- अनुसा थापा
मन्त्रीहरूसँग ‘भिजन’ भएन भने पूरा राज्य संयन्त्र नै जोखिममा पर्छ । मन्त्रीकै कारण प्रधानमन्त्री असफल हुन्छन् भने राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने खर्बौँ रुपैयाँ राजश्व रोकिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय यसअन्तर्गत पर्छन् । न मन्त्रीमा काम गर्ने क्षमता छ न सचिवमा । यी मन्त्रालय मातहत निकायका महानिर्देशक र कर्मचारी पनि त्यस्तै छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालय मुलुकको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा पर्छ । यसले सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ । तर, अहिले यो मन्त्रालयले केही काम गरेकै देखिँदैन । सहर व्यवस्थित त छोडौँ, घरलाई पञ्जीकरणमा लैजान समेत सकेको छैन ।
मुलुकभर बस्ती बढ्दो छ । घरहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । ती घरलाई पञ्जीकरण गरेर कर लिने निर्णय गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा कति राजश्व जम्मा हुन्छ ? एउटा घर भएकालाई घरेलु र त्योमाथि घर भएकालाई कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक ६ महिनामा घरको जाँचपास गर्ने र प्राधिकरण चेकजाँच गर्ने नीति ल्याउन पनि ढिलाइ भइसकेको छ । बस्न लायक नभएका घरमा समेत आम नागरिकहरू बसोबास गर्दै आएका छन् । सरकारले यो निर्णय गर्यो भने एकातिर राजश्व आउँछ, अर्कोतिर पुराना घर भत्किएर कोही घाइते हुनुपर्दैन । ज्यान पनि जाँदैन । घरधनीहरूले एउटा घरमा करोडदेखि अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । उनीहरूले घर भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडसम्म बहाल उठाउँछन् ।
त्यसबापत राज्यले के पाइरहेको छ ? जति पटक मन्त्री फेरिए पनि राज्य हेरेको हेर्यै छ । घरधनीहरू कमाउने तर राज्यलाई कौडी पनि राजश्व नतिर्ने । राज्यले न लगानीको राजश्व पाउँछ न आम्दानीको ।
भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय पनि राजश्व उठाउन असफल बनेको छ । मुलुकभर जग्गाको सरकारी रेट पाँच हजारदेखि ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छ । सरकारले सरकारी रेटअनुसार राजश्व पाउँछ । तर, बजारी भाउ त त्यस्तो छैन । सरकारले पाँच हजार आना मूल्य तोकेको जग्गा २० लाखमा खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
राज्यले त सो अनुसार राजश्व पाइरहेको छैन । एक करोडमा जग्गा किन्छ, पाँच लाखमा किनेको हो भन्दै सरकारलाई त्यति कै राजश्व तिर्छ । ९५ लाखको त राजश्व छल्छ । त्यसमाथि पनि महिलाको नाममा जग्गा पास गर्यो भने छुट पाइन्छ । जसले राजश्व छलिरहेको छ, त्यसैलाई छुट ।
सरकारले नै राजश्व छल्नेहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ । बजारी भाउ पनि त बुझ्नुपर्यो । कुन ठाउँमा कतिमा जग्गा खरिदबिक्री भइरहेको छ ? हामीले कति राजश्व पाइरहेको छौँ ?
यति त बुझ्न नसक्ने भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले अरू के गर्छन् ? मालपोत कार्यालय पनि यसमा जिम्मेवार हुनुपर्यो । राजश्व उठाउनु त यिनीहरूको दायित्व हो । जतिसक्दो राजश्व उठाउनतर्फ मालपोतका कर्मचारीको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी देखिएको छ ।
आफ्नै अगाडि राजश्व छली भइरहेको छ तर मालपोतका पदाधिकारीहरू मौन छ । कसैले राजश्व तिर्न मान्दैनन् भने उनको घरजग्गाको सिफारिस, नामसारी रोकिदिनुपर्यो । यातायातमा पनि त्यस्तै छ । झन् यहाँ त कति हो राजश्व छली ?
राजश्वको दायरा सबैलाई एउटै छ । एउटा भाडाको गाडी पाँच लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुन्छ । निजी प्लेटका गाडी तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्ममा खरिदबिक्री हुन्छ । दुवैले नामसारी गर्दा तिर्नुपर्ने राजश्व उति नै छ ।
आठ सय रुपैयाँ राज्यले राजश्व पाउँछ । वर्षौँदेखि यही नै राजश्व छ । वृद्धि हुन सकेको छैन । यातायात मन्त्रालयले प्रतिशतको हिसाबमा राजश्व लिनुपर्यो । यति लाखसम्मको गाडीले यति रुपैयाँ भनेर तोकिदिनुपर्यो ।
तीन लाखको दुई पाङ्ग्रे भएकाले पनि त्यही राजश्व तिर्छन्, ८० लाखको गाडी भएकाले पनि त्यही । मन्त्रालयले यो निर्णय गर्ने हो भने राजश्व वृद्धि हुन्छ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १५ वटा चीजमा राजश्व बढाएको छैन ।
तीन दशकदेखि एउटै राजश्वमा सरकार चलिरहेको छ । सरकारले ती १५ वटा चीजमा राजश्व बढाउने हो भने राज्य मालामाल हुन्छ। गाडीधनीहरुले न लगानीको राजश्व तिर्छन् न आम्दानीको । मासिक दशौं लाख कमाउँछन् तर खोइ राजश्व ?
