धरान : धरान उपमहानगरपालिकाले आइतबार बिहान धरान ८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनास्थलमा बसापर्कको शिलान्यास गर्ने भएको छ ।
बिहान ८ बजे धरान ८ स्थित आयोजनास्थल(रेडियो स्टेशन उत्तर)मा प्रदेश सभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले बसापर्कको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ । आयोजनामा बसपार्क बनाउन प्रदेश सरकारले एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सोही बजेटबाट बसपार्कको डिपिआर, एप्रोच रोडलगायत निर्माण कार्यहरु शुरु गर्न उपमहानगरले शिलान्यासको तयारी गरेको हो ।
बसपार्कसहितको यो आयोजना रोकिएको डेढ दशक बितिसकेको छ । डेढ दशकपछि शिलान्यास हुन लागेपनि मुख्य समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
आयोजनाबाट पीडित भनिएका दर्जन बढी जग्गाधनीहरुले सहमति नगरी शिलान्यास गरेको असन्तुष्ट जनाउदै कालोझण्डा प्रर्दशन गर्ने भएका छन् । धरानमा निवार्चित भएपछि कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी आफै समस्या समाधान गर्न डेढ बर्षदेखि लागेकी थिइन् । केही साताअघि सहमतिमा हस्ताक्षर मात्र हुन बाँकी भएको उनको प्रतिक्रिया थियो । तर, असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुसँग सहमतिको हस्ताक्षरविना आइतबार शिलान्यास हुदैछ ।
तत्कालीन धरान उपमहानगरपालिकाले करिब डेढ दशकअघि धरान ८ मा तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना शुरु गरेको थियो । आयोजनाको कुल क्षेत्रफल १३ बिघा ६ कट्ठा रहेको छ । जसमा स्थानीय जग्गाधनीहरुबाट काटेर ३८ कट्ठा जग्गा मल्टिप्रपोज एरियाको लागि छुट्याइएको छ । यो जग्गाधनीहरुले निःशुल्क दिएको जग्गा हो । यसैमा उपमहानगरले बसपार्क बनाउने योजना बनाएको हो । यस्तै, २ वटा सेल्स प्लट पनि जग्गाधनीहरुबाट निःशुल्क छुट्याएर राखेको छ । उक्त जग्गा बिक्री गरेर बाटो, ड्रेन, पानी, विजुलीलगायत पुर्वाधार विकास गर्ने आयोजनाको योजना हो । आयोजनाले बसपार्क, सेल्स प्लट, बाटो र ड्रेनको लागि जग्गा काटेर बाँकी रहेको जग्गा फिर्ता गरेको थियो । अझै पनि असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुले जग्गाधनीपुर्जा बुझेकै छैनन् ।
शिलान्यासको विरोधमा पीडित जग्गाधनीहरु
आयोजनाबाट पीडित भनिएका स्थानीय जग्गाधनीहरुले भने आफुहरु लचक भएर छलफलको क्रममा रहदा नै सहमति नगरी उपमहानगरपालिकाले एक्कासी शिलान्यास कार्यक्रम राखेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले लामो समयदेखि आफुहरुको जग्गा रोक्का भएको र हदैसम्म लचिलो भएर सहमति गर्न प्रयास गरिरहदा उपमहानगरले शिलान्यास गर्न लागेकोमा विरोधसमेत जनाएका छन् । ‘हाम्रो जग्गा अहिलेसम्म रोक्का छ, बषौं बितिसक्यो । त्यसैले सहमतिमा जाउ न त भनेर लचक भएर निरन्तर छलफलमा थियौ,’जग्गाधनीकोतर्फबाट गठित संघर्ष समितिकी संयोजक तुलसा गुरुङले भनिन्,‘हामी दुवैतिर विन विन होस् भन्ने पक्षमा हुदाहुदै एक्कासी शिलान्यासको कुरा आयो, यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’
असन्तुष्ट बनेका जग्गाधनीहरुले आइतबार शिलान्यास कार्यक्रममा कालो झण्डा देखाएर विरोध जनाउने बताएका छन् । यद्यपी उनीहरुले आफुहरुको विरोध प्रर्दशन शान्तिपुर्ण हुने बताए । ‘हामी बषौंदेखि पीडित छौ, जग्गा रोकिएको छ । अन्यायपुर्वक ५४ प्रतिशतसम्म जग्गा कटिएको छ,’गुरुङले भनिन्,‘हामी शान्तिपुर्ण विरोध गछौ ।’
सहमतिको प्रयास गरेकै हो: कार्यवाहक प्रमुख
कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले आफु डेढ बर्षअघिदेखि नै आयोजनाको समस्या समाधान गर्न र अन्यायमा परेका जग्गाधनीलाई न्याय दिलाउन लागेको बताउँछिन् । अन्तिम अवस्थामा आएर जग्गाधनीहरु नै सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि समाधानको प्रक्रियामा अघि नबढेको उनको भनाई छ । केही जग्गाधनीहरु अन्यायमा परेको स्वीकार गर्दै उनले आइतबार शिलान्यास भएपनि पीडित जग्गाधनीहरुको समस्या हल गर्न र न्याय दिलाउन आफु निरन्तर लाग्ने बताइन् । ‘१७ बर्षदेखि आयोजना रोकिएको छ, अन्यायमा परेका १४ जना जग्गाधनीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई न्याय हुने गरी काम गछौ,’ भण्डारीले भनिन्,‘मैले सहमति गरेर सिफारिश गर्नुपर्छ, र सोही अनुसार निर्णय भएर कार्यान्वयन हुन्छ । सहमतिमा हस्ताक्षर नै नभएपछि समस्या हो ।’
असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुले डिजाइन परिवर्तनको माग गरेको र यो प्राविधिक बिषय भएकोले तत्काल सम्भव नभएको उनको भनाई छ । ‘अन्याय परेकाहरुलाई न्याय दिलाउछौ, हिजो कर्मचारीले चलाएको बेला जस्तो होइन, मलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन, सकरात्मकरुपमा लिएर सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न अझै पनि आह्वान गर्छु,’उनले भनिन् । आयोजनामा जग्गा खरीद गरेका कर्मचारी, तिनका आफन्तको नाममा भएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिने उनले बताइन् ।
......................................
किन असन्तुष्ट छन, आयोजनाका जग्गाधनीहरु ?
बसपार्क पनि आउने प्रस्ताव गरेपछि धरान ८ का बासिन्दाहरुले बसपार्कको लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन सहमत भएर आयोजनाको नाममा आफ्नो जग्गा दिएका थिए । आयोजनाले सबैको जग्गा समानअनुपातमा काट्नु पर्नेमा अन्यायपुर्वक ५४ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिएको भन्दै विरोधमा छन् । अनियमितरुपमा खरीद गरेको जग्गा व्यापारीहरुको जग्गा धेरै नकाटेर वास्तविक जग्गाधनीहरुको अत्यधिक काटिएको गुनासो गर्छन् ।
यस्तै, मन्त्रीपरिषद बैठकबाट २०६२ बैशाख २० गते आयोजना स्वीकृत भएको थियो । आयोजना स्वीकृत भएको करिब २२ दिनपछि २०६२ जेठ ११ गते जग्गा व्यापारी र नगरपालिकाका कर्मचारीहरु मिलेर आफ्नो, आफन्तको नाममा जग्गा खरीद गरी सुविधायुक्त स्थानमा कित्ताकाट गरी राखेको सार्वजनिक भएपछि वास्तविक जग्गाधनीहरु रुष्ट भएका थिए । नगर बोर्डले ती जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको २ बर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कतिपयको जग्गा जथाभावी राखेर जग्गा विकास गरिएकोले पनि स्थानीयबासी असन्तुष्ट हुनुको कारण हो । ‘जसको जग्गा जुन स्थानमा छ, बसपार्कको लागि काटेर त्यही क्षेत्रमा नै जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति थियो, तर साविक कित्तावालाहरुलाई अन्यत्र सारेर कर्मचारी, व्यापारीहरुले आफ्नै घडेरी बसपार्क बन्ने ठाउँमा लहरै राखेको थियो,’असन्तुष्ट ज्ञानबहादुर राईले भने,‘हामीसँग सहमति गरेर मात्र शिलान्यास गर्नुस् भनेर निवेदन दियौ, कार्यवाहक प्रमुखले लिन नमानेपछि हुलाकबाट पठाएका छौ ।’
.......................................................
असन्तुष्ट पक्षको के छ माग ?
संघर्ष समितिकी संयोजक गुरुङका अनुसार ७ धुर कम जग्गामा घरनक्सा पास हुदैन । आयोजनाले बसपार्कको लागि जग्गा काटेर ६ धुर, ३ धुर पनि फिर्ता दिएकाहरु के गर्ने भन्ने अन्योल छ । एकजना भक्तबहादुर गुरुङको अहिलेसम्म जग्गा कहाँ छ भन्ने नै फेला पर्न नसकेको उनी बताउँछिन् । ‘हाम्रो पहिलो जति जग्गा कटिएको छ, त्यसको आधा फिर्ता गरिदिनुस् नभए पनि ३० प्रतिशत त फिर्ता होस् भन्ने माग हो,’उनले भनिन्,‘नक्सा रिडिजाइन गरेर पीडितहरुलाई न्याय देउ, कर्मचारीको आफन्तको नाममा भएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरौ भन्ने हो । छलफल चलिरहदा एक्कासी शिलान्यास गर्न नगरपालिका हतारियो ।’
