धरान : नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनावश्यक सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध गरेको छ।
प्रतिष्ठानको ऐन विपरीत पदाधिकारीलाई काम नगर्न भन्दै मन्त्रालयको कर्मचारीलाई प्रशासनिक अधिकार दिएकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको हो । ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम पदाधिकारी नहटाई काम गर्न रोक लगाउने र कर्मचारी खटाउने निर्णय गैर कानुनी भएको एमालेले जनाएको छ।
सोमबार एमाले धरान उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष र सचिवले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को हवाला दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रीले ऐनमा कतै नभएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयको कर्मचारीलाई पठाउनु गैर कानुनी, निन्दनीय र भर्त्सना योग्य रहेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले पदाधिकारीलाई काम नगर्न भन्दै सरकारले गत माघ ६ मा पत्र पठाएको थियो ।पदाधिकारीहरूलाई काम नगर्न निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका बाह्रौँ तहका अधिकृत डा. श्याम सुन्दर यादवलाई प्रशासनिक अधिकार दिएर पठाएको थियो। मन्त्रालयबाट ‘डिफ्याक्टो’ उपकुलपतिको रूपमा काम गर्न आएका यादवको उपस्थिति प्रतिष्ठानमा आएकै दिन देखिनै विवाद सुरु भएको छ ।
बिपीको कर्मचारी कल्याण समाजले पनि विज्ञप्ति निकालेरै कानुनले नचिन्ने कर्मचारीको निर्देशन नमान्ने चेतावनी दिएको छ भने डाक्टरहरूको समूह वेल्फेयर सोसाइटीले समेत गैर कानुनी बाटोबाट पठाएको कर्मचारीले प्रतिष्ठानको समस्या समाधान नगर्ने बताउँदै आएको छ । गैर कानुनी बाटोबाट कर्मचारी पठाएर विवाद समाधान नहुने बताउँदै आएको वेल्फेयर सोसाइटी प्रति समेत एमालेले ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
यसैबिच सरकारको निर्देशन बमोजिम वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान आएका डा.श्यामसुन्दर यादवले आफू उपकुलपति बन्न नभई बीपीको समस्याको निकास दिनको लागि आएको बताएका छन् ।
कोरोना महामारीले आक्रान्त बनाएको वर्तमान परिस्थितिमा बीपीलाई कसरी चुस्त दुरुस्तरुपमा अघि बढाउने भन्ने बारेमा आफू लागि रहेको र अहिले पनि आफू त्यसैमा लागिरहेको टेलिफोनमा संक्षिप्तरुपमा कुरा गर्दै डा. यादवले भने,-आफू भिसी, रजिस्ट्रार बन्न नआएको प्रतिष्ठानलाई निकास दिएर यहीको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न ध्यान केन्द्रित रहेको बताए ।
