एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान : चुनौति र सम्भावनाहरु

यसबाट प्रतिष्ठानहरु प्रादेशिक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनाइ निस्तेज भएको छ र संघीय सरकारले नै सञ्चालनको कडी आफ्नो हातमा लिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। त्यसो त, एक अलग स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको माग धेरै अगाडी देखि उठेको हो र बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पटक पटक विश्वविद्यालयको रुपमा आफ्नो स्तरोन्नतीको प्रयास गर्दा सफल हुन सकेको छैन।

 

 

प्रतिष्ठानहरु स्थापनाको इतिहास र वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने व्यवस्थित तवरले सरकारले "सोचे जस्तो" एकीकृत संरचनामा ढाल्नु भनेको काठ्माडौंको ट्राफिक व्यवस्था व्यवस्थित गर्नु जस्तै हो। सबै भन्दा जेठो पूर्वको बी.पी. प्रतिष्ठानदेखि सबै भन्दा कान्छो राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्म स्थापना गर्दा, भविष्य भन्दा पनि वर्तमानलाई बढी जोड दिइएको र त्यो जोड दिने भित्रि तत्व भने जनताको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार स्थापित गर्ने मात्र नभई राजनीतिक दल र त्यसका स्थानीय नेताको आ-आफ्नो राजनीतिक वा आर्थिक स्वार्थ रहेको ती प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बहन गरेका सवैले अनुभूति गरेको तथ्य हो। तसर्थ: हाल अस्तित्वमा रहेका कुनै पनि प्रतिष्ठानको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र भन्दा पनि राजनीतिक क्षेत्र बढी तातिने कुरा विस्तारै प्रमाणित हुँदै जाने र एकल नेतृत्वसहितको एकीकृत संरचना बनाउने नै हो भने उक्त कार्यले जनस्तरबाटै ठूलो चुतौनी व्यहोर्नु पर्ने निश्चित प्राय: देखिन्छ।

 

 

नेपाल र भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र चन्द्रशेखरको पारिवारिक सम्वन्धको प्रतिफल स्वरुप दुवै सरकारको ठूलो लगानीमा स्थापित यो प्रतिष्ठानप्रति कांग्रेसको गहिरो चासो रहेको छ। पटक पटक सत्तामा पुग्दा पनि पूर्वका जनतालाई उल्लेखनीय उपहार दिन नसकेको कांग्रेसको निमित्त बी.पी कोइरालाको नाम लेखिएको कागज जनताको घर घरमा पुर्याउने यो नै पूर्वको मुख्य हतियार हो। हाल कमजोर प्रतिपक्षमा रहेपनि कांग्रेसले बी.पी.को नाम र हालको संरचना भत्काउने खोज्ने कुनै पनि प्रयासलाई सशक्त प्रतिरोध गर्ने निश्चित छ। एकातिर, यस प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकको आकर्षण भत्ता, ३ वर्षे स्वध्ययन विदा, पेन्सन, उपदान, आरक्षण, तालिम, सहज बढुवा, अनुसन्धानात्मक कार्यको सहजता, आवास, पेयिंग सेवाबाट तलवको ४ गुणासम्म कमाउन सक्ने अवसर, प्राध्यापकहरुको पदाधिकारी बन्ने आकांक्षा, सुगमबाट दुर्गम जानु पर्ने वा अन्य प्रतिष्ठानमा सरुवा हुनुपर्ने भय आदी जस्ता आन्तरिक कारणहरु एकीकृत प्रतिष्ठानका वाधक हुन सक्छन् भने अर्कोतिर यसको अथाह सम्पत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय साख बनाइसकेको सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानका कार्यक्रमहरुसहितको आफ्नै पहिचानलाई अन्य प्रतिष्ठानहरुमा विलिन गराउने कुराप्रति विद्रोह हुने निश्चित देखिन्छ।

 

 

