_1725945816.gif)
- अनुसा थापा
काठमाण्डौका घर धनीहरूलाई बुढापाकाले भन्दै आएको कथन ‘अतिले खती गर्छ ।’ भन्ने पछिल्लो समय चरितार्थ भएको छ । आफ्नो मनोमानी घरधनीलाई नै मनोमानी परेको छ ।
कोठा बहालमा घरधनीको मनपरी छ । उक्त मनपरीको विरुद्ध कोठावाल खुल्न थालेका छन् । कतिपय घरका डेरावाल, सटरवाल कि स्थानीय पालिकाको अगाडि भाडा तिर्ने कि स्थानीय पालिकाले तोकेअनुसार भाडा तिर्ने, नत्र नतिर्ने अडान लिएर बसेका छन् ।
भाडावालले जनप्रतिनिधिको सामुन्ने भाडा तिर्ने भनेको कुरा पछिल्लो समय सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ । कोठावहालमा बस्नेलाई साह्रो सास्ती छ । एउटा कोठाको ठाउँ हेरेर पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म छ । एउटा सटरको लाखौँसम्म लिन्छन्, घरधनी । फ्ल्याटको २० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् । खाली सटरहरू २० लाखदेखि ६० लाखसम्म खरिदबिक्री हुन्छ ।
बत्ती, पानी, इन्टरनेट, फोहोरको पैसा जति माग्यो, उति तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । नत्र त सरेर जा भनिहाल्छन् । भाडामा बस्नेले खाई नखाई यत्रो पैसा घरधनीलाई तिरेको छ, तर राज्यले घर बहाल कर पाउँदैन । कुन कोठाको भाडा कति ? कुन फ्ल्याटको भाडा कति ? कुन सटरको कति ? भाडा तोक्दैनन् ।
कुन घर भाडामा लगाउने ? कुन घर अफिसलाई दिने ? व्यापारका लागि कस्तो घर प्रयोग गर्ने ? सरकार वर्गीकरण गर्दैन । माथिल्लो तल्लामा मान्छे बस्छन्, बिचको तल्लामा अफिस हुन्छ, तल्लो तल्लामा पसल । कोठा भाडामा दिने सिस्टम व्यवस्थित बन्न सकेन । घरधनीले भुईँचालोले थरथर बनाएको घरसमेत भाडामा लगाइरहेका छन् । सानो भुईँचालो आयो भने घर भत्किन्छ ।
तैपनि सरकार अनुगमन गर्दैन । कानुनमा पैसा लिएपछि अनिवार्य भ्याट बिल दिनुपर्ने व्यवस्था छ । भ्याट बिलको त कुरा छोड्देऔँ, बिल पनि दिँदैनन् । भाडामा बस्ने पनि जनता नै हुन् । तर, राज्यको नजरमा उनीहरूको पहिचान छैन । घरधनीले वर्षौँदेखि लुटिरहेका छन् । यद्यपि, राज्यलाई मतलब छैन । राज्य स्वयमले पनि राजश्व पाएको छैन । कोठावालले भाडा नतिरेपछि घरधनी कोठा खाली गराउन स्थानीय सरकारको शरणमा पुग्नुपर्छ ।
त्यहाँ गएपछि त कतिमा कोठा भाडामा लगाएको थियो ? बाहिर आइहाल्छ । यता, निवेदन दर्ता गर्न पनि राजश्व तिर्नुपर्छ । डेरा बहालअनुसार राजश्व पनि तिर्नुपर्छ । सरकारले अनुगमन नगरेपछि डेरामा बस्नेहरूले यो उपाय अपनाएका हुन् । सरकारले अनुगमन गर्छ भनेर कल्पना गर्नु बेकार हो । त्यसैले कोठावालले यसो गर्न थालेका हुन् । कतिपय घरधनीले भने कोठावाल चाँहिदैन् सरेर जानु भनेर ‘ललिपप’ देखाइरहेका छन् ।
आउने बहालभन्दा धेरै राजश्व तिर्नुपर्ने भएपछि घरधनी बरु भाडा नलिईकन कोठा खाली गराउने दाउ खेलिरहेका छन् । महिना मर्नुअगाडि भाडा लिन मिल्दैन । यता, एड्भान्सको नाममा तीन महिनाको भाडा उठाउनु त घरधनीको रित नै बनिसकेको छ । जुन गैरकानुनी हो । महिना सुरु भएको हुँदैन, घरधनी भाडा माग्दै आइपुग्छन् । घरधनी कोठा, सटरमा बसेको केही महिना नबित्दै भाडा बढाउँछन् ।
भाडा बढ्ने बित्तिकै व्यापारीले सामानको मूल्य बढाउँछन् । कसलाई मर्का पर्छ ? भन्दा सर्वसाधारणलाई । एकतिरबाट हो र दुईतिरबाट समस्यामा पर्छन् । एकातिर घरधनीले भाडा बढाउँछन्, अर्कोतिर व्यापारीले । पुरानो मान्छेले भने जति भाडा तिर्न नमानेमा निस्केर जान भनिहाल्छन् । नयाँ मान्छेलाई नयाँ भाडा दरमा बहालमा दिन्छन् । सेवा सुविधा भने कोठावाललाई शुन्यबराबर हुन्छ ।
बुढाबुढी, बिरामी, महिला, मजदुर, एकल महिला, तल्लो जाति, विद्यार्थीलाई कोठा पाउन महाभारत नै छ । घरधनी घर आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्छन् । भाडामा लगाएपछि केको निजी सम्पत्ति ? सार्वजनिक यातायात पनि कसैको निजी सम्पत्ति थियो । तर, यात्रु बोक्न थालेपछि सार्वजनिक बन्यो । घर पनि त्यस्तै हो । आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेर ठग्ने छुट छ ? मासिक लाखदेखि करोडसम्म भाडा उठाउने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने अनि हाम्रो निजी सम्पत्ति भन्ने ?
