• अनुसा थापा

अहिले बाटोमा धुवाँको मुस्लो फ्याँकेर २५ वर्ष पुगेको ट्याक्सी, २७ वर्ष पुगेको माइक्रोबस र ३१ वर्ष पुगेको ग्याँस ट्याम्पो र सफा ट्याम्पो गुडिरहेको छ । थोत्रा, कवाडी र आयु कटिसकेको गाडी ट्राफिक प्रहरीकै अगाडिबाट निर्बाध रूपमा हुइँकिरहेको छ । तर, ट्राफिक प्रहरी अन्धो भएको छ । कानुन लत्त्याएर आयु कटेका सवारी साधन मज्जाले गुड्दासमेत ट्राफिकले कारबाही गर्दैन ।

न ब्लु बुक र रुट परमिट चेक गर्छ न चालकको लाइसेन्स । मङ्सिर १ गतेदेखि ट्राफिकलाई ज्याकेट दिएको छ । यद्यपि, ट्राफिक जहाँ घाम लागेको छ, त्यही घाम तापेर बस्छन् । जाडो भएर हो कि अल्छी लागेर त्यो त उनीहरूलाई नै थाहा होला । सडकमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकलाई सोध्दा उनीहरू निर्णयबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । यस्ता ट्राफिक त सडकमा छन् अनि कानुन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?

यातायात व्यवसायी ‘माल खुवाएका’ ले २० वर्षे गाडी चल्न पाएको बताउँछन् । उनीहरूले यो कुरा खुलेआम बताउँदै आएका छन् । २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्‍यो । २०७१ फागुन १८ गते त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भयो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेभित्र साबिकको बागमती अञ्चलबाट २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्‍यो ।

२०७४ चैत १ गतेबाट मुलुकभरबाट २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्‍यो । २०७७ माघमा केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन सिँधै पत्रु गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयु पुगेका सवारी साधनको लगत कट्टा गरिने मन्त्रालयको निर्णय छ । बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ ७ गते २० वर्षे गाडीलाई लिएर एउटा सूचना जारी गर्‍यो ।

जसमा २० वर्ष पुगेका सवारी साधन ३५ दिनभित्र पत्रु गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । साउनको पहिलो हप्ता काभ्रेमा सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्री, यातायात मन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बसेर ११ बुँदे निर्णय गर्‍यो । जसमा २० वर्षे गाडीको लगत कट्टा गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउनेलगायतका विषय उल्लेख छ । सरकारले २० वर्ष कटेका सवारीको रुट परमिट, ब्लु बुक नवीकरण गर्न छोडिसकेको छ ।

त्यस्ता सवारीको प्रदूषण र नामसारी हुँदैन । प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने ती सवारीबाट सरकारले कर लिन छोडेको छ । बिमा कम्पनीहरूले पनि २० वर्ष कटेका सवारीको बिमा गर्न छोडिसकेको छ । दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगिसकेपछि ती सवारी सडकमा निकाल्न पनि पाइँदैन । तर, कानुन कसले कार्यान्वयन गर्ने ? सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका कारण कानुन ‘धोती न टोपी’ भएको छ । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पोषणराज पोखरेलले ‘एक्सन’ नलिँदा कानुन नै निरीह बनेको अवस्था छ । यसले ठुलै आर्थिक चलखेल भएको सङ्केत गरेको छ । ट्राफिकहरूले चेकिङका क्रममा २० वर्षे गाडी भेटे पनि पाँच सय रुपैयाँको चिट काटेर छोडिदिन्छन् । ती सवारी त ट्राफिकले यातायात व्यवस्था कार्यालय वा यातायात व्यवस्था विभागमा बुझाउनुपर्ने हो ।

तर, ट्राफिक त्यसो गर्दैनन् । ट्याक्सी चालकहरू भन्छन्,‘ट्राफिक कारबाहीमा पर्‍यो भने रुट परमिट र लाइसेन्स दिनुपर्छ । ब्लु बुक दिनुहुँदैन ।’ यो रणनीति अपनाएर ट्याक्सी चालकहरू जोगिँदै आएका छन् । ब्लु बुकमा दर्ता मिति उल्लेख भएको हुनाले उनीहरू दिँदै दिँदैनन् । ट्राफिकहरू गैर जिम्मेवार हुँदा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन त भएन । यद्यपि, प्रदूषण बढ्यो, ट्राफिक जाम बढ्यो, दुर्घटना बढ्यो ।

तर, राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएन । यसअघिको ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरीले २० वर्ष कटेका सवारी साधनलाई समात्न सुरु गरिसकेकी थिइन् । जसका कारण यातायात व्यवसायीले उनलाई पन्छाइहाले । उनी सरुवा भएपछि आएका ट्राफिक प्रमुख पोखरेल देखेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन् । उनी चासो नदेखाईकन चुपचाप बसेका छन् । ट्राफिकहरू काम त गर्दैनन्, बरु यातायात व्यवसायीसँग लेनदेनचाहिँ गर्छन् ।

