 (13)_1727965004.gif)
धरान : बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमितता छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति प्रतिष्ठान आइपुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिष्ठानमा आइपुगेर अहिले प्रतिष्ठानको बेतिथि विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका सङ्घर्ष समिति, अस्पताल निर्देशकसँग भेटेर छलफल समेत गरिसकेको छ । अहिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीसँग छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।
आज समितिले स्थलगत अध्ययनका साथै सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । सबैसँग छलफल पछि प्रतिष्ठानको समस्याको बारेमा समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने छ ।
प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी जिम्मेवारी पाएको समितिको संयोजक स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा साथै सदस्यमा मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल र स्थानीय जनप्रतिनिधिका तर्फबाट सिनेट सदस्य एवं धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई रहेका छन् ।
सहकुलपति स्तरीय छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने र सम्भव भएसम्म निर्धारित २१ दिनभन्दा पहिले नै प्रतिवेदन बुझाउने योजना बनाएको छ । समितिलाई प्रतिष्ठानमा भएको विवाद अध्ययन गरी सुशासन, पारदर्शिता र यसअघिका अनियमितता सम्बन्धमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निलम्बनको सिफारिससम्मको अधिकार दिइएको छ ।
तीनै जनाको टोली अहिले प्रतिष्ठानको गेस्ट हाउसमा सम्बन्धित व्यक्ति र पदाधिकारीहरुसंग छलफल गरिरहेको छ ।
कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११(घ) अनुसार यो समिति गठन गरेका हुन् ।
प्रतिष्ठानमा बेथिति बढेको, अनियमितता एवं भ्रष्टाचारमा पदाधिकारीहरू चुर्लुम्म डुबेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारी, नर्सिङ तथा विद्यार्थीहरू आन्दोलनरत छन् ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले चारै जना पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको छ भने मन्त्रालयले पनि आन्दोलनरत पक्षसँग ऐनको दफा ११(घ) अनुसार कारबाही गर्न सम्झौता गरिसकेको छ । सोही प्रतिवेदन र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न यो समिति गठन भएको हो ।
यसअघि समेत २०७८ साउन १९ गते प्रतिष्ठानस्थित सङ्घर्ष समिति र वार्ता समितिबिच प्रतिष्ठानमा देखिएको विवाद केही हदसम्म समाधान भएको थियो। उक्त सहमतिका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, मानबहादुर बस्नेत र देवराज भण्डारीले सहजीकरण गरेका थिए ।
त्यति बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुद्धीकरण अभियान, संयुक्त सङ्घर्ष समितिबिच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसयता सङ्घर्ष समितिले घोषणा गरेका सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगन गरी प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवा सञ्चालन भएका थिए ।
त्यस्तै‚ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ घ मा व्यवस्था भएअनुरूप चारै जना पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेखित प्रक्रिया सुरु गर्ने र अब उप्रान्त, प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने दुई पक्षबिच सहमति समेत भएको थियो ।
