इटहरी : विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले तत्कालिन महेन्द्र राजाको पालामा बनाएको कानुनको प्रयोग गरि 'लकडाउन' गरेको छ । सरकारले ५६ बर्ष पुरानो कानुनको सहारा लिएर मंगलबार देखि देशभरि लकडाउन गरेको हो ।
सरकारले यो महामारी नियन्त्रणको महामारी नियन्त्रणमा क्रममा उलङ्घन गर्नेलाई महेन्द्र राजा हुँदा बनेको कानुन ‘संक्रामक रोग ऐन, २०२०’ अनुसार कानुनी कारबाही गर्नेछ ।
ऐनमा सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न क्रममा जारी गरेको आदेश नमान्ने व्यक्तिलाई १ महिना सम्म जेल राख्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ । तोकिएका मान्छेहरुलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न वा अन्य नागरिकहरुलाई रोग सम्बन्धमा आदेश दिदा अटेर गरेमा १ महिना सम्म जेल सजाय हुन्छ ।
ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा भनिएको छ 'यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अवहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिनासम्म कैद वा रु. १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।'
त्यस्तै, सरकारले खटाएका व्यक्तिलाई कसैले काममा बाधा पुर्याए ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
क्वारेन्टाइनमा सरकारको निर्देशनअनुसार असल नियतले खटिने कर्मचारी विरुद्ध कसैले नालिस वा अन्य कानुनी कारबाही गर्न नसकिने पनि ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारको निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने जो–कसैलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने व्यवस्था छ ।
राजा महेन्द्रले २०२० मा ‘ज्वरो’ नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाहमा यो ऐन बनाएका थिए । देशभर वा देशको कुनै भागमा संक्रामक रोग फैलिए वा फैलिने सम्भावना देखिए रोकथाम र निर्मूल गर्न ऐन जारी भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले समेत आदेश दिन सक्ने
२०२० सालमा बनेको संक्रामक ऐन प्राय राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुँदा मात्र संशोधन भएको देखिन्छ । मूलभूत विषय २०२० साल कै भए पनि सङ्घीय राज्यमा नेपाल गएपछि ऐन अनुसार आदेश दिने अधिकार प्रदेश सरकार सम्म आएको छ ।
नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मा व्यवस्था गर्दै २०७५ फाल्गुन १९ गते सङ्क्रमण फैलिन नदिन प्रदेश सरकारलाई समेत अधिकार दिएको हो ।
संक्रामक रोग ऐन २०२० मा दफा २ (क) थप्दै 'प्रदेशभर वा त्यसको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा प्रदेश सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ र सर्वसाधारण जनता वा व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ' भनेर अधिकार दिएको छ ।