स्वास्थ्य क्षेत्रको इतिहासको धरोहर हुनुका साथै सबै भन्दा निमुखा जनताको अन्तिम आशा र भरोसाको केन्द्रको रुपमा रहेको तर वर्षौदेखिको अव्यवस्था र भर्ति केन्द्रको पहिचानबाट क्रमश: मुक्ति पाउँदै विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने अपेक्षासहित स्थापित यो प्रतिष्ठानमा राजनीतिक दल र नेताको त्यत्रो ठूलो स्वार्थ नभए पनि २० भन्दा बढी "बार्गेनिङ्ग पावर" भएका युनियनमा सक्रिय कार्यकर्ताबाट साधन श्रोतको दोहन गर्ने गराउने कार्य अन्य प्रतिष्ठानहरु भन्दा बढी नै देखिन्छ। निजामति सेवा र प्रतिष्ठान सेवा गरि दुई थरि कर्मचारी रहेको यो प्रतिष्ठानले आफैलाईसमेत एकीकृत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा झन् अन्य प्रतिष्ठानसमेत समेटेर एकीकृत गर्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण छ। एकीकृत भइहालेमा छाताको भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा राख्ने यस प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधारको कमी र चिकित्सक तथा कर्मचारीको प्राइभेट प्राक्टिस गर्ने आदतसहितको "आधा काम पुरा माम" प्रबृत्ति छाता बन्न वा अन्य प्रतिष्ठानसंग सम्मिश्रित हुन वाधक देखिन्छ !

 

 

तत्कालिन अवस्थामा क्रिस्चियन मिसिनरीको आफ्नो मिसन अनुसार स्थापित पाटन अस्पतालबाट क्रिस्चियनहरुको वर्चस्व तोड्ने सबै भन्दा राम्रो उपायको रुपमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने केहि स्थानीय नेताहरु तथा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक कर्मचारीको प्रयासको प्रतिफल स्वरुप जन्मिएको यो प्रतिष्ठान अन्य भन्दा भिन्न कार्य संस्कृतिमा अगाडी बढेको छ। यसको परीक्षा प्रणाली, सञ्चालन शैली र कर्मचारी सेवा सुबिधाहरु अन्य प्रतिष्ठान भन्दा नितान्त फरक छन्। विशेषत : ललितपुरका स्थानीय चिकित्सक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीले भरिएको, प्राइभेट प्राक्टिस छुट भएको र केही पुराना चिकित्सक र कर्मचारीको सिन्डिकेटले आफ्नै अलग संस्कृति रहेको दावी गर्ने यो प्रतिष्ठानलाई अन्य प्रतिष्ठानसंग घुलमिल गराउनु चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।

 

 

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि देशकै अति कम मानव बिकाश सुचकाङ्क तथा स्वास्थ्य परिसुचकाङ्क भएको कर्णाली भेगको स्वास्थ्य सुधारको निमित्त पनि एक प्रतिष्ठानको आवश्यकता छ भनि माओवादी पार्टीका शक्तिशाली नेताहरु शक्ती बहादुर बस्नेत, खड्ग बहादुर विश्वकर्मा, सत्या पहाडी, नरेश भण्डारीलगायतले अभियान छेडे र भण्डारीले नै दर्ता गरेको व्यक्तिगत विधेयक पास भएर ऐनमार्फत प्रतिष्ठानको स्थापना भयो। सबै प्रतिष्ठानको एकीकृत स्वरुपको चर्चा गर्दा यस भेगको भौगोलिक विकटता, चिकित्सकहरुको सुगम बसाइको चाहनाका साथै प्रतिष्ठान स्थापनाको "जस" लाई चुनावी राजनीतिमा परिणत गर्ने केहि नेताहरुको भित्रि चाहना वाधक हुन सक्ने देखिन्छ। तथापी एकीकृत स्वरुपले जनशक्ति उपलब्धता संगै सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानको विस्तार कार्यमा यो प्रतिष्ठानलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुने देखिन्छ।