लामो समयदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो-स्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । चार दशकदेखिको सिण्डिकेट हटाउन सरकारले मतलब गरेको छैन । जसले गर्दा यातायात कार्यालयहरूमा खुलम्खुल्ला ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट लाखौँमा बिक्री भइरहेको छ । २०३० देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि यातायात क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायी भित्रिएका छैनन् ।

एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन् । पुराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बरमा नयाँ गाडी ल्याउने अनि आफू मात्र कमाउने । यसले त सार्वजनिक यातायातको सङ्ख्या नै बढेन । एउटै व्यक्तिले ५० वर्ष व्यवसायी गरिसकेँ । अहिले पुनः ती पुराना ट्याक्सी र ट्याम्पोको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गरिरहेका छन् । सरकारले विद्युतीय ट्याक्सीको आयु ३० वर्ष तोकेको छ ।

एउटै व्यवसायीले ८० वर्ष व्यवसाय गर्ने भए । अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या करोड बराबर पुग्न थालिसकेको छ । रोचक प्रसङ्ग त के छ भने ट्याक्सीको सङ्ख्या ९ हजार मात्र छ । यो त ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ झैँ भयो । यात्रुले चाहिएको बेलामा ट्याक्सी पाउँदैन । ट्याक्सी पाइहाले पनि चर्को भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । चर्को भाडा तिरेर पनि राम्रो सेवा सुविधा पाएका छैनन् ।

सरकारले नयाँ ट्याक्सी र फो–स्टक ट्याम्पोको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा आउँछ । मुलुकमै केही गरेर खान्छु भन्नेहरूले पनि पाए । यात्रुले खाँचो परेको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन् । राज्यलाई राजश्व आउँछ । १० रुपैयाँ किलोमिटरमा ट्याम्पो चलाउँछु भन्दा पनि सरकारले फो–स्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खोल्दैन । २० रुपैयाँ किलोमिटरमा ट्याक्सी चलाउँछु भन्नेहरूले पनि पाएका छैनन् ।

यातायात व्यवसायीहरूले बाटो कब्जामा लिएर राज्य र यात्रु दुवैलाई लुटिरहेका छन् । यातायात क्षेत्रमा व्यापक लुटको धन्दा मौलाएको छ तर सरकार रमिते भएर टुलटुल हेर्छ । आम नागरिकले यातायात व्यवसायी दादागिरी र ठगी धन्दाको विरोधमा बोले पनि सरकार सुन्दैन । मन्त्री, सचिवलगायत सबै त पैसामा बिकेका छन् । २०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने ३२ वटा विषयमा राजश्व बढेको छैन ।

यात्रुसँग लिनुपर्ने भाडाचाहिँ वर्षमै चार चोटि बढाउँछन् । सरकार कतिसम्म लाचार छ भन्ने कुराको पुस्ट्याइँ हो यो । बाटो सरकारको हो । तर, फाइदा त यातायात व्यवसायीले मात्र उठाएका छन् । यातायात व्यवसायीले गाडी हाल्ने धनीसँग बाटोबापत दुई लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् । जनताले तिरेको करबाट बनाएको बाटो यातायात व्यवसायीलाई कमाउने माध्यम बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री होस् या यातायात मन्त्री सबैले ‘झुट’ मात्र बोल्न जानेका छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमरकट्टेलले १० दिनभित्र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भने । तर, अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यहाँबाट पनि झुक्काइयो मात्रै । मन्त्री, सचिवदेखि लिएर ट्राफिकसमेत पैसामा बिकेपछि देशमा राजश्व कहाँबाट आउँछ ? बेतिथि कसरी हट्छ ? जनताले कसरी सेवा सुविधा पाउँछन् ? रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ ?

सरकारका निकायहरू नै किनबेच हुने देशमा जनताले सेवा सुविधा पाउँछौँ भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । जनताले त पैसा तिरेर गाडी चढेका छन् । तर, रद्दीभर पनि सेवा सुविधा पाउँदैनन् । पर्दाभित्र बसेर यातायात व्यवसायी ठग्छन्, त्यही ठगेको पैसाका सरकारका मन्त्रीदेखि लिएर कर्मचारीहरू पालिएका छन् । सरकारले एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ ।

तर, एक किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ लिइन्छ । एक सय रुपैयाँको बाटोमा ट्याक्सी चालकले पाँच सय असुल्छन् । यातायात प्रालिहरुले दैनिक एउटा गाडीबाट हजारदेखि १५ सय लेबी उठाइरहेका छन् । यात्रु ठगेको पैसा होइन त्यो ? नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घले एउटा प्रालिबाट मासिक पाँचदेखि १० हजार उठाइरहेका छन् ।

यही पैसा त मन्त्रीदेखि कर्मचारीले खाएका हुन् । राजनीतिक दलले लिइरहेको चन्दा पनि यात्रु ठगेको पैसा हो । मर्कामा सधैँ यात्रु, कमाउने मन्त्री, कर्मचारी, राजनीतिक दल र यातायात व्यवसायी !

भक्तपुर