यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मार्फत सार्वजनिक भएको हो, जसअनुसार अबदेखि सवारी नम्बर प्लेटमा देवनागरी, अङ्ग्रेजी वा यी दुवै लिपिको मिश्रित प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यो परिवर्तन केवल एउटा प्राविधिक आवश्यकता थिएन, यसको जरा हाम्रो विगतको अव्यवस्थित अभ्यासमा छ ।
लामो समयदेखि नम्बर प्लेटमा कुन लिपि प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट नियम नभएकाले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ढाँचाका प्लेट प्रयोग भइरहेका थिए । कतै पूर्ण अङ्ग्रेजी, कतै मात्र देवनागरी र कतै मिश्रित शैलीका प्लेट देखिन्थे । यस्तो असमानता केवल दृश्यात्मक समस्या होइन, यसले प्रशासनिक कठिनाइ, डेटा व्यवस्थापनमा अवरोध, दुर्घटना अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा समन्वयका चुनौतीहरू थपेको थियो । यसले हाम्रो यातायात प्रणालीलाई एकरूप, पारदर्शी र प्रविधिसँगै जोडिएको बनाउन कठिनाइ सिर्जना गरेको थियो ।
अब लागू हुने नयाँ व्यवस्थाले स्पष्ट निर्देश दिएको छ सवारी नम्बर प्लेट सरकारले तोकेको प्राविधिक मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ । अक्षर र अङ्क स्पष्ट, पठनीय र एउटै ढाँचामा राखिनुपर्नेछ । यसले सवारी पहिचानलाई सहज र भरपर्दो बनाउनेछ । विशेष प्रयोजनका सवारी साधनका लागि छुट्टै रङ्ग प्रणाली भने यथावत् रहनेछ । तर, यस नियमको सबैभन्दा विशेष पक्ष भनेको लिपिको प्रयोगमा ल्याइएको लचिलोपन हो ।
अब सवारी नम्बर प्लेटमा देवनागरी, अङ्ग्रेजी वा यी दुवै लिपिको मिश्रण गर्न सकिनेछ। जसले गर्दा कुनै प्लेटमा “प्रदेश १ | बा ५ च १२३४” जस्तो पूर्ण देवनागरी ढाँचा, अर्कोमा “Province 1 | BA 5 CHA 1234” जस्तो अङ्ग्रेजी ढाँचा वा मिश्रित ढाँचा “प्रदेश १ | BA ५ CH १२३४” प्रयोग गर्न सकिन्छ र यी सबै कानुनी रूपमा वैद्य हुनेछन् ।
यो परिवर्तन केवल दृश्यमा मात्र होइन, व्यवस्थापन र पहिचानमा पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसको आवश्यकता तीन आधारमा टेकेको छ । पहिलो, प्रशासनिक एकरूपता र दक्षता असमान ढाँचाले विगतमा दर्ता प्रणालीलाई जटिल बनाएको थियो । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारिकता-नेपालमा विदेशी दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र पर्यटक सवारी साधनहरूको आवतजावत हुने भएकाले अङ्ग्रेजी लिपिको प्रयोग अपरिहार्य थियो । तेस्रो, सुरक्षा र पारदर्शिता मानक नम्बर प्लेटले अपराध नियन्त्रण, चोरी रोकथाम र दुर्घटना अनुसन्धानमा गति ल्याउनेछ ।
तर, यो निर्णय लागू गर्नु सरल छैन, चुनौतीहरू ठुला छन् । पहिलो, ग्रामीण क्षेत्रमा नियमबारे जनचेतना पुर्याउनु पर्नेछ । दोस्रो, पुराना नम्बर प्लेट बदल्ने आर्थिक बोझ धेरै सवारी धनीका लागि थप दबाब बन्न सक्छ, जसका लागि सरकारले राहत वा सहयोगको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तेस्रो, कानुनी ढाँचाअनुरूप गुणस्तरीय प्लेट उत्पादन र वितरण सुनिश्चित गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ ।
यदि यी चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकियो भने यसको सकारात्मक प्रभाव दूरगामी हुनेछ । सडकमा देखिने नम्बर प्लेट एकरूपता र स्पष्ट हुनेछन् । ट्राफिक प्रशासनलाई डिजिटल दर्ता प्रणालीसँग जोड्न सजिलो हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा नेपाललाई आधुनिक र विश्वसनीय यातायात प्रणाली भएको देशका रूपमा प्रस्तुत गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसभन्दा पनि गहिरो कुरा के हो भने, यो निर्णयले राष्ट्रिय पहिचान र भाषिक सम्मानलाई कायम राख्दै व्यावहारिकताको बाटो समातेको छ ।
तर, यी सबै कुरा केवल कागजमा सीमित रहनु हुँदैन । नियमलाई जीवन्त बनाउन सडकमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिनु आवश्यक छ । कार्यान्वयन सफल बनाउनका लागि प्राविधिक तयारी, बलियो अनुगमन र नागरिक सहकार्य अपरिहार्य छ । जब यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ, त्यो केवल एउटा कानुनी कदमको कार्यान्वयन हुनेछैन, बरु नेपालले यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र प्रगतिशील बनाउने यात्रामा इतिहास रचिरहेको क्षण हुनेछ ।