 

 

"सबै तिर प्रतिष्ठान बने, पोखरामा किन नबाउने?" भन्ने प्रश्न साथ कार्यकर्ताले तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई निरन्तर दवाव दिइरहँदा मन्त्री अधिकारी पनि आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिष्ठान बनाइ छोड्ने अठोटमा पुगे। अत्यन्त द्रुत मार्गबाट उनले विधेयक ल्याए र प्रतिष्ठान स्थापना गरे। आफ्नो कार्यकालमा उनले उपकुलपति नियुक्ति गर्न सकेनन् तर त्यहाँका हरेक गतिविधिमा पूर्व मन्त्री अधिकारी र एमाले नेताहरुको गहिरो चाख छ। योजना मात्र भएको र बृद्धि विकासको गति नलिएको उक्त प्रतिष्ठानलाई एकीकृत रुपमा ल्याउन अलिक सजिलो भए पनि त्यहाँ लुकेको राजनीतिक अभिष्ठले चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ !

 

 

राप्तीका वामपन्थी नेता जीवन गौतमको नेतृत्वको सर्वदलीय स्थानीय पहल र त्यस भेगका राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरुको प्रयत्नको फल हो यो प्रतिष्ठान। स्थापना गर्न योगदान दिनेले अनुकुल पदाधिकारी पनि खोज्ने र त्यो सम्भव भएन भने असफल बनाउने प्रचलन अनुसार नै यो प्रतिष्ठान अगाडी बढ्न सकेको छैन। हालसम्म ऐनले स्वामित्व दिएको अस्पताल नै औपचारिक हस्तान्तरण नभएको र एक संस्था दुई प्रशाशनको अवस्थामा छ। एकीकृत खाकामा आउँदा बीर अस्पतालको हकमा जे जे झेल्नु पर्छ त्यसको अतिरिक्त सलग्न राजनीतिक दलका नेताहरुको अभिष्ठलाई पनि झेल्नु पर्ने प्रमुख चुनौती देखिन्छ।

 

 

प्रा.डा. गोविन्द के.सी.लाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सघाउने शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जसंग सम्बन्धित केहि प्रतिष्ठित चिकित्सकहरु त्यस अस्पताललाई चिकित्सा क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था मान्छन्। संस्थाको उमेरको हिसावले हो पनि। शिक्षण अस्पताललाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अलग गरेर एकीकृत खाकासहितको स्वास्थ्य साम्राज्यको नेतृत्व गर्ने ती चिकित्सकहरुको मनोकांक्षा र प्रजातन्त्रवादी चिकित्सकहरुले घुमाइ फिराइ सधै राज गर्दा वामपन्थी चिकित्सकहरुमा उब्जेको हिनतावोधले पनि सबै प्रतिष्ठानहरुको चावी आफ्नो हातमा लिने वर्तमान सत्ता नजिकका प्राध्यापकहरुको भित्रि मनसायसहित उपल्लो स्तरमा एकीकृत प्रतिष्ठान स्थापनाको स्वार्थ मिल्ने देखिन्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको लगाम हातमा लिन पुगेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा नभई बसेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा अति कमजोर रहेको उनको राजनीतिक गढ प्रदेश न. २ मा अझै एउटा प्रतिष्ठान उनले थप्न सकेनन् भने आगामी चुनावमा उनका विरोधीले त्यसैलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने निश्चित छ। एकीकृत स्वरुपको प्रतिष्ठान बनाउन खोज्ने, प्रतिष्ठानहरु स्थापना गर्न योगदान दिनेहरु, प्रतिष्ठानका सेवाकर्मीहरु र हालै नियुक्त स्वास्थ्य मन्त्रीको मत मिल्ने कमै सम्भावना देखिन्छ। यसर्थ, वर्षौ देखि स्वायत्तता उपभोग गरिरहेका यी प्रतिष्ठानहरुको चलअचल सम्पत्ति तथा अस्तित्व यथाअवस्थामा राख्ने गरि प्रतिष्ठानहरुवीचको असमानता हटाउने, समन्वय र आपसी सहयोग बढाउने, सञ्चालन खर्च घटाउने तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य लक्षहरु पूरा गर्न सरकारको प्रमुख साधनको रुपमा विकाश गर्न देहाय वमोजिमका सुधारहरु तत्काल ल्याउन सके मात्र पनि सरकारको प्रभावकारी कदम मानिनेछ :

