 (13)_1727965004.gif)
धरान : धरान-६ पानवारीमा नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेको आसरा सुधार केन्द्रको पहिलो वार्षिक साधारण सभा तथा तेस्रो वार्षिकोत्सव आइतबार सम्पन्न भएको छ ।
केन्द्रका अध्यक्ष तथा संघिय प्रहरी इकाई कार्यालय धरानका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा, नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष सृजना थापाको प्रमुख आतिथ्यमा केन्द्रका संरक्षक अध्यक्ष प्रदेश नं १ का डिआइजी ईश्वर बाबु कार्की, धरानका मेयर तिलक राई, पूर्व मेयर मनोज कुमार म्याङबो , जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख उमेश कुमार ढकाल र प्रदेश श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष सृजना कार्कीको विशेष आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
केन्द्रको आर्थिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ लाख ५७ हजार २ सय २६ रुपैयाँ उल्लेख छ । जसमा उपचाररत सदस्यहरूको राशन, परामर्शदाता भोलेन्टियर तलब आदी शीर्षकका खर्च गरेर १९ लाख ७६ हजार ४ सय ४८ हजार खर्च भएको उल्लेख छ । जसमा १४ लाख ८० हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ बचत गरिएको उल्लेख छ ।
२०७५ साल चैत्र १ गते धरान-६ पानवारीमा स्थापना भएको सो सुधार केन्द्रमा १ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता राखेर सुरु भएकोमा अहिले सम्म ४ सय ११ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई दुर्व्यसन मुक्त बनाएको केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक जीवन बोगटीले जानकारी दिए । सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरु मात्र १ सय ८२ जना रहेका छन् । अहिले केन्द्रमा ६३ जनाको परामर्श तथा उपचार भइरहेको छ ।
लागुऔषध दुर्व्यसनीमा जानेर या नजानी प्रयोगकर्ता बन्न पुगेका उनीहरूलाई लागुऔषध प्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउने सुधार गर्ने उद्देश्यले संस्थाको स्थापना भएको हो । सुधार केन्द्रमा प्रदेश नं १ का धरान, झापा, मोरङ र धनकुटाका मात्र नभएर प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लाबाट पनि भर्ना हुन आउने गरेका छन् ।
उनीहरूलाई २४ घण्टा नै पूर्ण निगरानी गरिनुका साथै उनीहरूले प्रयोग गर्ने सबै झ्याल ढोकाहरू चुकुल बिना नै बनाएको छ । केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ३४ जना प्रहरीहरू रहेका छन् ।
केन्द्रमा हाल ९० जना सम्मलाई उपचार गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ताको भावनात्मक र व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउन व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, नैतिक पारिवारिक परामर्श, क्रियात्मक उपचार (वर्क थेरापी), गीत सङ्गीत र आध्यात्मिक प्रवचन समेत गराइन्छ । केन्द्रमा भर्ना भएकाहरू एउटै पोसाकमा हुन्छन् ।
नेपाल प्रहरीले ’लागूऔषध दुर्व्यसनी सुधार शिविर’ भन्ने अभियान चलाएर आसरा सुधार केन्द्र नामक एक मुनाफा रहित गैह्र सरकारी संस्थाको रूपमा २०५५ साल माघ १९ गते संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई २०५७ माघ ३ गते देखि समाज कल्याण परिषद्मा, २०६९ साल साउन ११ गते गृह मन्त्रालयमा सूचीकृत र मिति २०७३ वैशाख २ गते गृह मन्त्रालयमा आबद्ध समेत भई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
