धरान : नक्कली मोही खडा गरेर महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा हडप्ने खोज्ने भू-माफिया विरुद्ध नागरिक आन्दोलन सुरु गरिने आज सोमवार पत्रकार सम्मेलन उद्घोष गरिएको छ। पूर्व नगर प्रमुख तथा पूर्व क्याम्पस प्रमुख कुमारबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित नागरिक तहको जग्गा बचाउ समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।

तिन वर्ष अघि देखी चर्केको 'नक्कली मोही काण्ड'मा क्याम्पसले भूमिसुधार मालपोत कार्यालय सुनसरी विरुद्ध कानुनी लडाई गर्न पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। क्याम्पसको जग्गा बचाउन विद्यार्थी सङ्गठनहरूले छुट्टै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । नागरिक तहबाट भू-माफियाको भण्डाफोर गर्दै दबाब दिन नागरिक आन्दोलनका लागि समिति गठन गरिएको हो ।

ओमिक्रोन भेरियन्टको जोखिम बढेकाले सामाजिक दुरी, स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गदै समितिले ५ गते बुधवार प्लेकार्ड सहित मौन जुलुसको आयोजना गर्दै छ। छाता चौकबाट भानुचौक पुगी उभिएर धर्ना दिने उक्त प्रदर्शन नागरिक आन्दोलनको पहिलो कार्यक्रमको रूपमा साङ्केतिक हुने बताइएको छ। भेरियन्टको न्यूनीकरण सँगै आन्दोलनका थप कार्यक्रम समितिले सार्वजनिक गर्नेछ।

२०३४ सालमा क्याम्पसले खरिद गरेको पानी ट्याङी चौक धरान-११ स्थित १७ कट्ठा, १८ धुर जग्गामा ४१ वर्षपछि २०७५ मा आएर एकाएक 'नक्कली मोही' खडा गरी भू-माफियाको गिरोहले क्याम्पसको जग्गा हडप्ने दुष्प्रयास गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक कार्कीले बताए । उनले भने ‘हामी कुनै पनि हालतमा क्याम्पसको जग्गा हडप्ने प्रयास सफल हुन दिन्नौँ ।’

क्याम्पसको जग्गामा कहिल्यै पाइला नटेकेको, प्रमाण पुष्टि नभएको अज्ञात व्यक्तिलाई मोही खडा गरेर भू-माफिया जग्गा दलालका गिरोहले पवित्र शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति माथि कुदृष्टि गाडेको पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भनिएको छ ‘यस्ता कुत्सित कार्यमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने व्यक्ति समूह पहिचान गरी सामाजिक कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी भैसकेको छ।’

मोही भनिएका डम्बरबहादुर घिमिरेको जग्गा खरिद गरेको २२ वर्षपछि २०५६ सालमा मृत्यु भैसकेको छ । उनको श्रीमतीको पनि २०६४ सालमा मृत्यु भैसकेको छ । मोही भनिएका व्यक्ति जीवित हुँदा कुनै किसिमको हक दाबी नभएको, भोग चलन समेत नभएको अवस्थामा मृत्यु भएको १९ वर्षपछि डम्बरबहादुरका हकवालाका रूपमा दाबी गर्ने यज्ञबहादुर क्षेत्री बिलकुलै प्रायोजित पात्र भएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसको प्रमाणको रूपमा नामसारीको सिफारिसको क्रममा वडा कार्यालयमा आएका दबाबका बारेमा वडाध्यक्षहरूले सार्वजनिक बहसका क्रममा पटक पटक बताई सक्नु भएको छ।’ भूमि सुधार र मालपोत कार्यालय सुनसरीले शैक्षिक संस्था दशैंको बिदामा रहको बेला वदनियतपूर्ण, प्रचलित नेपालको कानुनको बर्खिलाप हुने गरी अन्य प्रलोभनमा परी दूषित मनसायका साथ भू माफियाको पक्षमा गरेको फैसला दुःखद, खेदजनक, गम्भीर त्रुटिपूर्ण भएकोमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ।