सुनसरी : १५६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहरामा उन्नत जातका बिरुवा र बीउ विजन, पशुपन्छीको नश्लहरु तथा बागवानीको विकास गर्ने, माछा पालनका लागि भुराहरू उत्पादन गरी कृषकसम्म पुर्याउने उद्देश्य रहेको कार्यालयको नागरिक बडा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 
त्यस्तै कृषियन्त्र तथा उपकरणहरू कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउने, वैज्ञानिक तरिकाले कृषि फर्मको प्रदर्शनी गर्ने, किसानहरूलाई तालिम दिने, माटो परीक्षण तथा बालीनालीमा लाग्ने रोगव्याधीहरुको नियन्त्रण गर्नका लागि किसानहरूलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय पनि निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । स्थापना भएको ६ दशक बित्यो, उक्त अनुसन्धान कार्यालयले के काम गर्छ ? किसानले के कसरी लाभ लिने भन्ने सामान्य जानकारी समेत किसानलाई छैन । निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र प्रदेश १ का सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुर जिल्ला हो । 
अन्य पालिका र जिल्लाको कुरा छोडौँ कार्यालय नजिकै कृषि व्यवसायमा लागेका किसानले समेत थाहा पाउँदैनन् । अझ आज सम्म वास्तविक किसानले यहाँबाट उत्पादित उन्नत जातका बिरुवा, माछाका भुरा, विभिन्न जातका बिउ पाउन सकेका छैनन् । 
नयाँ जातका कृषि सामग्री उत्पादन भएको सूचना गर्नुको सट्टा कार्यालयमा रहेका कर्मचारीले आफन्तलाई दिने तथा भित्रभित्रै लुकाउने गरेको किसानले आरोप लगाउँछन् । इटहरी वडा नम्बर दुईका भेषराज दंगाल लामो समय देखि बङ्गुर पालनमा छन् । उनको इटहरी वडा नम्बर आठमा जागरण बङ्गुर फर्म छ । उनको घर र कृषि अनुसन्धानको कार्यालय लगाएको वाल बिचमा करिब २० मिटर चौडा भएको सडक छ । यति छोटो दुरीमा कृषि अनुसन्धान गर्ने निकाय हुँदा पनि उनलाई अनुसन्धानबारे सामान्य जानकारी समेत छैन । 
उनी आफ्नो फर्ममा भएको बङ्गुरलाई औषधी उपचारका लागि अन्य पशु डाक्टरलाई बोलाउँछन् । कार्यालयमा उन्नत जातका बङ्गुरका पाठापाठी पाइने भन्ने जानकारी भए पनि कुन समयमा कस्ता किसानलाई दिने हो, अनविज्ञ भएको उनको भनाई छ । किसानलाई सहज हुने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कार्यालयले कर्मचारीले भित्रभित्रै खरिद बिक्री गर्ने गरेको दंगालको आरोप छ । त्यहाँ भित्र केही फल्ट चाहिँ छ । उच्च राजनीतिक तहसँग सम्बन्ध राखेर आउने र स्वार्थ पूर्ति गर्न मात्रै आउने कर्मचारीको मनोमानी छ । उनी भन्छन् ‘सूचना लुकाउने, जानकारी नगराउने भित्रभित्रै लुकाउने परम्परा छ ।’
उनी जस्तै इटहरी वडा नम्बर तीनका लीला विष्ट पनि क्षेत्रीय अनुसन्धान कार्यालयबाट सन्तुष्ट छैनन् । एक किलोमिटर नजिक रहेको गौरव गर्न सक्ने संस्था रहे पनि त्यहाँबाट किसानले पाउनु पर्ने कुनै प्रकारको सेवा सुविधा नपाउँदा कार्यालय औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनको भनाई छ ।
प्रशस्त जमिन भएको अनुसन्धानले वास्तविक किसान भन्दा फरक व्यक्तिलाई लाभ दिने तर वास्तविक किसानलाई कुनै फाइदा नगरेको विष्टको टिप्पणी छ । उन्नत जातका बिरुवा, पक्षी देखि भैँसीका विभिन्न जातका पाडापाडी पाउने भए पनि किसानलाई कुन समयमा सूचना निस्किन्छ भन्ने सामान्य जानकारी नहुने उनको भनाई छ । 
विभिन्न जातका कृषि बालीसँगै उन्नत जातका चौपाया, पन्छी, घाँसे बाली, लहरे तरकारी र अन्य जातका तरकारी र फलफूल सम्बन्धी अनुसन्धानको काम समेत प्रभावकारी भएको छैन । तर कार्यालयले भने विगतका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर किसान समक्ष उत्पादित कृषि सामग्री पुर्‍याएको निर्देशनालय प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । 
कार्यालय गर्ने लक्षित कार्यक्रम पुरा गरेको बताउँदै उनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरेको गरेको श्रेष्ठको भनाई छ । स्थानीय सरकारमा रहेका कृषि प्राविधिकलाई कसरी प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ, उहाँहरूलाई तालिम दिने कि, प्रविधिहरू कसरी पुर्याउने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । निर्देशनालय प्रमुख श्रेष्ठले भने “कार्यालयमा भएको स्रोतसाधनको सदुपयोग होस्, वास्तविक किसानले सहज रूपमा सेवा पाउन भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीलाई पुरा गर्न तयार छौँ । त्यसका लागि स्थानीय  सरकारसँग बसेर समन्वयको बाटो खोजी गर्छौँ ।"