 

१. कुनै प्रतिष्ठानमा सिनेटको अध्यक्षता स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्ने र कुनैमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने, कुनैमा सेवा आयोग रहेको र अरुमा छनौट समिति रहेको, सिनेटमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व नभएको, कुनैमा कार्यकारिणी समिति त कुनैमा कार्यकारी परिषद् भएको, सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नरहेको, अनावश्यक पदाधिकारी नियुक्तीको प्रावधान रहि तलब भत्तामै वार्षिक करोडौ बजेट खर्च हुने गरेकोलगायतका कुरालाई सुधार गर्न सबै प्रतिष्ठानहरुको ऐन मै आवश्यक संशोधन गरि समानता ल्याउने।

 

२. ऐनमै व्यवस्था गरेर संघीय स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा सवै प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख (उपकुलपति वा सुधार गर्ने क्रममा तोकिने पद) र प्रादेशिक स्वास्थ्य मन्त्रीहरु सम्मिलित अधिकार सम्पन्न "स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान समन्वय समिति" को कानूनमै व्यवस्था गर्ने। यस समितिलाई योजनाको विकाश र साधन श्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसहित यसको नियमित बैठक र कार्य सम्पादनलाई अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने।

 

२. एकीकृत परीक्षा प्रणाली, विद्यार्थी आरक्षण र भर्ना शुल्कमा एकरुपता, नेपाल सरकारले निर्देशन दिए वमोजिमका राष्ट्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु र शैक्षिक कार्यक्रमहरु अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुपर्ने व्यबस्था, आर्थिक प्रशाशनिक नियमावलीमा सम्भव भएसम्म समानता, न्युनतम् स्वास्थ्य सेवाको किटान, पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्यको अर्धवार्षिक मुल्यांकन, पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधामा एकरुपतालगायतको व्यवस्था गर्ने।

 

३. अत्यावश्यक तर अभाव रहेको प्राविधिक जनशक्तिलाई "स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान समन्वय समिति" को सिफारिसमा एक प्रतिष्ठानबाट अर्कोमा जागिर अवधि भर बढीमा ३ वर्ष सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने। दुर्गम भेगका प्रतिष्ठानमा सेवारत चिकित्सकहरुलाई जागिर अवधिमा बढीमा ३ वर्ष अन्य प्रतिष्ठानमा सरुवा मागी सेवा गर्न सक्नेसमेत प्रावधान बनाउने।

 

४. बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने आर्थिक चलखेल रोक्न प्रतिस्पर्धात्मक तवरले नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादनका क्रममा पदाधिकारीबाट हुने आर्थिक अनियामिताहरु रोक्न एक अधिकार सम्पन्न "आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुगमन समिति" को कानूनमै व्यवस्था गरि नियमित अनुगमन गर्न लगाउने र उक्त समिति सिधै प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही रहने व्यवस्था गर्ने !

 

५. सवै प्रतिष्ठानहरुलाई ननप्राक्टिसिङ्ग प्रतिष्ठानमा परिणत गरि विशेषज्ञ शिक्षक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई पूर्णकालीन सेवाकर्मी बनाउने। प्रतिष्ठानका विशेषज्ञ शिक्षक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि कुनै पनि निजी व्यवसाय संचालन गर्न रोक लगाउने।

 

६. सेवाकर्मीहरुको हालको सेवा सुविधालाई पुनरावलोकन गरि समय सापेक्ष बनाउने।