकारले सानो छँदा हरेक दिन जसो रेडियो नेपालले बिहानै, दिउँसै, साँझै र, रातै गरेर २४ घण्टामा लगभग एक दर्जन पटक फुक्ने ! समाचारमा नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने समाचार धेरै पटक सुनेको धमिलो सम्झना अझै छ । यता २०४६ सालको परिवर्तनअघि पञ्चहरूद्वारा अत (अराष्ट्रिय तत्त्व) घोषित राजनैतिक दलहरूले जब सरकार सम्हाल्ने अवसर पाए, खास गरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले ती दलका सरकारका सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र वरिष्ठ मन्त्रीहरूले पनि पञ्चहरूले झैँ सिन्को नभाँचे पनि (अपवादबाहेक) अनेक सपनाहरू देखाए। आश्वासन बाँडे। कसैले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याएर सडक धुने सपना देखाए (लगभग २८/२९ वर्षपछि बल्लतल्ल काठमाण्डौको केही क्षेत्रमा परीक्षणका रूपमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सुरु भएको छ) । नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना देखाए । कसैले नेपालको बिजुली स्याटलाइटबाट चीनतिर लगेर बेच्ने सपना देखाए । कसैले हावाबाट बिजुली निकाल्ने, घर–घरमा ग्यासको पाइप जोड्दिने लगायतका सपना देखाए/देखाइरहेका छन् । यसरी हाम्रो देश नेपालमा प्रायः सबै दलका नेताहरूले अनेक खालका सपना देख्ने/देखाउने गरेका छन् । तर, लगभग दुई तिहाइको सरकार बन्दाखेरि पनि सत्ताको छिनाझम्टीमै रुमल्लिई रहे ! अन्ततः केही दल फुटे, केही दल फुटको सङ्घारमा छन् । हैट ! धन्य छन्, नेपालका नेताहरू ! हुन त जातीय विद्वेष फैलाउने कुरो गरे जस्तो हुन्छ, साम्प्रदायिकता फैलाए जस्तो पनि होला नै। तर, ठोकेरै भन्न नसके तापनि नेपालको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको १२.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको तर, पार्टी सत्ता, राज्य सत्ता र अन्य विभिन्न निकायमा कम्तीमा ७०/७५ प्रतिशतदेखि ९४/९७ प्रतिशतसम्म ‘अंश/भाग !’ ओगटेका बाहुन (जात समूह) हरू नै अझै पनि ओगटी रहेको वा रहेमा सधैँ यस्तै स्थिति रहने हो कि ? साँच्चै देशको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा १२.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको तर, पार्टी सत्ता, राज्य सत्ता र अन्य विभिन्न निकायमा कम्तीमा ७०/७५ प्रतिशतदेखि ९४/९७ प्रतिशतसम्म सधैँ ‘अंश/भाग !’ ओगटेका ओगटी रहने बाहुन कामरेडहरुले ‘क्रान्तिकारी ढङ्गले कुर्बानी !’ नगरेसम्म यो समस्या रही रहने पो हो कि ? किनभने, अनौपचारिक रूपमा वा ख्याल-ख्यालमा ठट्टा-ठट्टामा ‘सधैँ लिन मात्रै जान्ने, दिन कहिल्यै नजान्ने !’ भनिने बाहुन कामरेडहरुले ‘पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता (सरकार) !’ पाए/भेटेपछि आफ्नै बन्धु-वान्धवहरुलाई पनि सकेसम्म दिने/छाड्ने मनसाय नराख्दा रहेछन् भन्ने त नेपालका वर्तमान केपी ओली ज्युले कुनै हालमा पार्टी स्वतन्त्र नछोडेको बरु आफ्नो लगभग ३७ महिने कार्यकालमा १८/१९/२० पटकसम्म मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्दै सरकारलाई स्थिरता ! दिई रहेकोले नै छर्लङ्गै भएको छ, होइन र !? त्यसैले कतै १२.७ प्रतिशत बाहुनहरू पार्टी र राज्य सत्ता (सरकार) मा रही रहनु पो समस्या हो कि ?
अब हामीले यस विषयमा पनि किन खुल्ला दिल-दिमागले, व्यापक रूपमा र, गाउँ-गाउँ, टोल-टोल (भुईँ तह) सम्म बहस र छलफल नगर्ने ? कि कसो हौ, अनुदारवादी रुझान राख्ने र, उल्टै हामी जस्ता समानता, न्याय, समानुपातिक समावेशिता, आत्मनिर्णयको अधिकार, संविधानमै व्यवस्था भएको खाद्यानको हक, स्वास्थ्यको, मातृभाषामा पढाइको हक, आफ्नो परम्परादेखि गर्दै आएको सांस्कृतिक हक, धार्मिक हक, नागरिकको मौलिक हक आदिलाई अब व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ भन्दा जातिवादी, साम्प्रदायिक, रेसिस्ट, भिल्लका देशमा मणि ! आदिको लेपन लगाउन तम्सने कामरेडहरु ?