चार पाङग्रे होस् या दुई पाङ्ग्रे, निजी प्लेटका गाडीको जाँचपास र प्रदूषण चेकजाँच पनि गरिँदैन । रोड परमिटको पैसा पनि तिर्नुपर्दैन । यी गाडीहरू घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरिएको हुँदैन । जसको कारण पञ्जीकरणबापत आउनुपर्ने राजश्व रोकिएको छ ।
देशैभरि ४५ लाख सवारी दर्ता छ । ११ लाख यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधन छन् । बाँकी ३४ लाख निजी प्लेटका छन् । पञ्जीकरण नगरेका गाडीको नामसारी रोकिदिने र दर्ता खारेज गरिदिने निर्णय गर्ने हो भने यहाँ राजश्वको ओइरो लाग्छ ।
यो प्रस्ताव यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्यो । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने खर्बौँ रुपैयाँ राजश्व गुमेको छ । सरकार अलि कडा भएर लाग्नुपर्यो नि । राजश्व उठेन भने सरकार सञ्चालन हुन सक्दैन । तर, सरकार राजश्व उठाउनैमै हेलचेक्र्याइँ गरिरहेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सबै लगानी घरजग्गामै गरेका छन् । व्यक्तिले लगानी पनि यही क्षेत्रमा छ । यहाँ नाफा देखेर त सबैले यसमै लगानी गरे । सरकारले त यहाँबाट थप राजश्व उठाउन सक्नुपर्थ्यो ।
विडम्बना, सरकार मौन छ । जुन देशमा उद्योग छैन, त्यही देशमा उद्योग मन्त्रालय छ । अन्य मुलुकमा बनेको सामान आयात गरेर बिचौलियाहरूले खाइरहेका छन् । यहाँ जति पनि उद्योग व्यवसायी भनिएका छन्, ती सबै दलाल हुन् । सय रुपैयाँको सामान ल्याउने, पाँच सयमा बेचेर खाने ।
उद्योग व्यवसायी बन्नलाई त पहिले उद्योग हुनुपर्ला नि । भएका पनि सबै बन्द गराइहाले । ठूल्ठूला भनिएका व्यवसायीहरूले राजश्व तिरेका छन् ? छैन । तर, मन्त्रालय हात बाँधेर बसेको छ ।
अधिकांश व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरेका छैनन् । दर्ता नगरीकन उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार पनि यो विषयमा मौन छ । राजश्व कहाँबाट उठ्छ ? जनताको लगानी कहाँ छ ? वित्तीय संस्थाले कहाँ लगानी गरेका छन् ?
उद्योग मन्त्रालयलाई चासो छैन । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले बजेट ल्याए । उनले वर्षमा एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई कर छुट दिने निर्णय गरे ।
अर्थमन्त्री महतले अलिअलि आइरहेको राजश्व पनि ठप्प बनाइदिए । ठूल्ठूला व्यापार गर्नेहरूले राजश्व तिर्ने त उस्तै छ । ठूल्ठूला व्यापारीदेखि सरकार आफैँ थुरुरु भइहाल्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चुरोट, खैनी, गुट्खालगायतका सुर्तीजन्य पदार्थमा राजश्व बढाउने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेनन् ।
उद्योग मन्त्रालयले मदिरामा राजश्व बढाउन चासो देखाएनन् । मन्त्री राजश्व उठाउन नखोज्ने अनि सरकार कहाँबाट चलाउने ? राजश्व उठाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो ? सबै प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो भने यत्रो तलब भत्ता र सेवा सुविधा खुवाएर नालायक मन्त्रीहरू किन पाल्नुपर्थ्यो ?
कर्मचारी पनि त्यस्तै भए । के हेरेरचाँहि लोकसेवाले यस्ता कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा लियो ? कुनै योजना नै छैन, कर्मचारीसँग । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाने, लुगा लगाउने, सरकारी गाडी चढ्ने काम मात्रै भइरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने, यस्ता मन्त्री र कर्मचारी हुनु देशका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । जनता यिनीहरूलाई धिक्कार्छन् ।
यत्रा सरकारी निकाय छन् । प्रदेशपिच्छे मन्त्रालय छन् । स्थानीय सरकार छ । तर, कहीकतैंँ रद्दीभर पनि काम भएको छैन । सबै जना कामचोर भए । लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउनसमेत सरकारी निकाय असफल बनेका छन् । अझै पनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि कुनै ‘एक्सन’ लिने । निजी संस्थामा काम गर्नेहरूले अहिले पनि हातमै तलब पाउँछन् । श्रम मन्त्रालयले बैङ्कबाट तलब दिनुपर्ने भनेर सामान्य निर्णय समेत गर्न सकेको छैन ।
