धरान उपमहानगरपालिकामा प्रमुख(मेयर) र वडा नं ७ को वडाअध्यक्षको देहान्त पछि दुवै पद रिक्त छ । कार्यवाहक प्रमुख र कार्यवाहक अध्यक्षले उपमहानगर र वडा कार्यालय चलाइरहेका छन् । धरानमा जस्तै विभिन्न कारणले गाउँपालिका प्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको पद रिक्त भएको स्थानीय तह देशभरमा ९ सय ४० भन्दा बढी छन् । अहिलेसम्म प्रदेशसभाको ३ वटा पद पनि रिक्त भइसकेको छ । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिविहिन अवस्था हुनु राम्रो होइन, त्यसैले रिक्त पदहरुमा उपनिर्वाचन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, न सरकारले न निर्वाचन आयोगले नै, कतैबाट पनि उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएको छैन । यसैसन्दर्भमा, निर्वाचन आयोगले धरानमा आयोजना गरेको लंैगिक समानता र निर्वाचन बिषयक ब्रिज कार्यशालाको उद्घाटन गर्न आएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवसँग कपूूरीकर्मीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
प्रश्न:धरानलगायत थुप्रै स्थानीय तहमा प्रमुख, वडाअध्यक्ष, सदस्यहरुको पद रिक्त छ, ती रिक्त पदमा चुनाव हुन्छ कि हुदैन ?
: रिक्त पदमा चुनाव हुनुपर्छ । प्रजातन्त्रमा प्रतिनिधिविहिन अवस्थामा कुनै क्षेत्रलाई राख्न हुदैन । त्यसैले संविधानमा र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा उपनिर्वाचनको व्यवस्था छ ।
प्रश्नः अहिलेसम्म किन निर्वाचन हुन सकेन त ?
: कानुनमा दुई वटा फरक फरक व्यवस्था छ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ भने स्थानीय तह रिक्त पद मेयर, उपमेयर र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको लागि मिति घोषणा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । र, कानुनमा वडाअध्यक्षको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचनद्धारा पूर्ति गर्ने संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था छैन । त्यस्तै, वडा सदस्य पनि रिक्त छन्, कति महिला सदस्य पनि रिक्त छन्, दलित सदस्य पनि रिक्त भएको अवस्था छ । यसले गर्दा निर्वाचन आयोगले ड्रफ्ट गरेर यी सबै उपनिर्वाचनद्धारा पुर्ति गर्नुपर्ने पदहरु जो व्यवस्था कानुनमा छैन, ती समेतलाई समेटेर ड्राफ्ट हामीले गृहमन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित ठाउँमा पठाएका छौ । केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ ।
प्रश्न: कुल कति पद खाली रहेको छ ?
:हामीसँग कुल ९ सय ४४ पद खाली छ । जिल्ला समन्वय समितिको पनि मिलाएर ९ सय ४४ हो, जिसस बाहेक ९ सय ४१ पद खाली छ । प्रदेशको पनि ३ वटा प्रदेश सभाको पद खाली भएको छ ।
प्रश्न:रिक्त पद पुर्ति गर्नलाई कानुनी जटिलता नै मुख्य बाधा हो ?
:कानुनी जटिलता पनि छ । नेपाल सरकार र आयोगबीचमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्दा उहाँले उपनिर्वाचनबारे सकरात्मक दृष्टिकोण देखे । तर, त्यसको लागि केही नेपाल ऐन संशोधनको पनि आवश्यकता छ, त्यो सबै प्रक्रियामा छ । निर्वाचन आयोग पनि तयारी अवस्थामा छौ । हामीसँग जनशक्ति छ, ब्यालेट बक्सहरु छदैछ, केही खास खास सामान मात्र प्रक्रियाबाट ल्याउनुपर्छ ।
प्रश्न:आयोगले अरु तयारी के गरिरहेको छ ?
: आयोग उपनिर्वाचन सम्बन्धी तयारी अवस्थामा छौ । अर्को, मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यक्रम ७७ जिल्लामा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयमा भइरहेकोछ । विभिन्न किसिमको क्षमता अभिवृद्धि तालिम, संस्थागत विकास तालिमहरु गरिरहेका छौ ।
प्रश्न:यी सबै उपनिर्वाचनको तयारीकै लागि हो ?
: त्यो त स्वभाविक हो । पोष्ट इलेक्सन एक्टिभिटिहरु हुन्छन् । तालिमहरु हुन्छन् नि ।
प्रश्न: चुनावको मिति घोषणा गर्न कति समय लाग्ला ?
:चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गर्ने हो । प्रदेशको लागि आयोगले गर्ने हो । त्यसको लागि सरकार र आयोगबीच समन्वय हुनुपर्छ ।
प्रश्न:चुनाव एकै पटक हुन्छ कि फरक फरक मितिमा हुन्छ ?
:एकैपटक हुनसक्छ । ठाउँ ठाउँमा जहाँ रिक्त पद छ, त्यहाँ एकै पटक चुनाव हुन्छ । सबै तहको निर्वाचनको लागि कार्यव्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो । हामीले मतपत्र छपाई गर्ने र निर्वाचनको लागि आवश्यक ब्यालेट तयार गर्ने हो ।
प्रश्न: संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले बैशाखभित्र निर्वाचन गराउनु भनेको छ नि, सम्भव छ ?
:त्यो सम्भव छैन अहिले । बैशाखभित्र निर्वाचन गराउनको लागि जुन निर्देशन छ, त्यसको लागि धेरै किसिमको तयारीको आवश्यकता छ । छोटो समय छ नि त । चैत त आइसक्यो, बैशाख भित्र गर्नुछ । त्यसको लागि निर्वाचन आयोग तयारी अवस्थामा छौ, नेपाल सरकारले स्थानीय तहको लागि पहल गर्नुपर्यो, प्रदेशको लागि निर्वाचन आयोगले पहल गर्नुपर्यो । सरकार र निर्वाचन आयोगबीच समन्वय र सहकार्यबाट छिटो भन्दा छिटो उपनिर्वाचन हुनुपर्छ ।