हुन त आजसम्म मुखै खोलेर हाम्रो देश नेपालमा किन यस्तो भइरहेको छ ? कसैले नभने तापनि यो बबुरो पङ्क्तिकारको विचारमा देशको वास्तविकता अनुरूप राजनैतिक दल, सरकार, न्यायिक क्षेत्र, निजामती कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकाय, दातृ निकाय, गैर सरकारी सङ्घसंस्था आदिमा संरचनागत रूपमा निकास र विकास नहुन (समावेशी नै छैन भने समानुपातिक समावेशी को त झन् कुरै नगरौँ !) नै देश झन् झन् अधोगतिमा जानुको कारण हो भन्ने ठहर छ ! अर्थात् हाम्रो देश नेपालको जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक बनोट सुरुदेखि (पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपालको भगौलिक एकीकरणदेखि) नै विविधताले भरिपूर्ण थियो/हो । अर्थात् नेपाल ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहु सांस्कृतिक, भगौलिक विविधता रहेको देश हो । तर देशको यो वास्तविक यथार्थलाई १०४ वर्षे जहाँ नियाँ राणा शासनकालमा त प्रतिबिम्बित भएन नै, ३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायीकालमा पनि प्रतिबिम्बित भएन । न त विसं २०४६ को परिवर्तनपछि आएको क्रान्तिकारी, प्रजातान्त्रिक/कम्युनिस्ट (खास गरी नेपाली काँग्रेस नेकपा एमालेबाट) भनिएकाहरूबाट नै भयो । कसैसँग ‘अतिशय अनुराग र द्वेष !’ नराखीकन भन्नु पर्दा उनीहरूले भ्रष्टाचार, घुसखोरी, पार्टीवाद, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, चाकरीवाद, भनसुनवादलाई संस्थागत गरे । साथै आँफु राज्य सत्तामा गएपछि जसरी पनि सत्ता टिकाउने, आफूबाहेक अरूलाई सत्ता नसुम्पिने हेतुले संसद्मा आफ्नै दलको बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्ने, ३० वर्षसम्म शासन सत्तामा हालीमुहाली गरेर आफैलाई अराष्ट्रिय तत्त्व घोषित गर्ने पञ्चहरूलाई पालैपालो सरकार प्रमुखको कुर्सी जिम्मा लगाउने, सत्तामा टिकिरहन खसीबोकालाई झैँ सांसदलाई खरिद-बिक्री गर्ने, पुरुष सांसदले महिलाले सुत्केरी हुँदा खाने औषधि खाने, उपचारको बहानामा थाईल्याण्डको राजधानी बैंकक सयर गर्ने, पाँच/चारतारे होटेलमा बन्धक भएर बस्ने, ट्राफिक जाममा पर्ने, गाँठो देखिने पेन्ट र चप्पल लगाएर संसद् भवन छिरेका सांसदलाई हैसियतले नै नभ्याउने गरी प्राडो, पजेरो लगायत महँगा गाडी भन्सार मिनाहामा मगाउन पाउने, सत्ता टिकाउनका लागि विदेशीको गुलामी गर्ने लगायतका खेलमा सामेल भए। सत्ता जोगाउने र प्राप्त गर्ने स्वार्थ र फोहोरी खेलकै कारणले गर्दा त्यो वेला नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विभाजन समेत आएको थियो ।
विसं २०६२/२०६३ को परिवर्तनपछि भने विगत लामो समयदेखि एकल जातीय ढङ्गले हरेक क्षेत्रमा राईँदाईँ गर्दे आएका शासक जातका मान्छेहरू जो देशको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा ११.७ प्रतिशत (२०५८ को जनगणना अनुसार १२.७) रहेका बाहुनहरूले अब यो देशको शासक त क्षेत्री हुन्, कहाँ बाहुन हुन् ? भनेर सुख पाउनेवाला छैनन् । हुन त को शासक ? बाहुन कसरी शासक ? भन्ने सवालमा कतिपय उदार भनिएका बाहुन कामरेडहरु नै नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि दरबारभित्रको तानातानमा हालको प्रधानमन्त्रीसरहको पद ‘चौतरिया’ पद पाएका रङ्गनाथ पौडेल र, २००७/०१७ को बिचमा मातृकाप्रसाद कोइराला, बिपी कोइराला र टङ्कप्रसाद आचार्य बाहेक नेपालमा कुन बाहुन प्रधानमन्त्री भयो ? भनी पाखरी सुर्कन्छन् भने, अनुदारवादी रुझान राख्ने बाहुन कामरेडहरुको त कुरै बेग्लै छ ! ३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायतीकालमा प्रधानमन्त्री भएका जो सुकै पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल भएकोले उनी शासकमा नदरिने बताउँछन् । उता क्षेत्रीहरू पनि के कम ! उनीहरू पनि हामी कहाँ शासक हौँ र ? हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने त बाहुनहरू नै हुन् नि ! भन्छन् । कतिपय क्षेत्रीका अगुवाहरू अनौपचारिक रूपमा भन्छन्, ‘हाम्रो त धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि बाहुनले खोसेका छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक, कर्मकाण्ड लगायतका कार्यसमेत हामी आफै कर्मकाण्ड गर्न पाउँदैनौँ, बाहुन आफैअघि सर्नु पर्ने नियम बसाले ।’
तर विगतमा जे भए तापनि अब नेपालका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, भिन्न क्षमता भएकाहरू जस्तै होचा, पुड्का, बौद्धिक अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका, अन्धा, अपाङ्ग, लाटो, बुङ्गो !? कानो, बहिरो, लङ्गडो, तेस्रो लिङ्गी आदिलाई राज्यको पहुँचभन्दा टाढा राख्यौँ/राख्ने प्रयास गर्यौँ ! अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनी लामो समयसम्म राज्यको हरेक अङ्गमा एकलौटी रजगज गरेका एलाइटहरुले खास गरी बाहुन, क्षेत्री, शाह, ठकुरी, सन्न्यासी, राणाका अगुवाहरूले आफैप्रति निर्मम भएर स्वीकार गर्नै पर्छ । साथै माथि उल्लेखित जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, समुदाय, समूह, क्षेत्रलाई राज्यका हरेक अङ्गमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ ? भन्ने बारेमा राजनैतिक दलको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू र, राज्य पक्षका अनुदार वादी रुझान राख्ने कामरेडहरुले आफैँ प्रति निर्मम र गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
