काठमान्डु : नेपाल सरकारले लिएको वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको भार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पुस मसान्त सम्म कुल २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त ऋण भार प्रत्येक नेपालीमा विभाजन गर्दा एक जनाको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ ऋण पर्छ ।
नेपाल सरकारले लिएको ऋण गत असार सम्म २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो । पुस मसान्त सम्म १ खर्ब ६३ अर्ब थपिएपछि ऋणको भार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ ऋण थपिएको हो । गत पुससम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये बाह्य भन्दा आन्तरिक ऋण करिब ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढी छ ।
गत मङ्सिरसम्म ११ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ७६ अर्ब ४४ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । गत पुससम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर ऋण छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ ।
यो जनसङ्ख्याले गत पुससम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्याङ्क निकालिएको हो । पुससम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीको अनुपातमा करिब ४४ दशमलव ३० प्रतिशत हो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जिडिपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी ९३ अर्ब ५६ करोड र बाह्य ऋणको २३ अर्ब १ करोड भुक्तानी गरेको छ ।
उक्त अवधिमा सरकारले कुल १ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थप ऋण प्राप्त गरेको छ । यसअनुसार १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण र ३४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ९२० प्रतिशत० चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ९१७।२५ प्रतिशत० पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ९१७ दशमलव ५५ प्रतिशत छुट्टाइएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । गत वैशाखदेखि बाह्य ऋण भन्दा आन्तरिक ऋण बढेको हो ।
पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको र यस वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै वित्त व्यवस्थामा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताए ।
उनका अनुसार साधारण खर्चमा पनि पुँजीगत खर्चको केही अंश रहन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विभिन्न सञ्चालित कार्यक्रम तत्काल घटाउन अप्ठ्यारो छ । त्यसले आन्तरिक र बाह्य ऋणको दायित्व पनि बढेको हो ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठुलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको महतले जनाए । स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्दा सङ्घसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै छ । तर सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी सङ्घले मात्र बेहोर्नुपर्छ ।
पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । यसले उक्त अवधिमा हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखाउँछ ।
तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो भने ०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण पछिल्ला आवमा क्रमशः १० खर्ब ४८ अर्ब, १४ खर्ब ३३ अर्ब, १७ खर्ब ३७ अर्ब, २० खर्ब १३ अर्ब हुँदै ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको हो ।
सरकारले हरेक वर्ष घाटामा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले मुलुकलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब स्रोत जुटाइने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिने निश्चित देखिएको हो ।