अब कोठावाललाई राज्यले निर्धारण गरेको रेट चाहियो । सार्वजनिक यातायातको भाडा दर सरकारले तोक्छ भने कोठाको किन नतोक्ने ? कोठावाल सधैँ घरधनीको सामुन्ने दबिएर बस्नुपर्ने हो ? कोठावालमा बस्नेको पनि दुःखको कमाइ हो । ठगेर आएको पैसा हो र घरधनीलाई झ्वाम्म-झ्वाम्म बुझाउन । आफ्नो पेट काटेर भाडा तिर्नुपरेको छ । वडाबाट कहिलेकाहीँ कर्मचारी आइहाले पनि घरधनी झुठ बोलिदिन्छन् ।
लाखौँ लिनेहरू हजारमा भन्छन्, हजारौँ लिनेहरू सयमा । अनि कसरी उठ्छ राजश्व ? कोठावालले कसरी न्यायको श्वास फेर्न पाउँछन् ? वडाले अब आफैँ कर्मचारी खटाएर भाडा उठाउनुपर्छ । अनि राजश्व कटाएर घरधनीको खातामा हालिदिनुपर्छ । यसको तीन वटा फाइदा हुन्छ ।
पहिलो धेरैले रोजगारी पाउँछन् । दोस्रो: राज्यले राजश्व पाउँछ । तेस्रो: कोठावाल ठगिनबाट जोगिन्छन् । घर सबै भाडामा लगाएका हुन्छन् तर वडा, नगरपालिकामा खाली छ भनी घरधनी झुठ बोलिदिन्छन् । सरकार भन्छ,‘पैसा तिरेपछि अनिवार्य बिल लेऔँ ।’ तर, घरधनीले टेर्नुपर्यो नि । महिना सुरु हुन नपाउँदै खनखनी पैसा गनेर लिन्छन् तर बिल दिँदैनन् ।
सरकारको नीति नियमलाई घरधनीले धोती लगाइदिएका छन् । २०७२ वैशाख १२ गते मुलुकमा महाभूकम्प आयो । धेरै घर भत्कियो । त्यही घरले थिचिएर धेरै भाडामा बस्नेहरूले ज्यान गुमाए । घरधनीलाई पैसा चाहिएको छ, जस्तो पनि घर भाडामा दिन्छन् । घरधनीलाई त्यो घर कति पुरानो ? त्यो घर कति बलियो छ ? के थाहा ? पैसा तिरेर बस्नु छ, तैपनि ज्यानकै सुरक्षा छैन ।
घरको अवस्था कस्तो छ ? बस्न लायक छ कि छैन ? चेकजाँच गरिँदैन । सयौँ वर्ष पुरानो घर डेरामा दिइएको छ । यता, घरधनीले घरजग्गा गरेर करोडदेखि अर्ब लगानी गरेको हुन्छन् । तर, राज्यलाई सुको कर तिर्दैनन् । भाडामा बस्नेलाई लुट्ने, राज्यलाई ठग्ने क्रम चलिरहेको छ । यद्यपि, राज्य देखेर पनि अनदेखा गरिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन सबै प्लानिङ्ग गरेर, कङ्क्रिट ठड्याएर सकिसक्यो ।
देशमा भोकमरीको समस्या देखिसकेको छ । खाद्य किन्दा नेपालको पुँजी विदेश गएको छ । महँगोमा जनताले खाद्यान्न किनेर उपभोग गर्नुपरेको छ । व्यापारीहरूले पसल थाप्छन्, दर्ता गर्दैनन् । घरधनीले दर्ता नै नगर्ने व्यापारीहरू बताउँछन् । जसका कारण वर्षेनि खर्बौँ रुपैयाँ राजश्व गुमिरहेको छ । स्थानीय सरकार निदाएर बसेको छ । अनि कसरी राजश्व उठ्छ ? जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब भत्ता चाहिएको छ, सेवा सुविधाको भोगी बनेका छन् ।
सेवा सुविधा खोज्नेले कर उठाउनुपर्छ कि पर्दैन ? सङ्घको सरकारले पनि भाडामा भए त दिने हो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि केही नगर्ने अनि सेवा सुविधा मात्र खोज्ने त भएन नि । अब स्थानीय सरकारले वडामा आएर भाडा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बहालमा बस्नेले बुझाएको भाडाबाट राज्यलाई १० प्रतिशत कर जान्छ । यसले कति पैसा उठ्छ ? तर, सरकारसँग केही योजना नै छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राजश्व अनुसन्धान विभागसँग यस्ता भिजन छैन । अहिलेको सरकारले देखेको भनेको सेयर मात्र हो । एक सयको सेयर कसरी ३२ सय पुर्याउन सकिन्छ ? भन्नेमै सरकार केन्द्रित छ । सरकारले सबैलाई थितिमा ल्याउने हो भने राजश्व आफै उठिहाल्छ नि । विदेशीसामु हात फैलाउनु पर्दैन ।
घरधनीको मनोमानी बढ्दो छ । बरु कोठा, फ्ल्याट, सटर खाली राख्ने तर आफूले भने जति पैसा नपाए भाडामा नदिने । अनि गरिबचाहिँ कहाँ गएर बस्ने ? विदेशी ऋण लिएर देश चलाउने प्रधानमन्त्रीले अब हाउडे भाषण नठोके पनि हुन्छ । देश धितो राखेर ऋण लिने काम बन्द गर ।
