धरान: धराने जनतालाई ऋणको भार बोकाएको एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्र्तगतको खानेपानी आयोजनाले डिजाइन तथा लक्ष्य अनुसारको पानी उत्पादन नभएको सर्वत्र आशंका गरिएपछि खानेपानी बोर्ड र आयोजनाले जनप्रतिनिधि,दलका प्रतिनिधि, पहल समिति र पत्रकारहरुलाई स्रोतको अनुुगमन गराएको छ ।
सुख्खा याम शुरु भएसँगै नगरबासीले चरम खानेपानी संकट भोग्नुपरेपछि धरानबासीहरुले आयोजनामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । आयोजनाको म्याद सकिए पनि र पौने २ अर्ब बढी खर्च गरिएपनि धरानबासी पिउने पानी नपाएर काकाकुल छन् । आयोजना असफल नै भएको हो कि भन्ने आशंका पनि जनाइरहेका छन् । चुनावी एजेण्डा बनाएको खानेपानी समस्यालाई निवार्चित भएको २ बर्ष बित्न लाग्दा पनि समाधान गर्न नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधिसमेत आलोचित बनेपछि सोमबार आयोजनाले स्रोतहरुको स्थलगत अवलोकन गराएको थियो ।
अनुगमनको क्रममा चारकोसे जंगलमा भएको ४ वटा बोरिङ, कन्ट्रोलस्थल, बुस्टर पम्प भएको स्थान, पिण्डेश्वर सिस्टम र खानेपानी संस्थानमा पनि पुगेको थियो । आयोजनाले उत्पादन भएको पानीको स्रोत देखाउदै लक्ष्यअनुसार नै पानी उत्पादन भएको दाबी गरेको छ । आयोजनाका अनुसार जंगलमा भएको वेलमा प्रतिसेकेण्ड २२ लिटरको २ वटा, १६ लिटर र २० लिटर प्रतिसेकेण्ड पानी उत्पादन हुन्छ । ती ४ वटा वेलबाट ८० लिटर प्रतिसेकेण्ड पानी उत्पादन गर्ने लक्ष्य भएपनि सोमबार अनुगमनको क्रममा परीक्षण गर्दा लक्ष्यभन्दा बढी पानी उत्पादन भएको थियो । कुम्भीआहालस्थित वेलबाट पनि प्रतिसेकेण्ड २५ लिटर पानी उत्पादान गर्ने लक्ष्य भएपनि त्यो भन्दा बढी पानी उत्पादन भइरहेको छ ।
लक्ष्यभन्दा बढी पानी उत्पादन भइरहे पनि आयोजनाको पानी धराने जनताले उपभोग गर्न पाइरहेको छैन । खानेपानी संस्थानको संरचना(पाइपलाइन) र आयोजनाले पछिल्लो चरणमा बिछ्याएको पाइपलाइनबीच इन्टरकनेक्सन हुन नसक्दा आयोजनाले उत्पादन गरेको पानी नगरबासीले पिउन नपाएका हुन् । हुन त संस्थानको सुम्निमा परिसरको टंकीमा प्रतिदिन २० लाख लिटर आयोजनाले पानी उपलब्ध गराएको छ भने रेल्वे सिस्टमबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमातहतबाट वितरण गरिरहेको छ । तर, विगतदेखि कै संस्थानको ग्राहक बनेका ठुलो संख्यामा धराने जनताको धारामा पानी अभाव छ । ‘यो आइयुडिपी आयोजना अलग्गै होइन, संस्थानसहितको आयोजना हो । त्यसैले जबसम्म संस्थान र आयोजनाबीच इन्टरकनेक्सन हुदैन, तबसम्म समस्या पुर्णरुपमा समाधान हुदैन,’आयोजना प्रमुख राजु पोखरेलले भने,‘सरकारले संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपनि अदालतको स्टे अर्डरले रोकिएको छ ।’
कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले पानीको उत्पादन(स्रोत) पर्याप्त भएपनि वितरणमा गर्न समस्या भएको बताइन् । ‘उत्पादनमा समस्या छैन, लक्ष्य अनुसार नै भएको छ । वितरणमा भएको हो । अदालतले नै सम्पत्ति हस्तान्तरण र इन्टरकनेक्सनमा रोक लगाएको छ,’उनले भनिन्,‘जनताको समस्या हल गर्नकै लागि सुम्निमा सिस्टममा पानी हालिदिएका छौ ।’ धरानमा सबैभन्दा धेरै सुम्निमा सिस्टमबाट पानी वितरण हुन्छ । संघीय संसद जयकुमार राईले पनि ४ गतेको पेशीबाट सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला जनताको पक्षमा आउने अपेक्षा व्यक्त गरे । उक्त दिनको सुनुवाई पछि नै थप कदम अघि बढाउने उनले बताए । संस्थानको सम्पत्ति खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने भएपनि संस्थानकै असहयोगले हुन सकेको छैन । संस्थानले शुरुवातदेखि नै खानेपानी आयोजनाको विरोध गर्दै आएको थियो ।
