काठमाडौं : विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेपनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयास जरुरी रहेको देखाएको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता, हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण भएको छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक बजेटको करिब ३० प्रतिशत (कुलगार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत)लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ ।
संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको तर यसका कारण यसले वित्तीय खर्च बढेको विश्व बैंकको ठहर छ । कोरोना महामारीका कारणले यस्तो खर्च अझै बढेको छ । यसरी खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारले गरिरहेको पहलहरूका लागि यो रिपोर्टले विश्लेषणात्मक आधार प्रदान गरेको बताए । "वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै नियमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्थापित गरी स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने हाम्रो प्रयासलाई यस प्रतिवेदनले थप बल दिनेछ," उनले भने ।
विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिसहदाद जार्भोसले यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्नका लागि सदाझैँ विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
"यो रिपोर्ट र विश्व वैंकको अर्को मानव विकास सम्बन्धी सार्वजनिक खर्चको समीक्षा रिपोर्टले विश्व बैंकलाई नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन मद्दत गर्नेछ र यो नीतिगत विकास ऋणलगायतका विभिन्न सहायता आयोजनाका लागि पनि सहयोगी हुनेछ," उनले भने ।
