 (13)_1727965004.gif)
काठमाण्डौ : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउनेको गुनासो यही महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने भएको छ ।
समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका करिब १३ हजार कर्मचारीको गुनासोलाई यही महिनाभित्र सम्बोधन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले जानकारी दिए ।
सरकारले गएको चैतमा सङ्घमा ३९ हजार ९६०, प्रदेशमा १३ हजार ८२१ तथा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । समायोजन गरेका कर्मचारीले आफूलाई ‘कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५’ अनुसार समायोजन नगरिएको भन्दै निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले समायोजनमा परेका कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन गर्न स्थापना गरेको ‘गुनासो सहयोगी कक्ष’ स्थापना गरी निवेदन माग गरेको थियो । मन्त्रालयले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवा समूहतर्फको छुट्टाछुट्टै कक्ष स्थापना गरी गुनासो सङ्कलन गरेको थियो ।
प्रवक्ता बरालले सेवागत रूपमा उप–सचिवको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले गुनासोलाई सम्बोधन गरिरहेको बताए ।
“समायोजन ऐनले गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर उल्लेख नगरिएकाले प्रत्येक गुनासोलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “अहिले हामी गुनासा सम्बोधन गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ ।” सहयोगी कक्षमा समायोजन भएका कर्मचारीले श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउँमा नपरेकादेखि समायोजन गर्दा स्तरोन्नति नभएको भनेर संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् । यस्तै दीर्घरोगी भएका कर्मचारीले चिकित्सकको सिफारिशसमेत निवेदनमा उल्लेख गर्दै समायोजन भएको ठाउँमा जान नसकिने र पुरानै ठाउँमा आफूलाई समायोजन गर्नुपर्ने निवेदन दिएका छन् ।
यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पायक पर्ने ठाउँमा समायोजन नगरिएको, समायोजनमा नाम छुटेको, रोजेको ठाउँ रिक्त राखी अन्यत्र समायोजन गरिएको जस्ता गुनासा पनि कर्मचारीले दर्ता गराएका छन् ।
गुनासो सम्बोधन नहुँदासम्म कर्मचारी यथास्थानमा
कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन नहुँदासम्म पहिलेकै ठाउँमा रहेर कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । करीब १३ हजार कर्मचारीले गुनासो सम्बोधन नभएका कारण समायोजनको पत्र नै पाएका छैनन । समायोजन गरे पनि पत्र दिने बेलामा गुनासो कक्षमा निवेदन दर्ता गरेपछि ती कर्मचारीको समायोजन हुन नसकेको हो ।
प्रवक्ता बरालले गुनासो सम्बोधन पछि ती कर्मचारीलाई समायोजनको पत्र दिइने बताउनुभयो । सुनुवाइ समितिले कानूनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधन आवश्यक भए सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समायोजन निर्देशन समितिलाई सिफारिश गर्नेछ ।
समायोजन नहुँदा स्वास्थ्य सेवाको विज्ञापन नगरिएको
स्वास्थ्य सेवातर्फको समायोजन नहुँदा स्थानीय तहमा विज्ञापन नगरिएको प्रवक्ता बरालले बताए । उनले स्वास्थ्य सेवाका गुनासोलाई चाँडै सम्बोधन गरेर समायोजन गरेपछि स्थानीय तहसँग स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दी माग गरिने बताए ।
“स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको समायोजन गरिए पनि गुनासो आएकाले पत्र दिएका छैनौँ”, उनले भने, “चाँडै नै गुनासोलाई सम्बोधन गरी पत्र दिइनेछ । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा समूहको पनि विज्ञापन गरिनेछ ।” लोकसेवा आयोगले गत माघ १५ गते स्थानीय तहको नौ हजार १६१ पदको विज्ञापन गरे पनि स्वास्थ्य सेवा समूहको भने विज्ञापन गरेको छैन ।
