- रमेश काफ्ले
मानिसको पहिलो विश्वविद्यालय भनेको आमा हो । आमाले सिकाएको भाषा मातृभाषा हो । पछि त्यही भाषा मानिसको पहिचान बन्छ । धेरै शिक्षाविद्ध वाल बच्चालाई मातृभाषामा सिकाउनुपर्ने मान्यता राख्दछन् । मातृभाषाबाट सजिलै सिक्न सक्ने तथ्यका साथ बालाबालीकालाई सोही अनुसार शिक्षण गर्नुपर्ने कुरा शिक्षाविद्धहरुको दाबी छ ।
नेपालमा जङ्गबहादुर राणाले आधुनिक शिक्षाको सुरु गरेका हुन् । बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि आफ्ना भाइ भारदारका सन्तानलाई शिक्षा दिने उद्देश्यले वि.सं. १९१० सालमा दरबार स्कुलको स्थापना गरे । राणा कालमा खास नेपालको शिक्षामा उल्लेखनीय योगदान कसैले पुर्याउन सकेनन् । वातावरण पनि थिएन ।
२००७ सालको परिवर्तन पछाडि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नयाँपन सुरु भयो । .२०१० सालमा शिक्षाको योजनाबद्ध विकासको लागि पहल सुरु भयो । निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको अपेक्षा सहित गाउँ गाउँमा विद्यालयको स्थापना गरिए । २०१७ सालको राजनैतिक परिवर्तन सँगै नेपालको शिक्षालाई तत्कालीन शासन व्यवस्था अनुकूल हुने गरी प्रयोगमा ल्याइयो । सोही अनुरूप २०२३ सालमा शिक्षा नियमावली सार्वजनिक गरियो र २०२५ र २०२६ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन २०२८ बाट कार्यान्वयनमा आयो हाल यही शिक्षा ऐन संशोधित अवस्थामा जारी छ । शिक्षा ऐन २०२८ को सातौँ संशोधन २०४९ ले नेपालमा शिक्षालाई विभेदिकरण तर्फ लग्यो किनकि यही संशोधनमा निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने नियम आयो ।
नेपालमा हाल लगभग ९ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन र समाज निर्माणमा सबल भूमिकाको अपेक्षा समाजले गरेको हुन्छ । नेपालमा शिक्षामा नै विभेद रहेको तितो यथार्थ हामी माझ छ । मैले पनि धेरै वर्ष निजी विद्यालयमा काम गरेर अनुभव लिने अवसर पाएँ । आज समाजमा म जस्ता धेरै व्यक्तिले शिक्षाको बारेमा नबोलेको वा विभेद सहेर बस्नुपरेको अवस्था छ । निजी विद्यालय भित्रका धेरै विकृति विसङ्गतिको नजिकको साक्षी भएको र त्यसले धेरै मलाई पोलेको छ ।
एक दिन म इटहरीको एउटा नाम चलेको पुस्तक पसलमा पुगेँ । बजारमा आएका पुस्तक पढ्ने सोचले किताब छानिरहेको थिएँ । मेरा चिनजानका दुई शिक्षक त्यही पसलमा पुग्नुभयो । एक जना निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक र अर्का शिक्षक । उहाँहरूले सामाजिक विषयको किताब विद्यालयमा लगाउने विषयमा छलफल गर्नुभयो । मैले किताब छान्ने काम हात र आँखाले गरे पनि उहाँहरूको संवाद तिर बढी ध्यान दिएँ । कुनै प्रकाशनको नाम लिएर सामाजिक किताबको सिरिज लगाए बापत विद्यालयलाई एक लाख दिने बाँचा गरेको वार्तालाप भयो । गत सालको सामाजिक हटाएर यो वर्ष अर्को प्रकाशनको पुस्तक लगाउनुपर्ने निर्णय गरिहाले । मैले मनमनै सोचेँ हरेक विषयमा एक एक लाख लिए भने ८ लाख कमाई हुने रहिछ । त्यसपछि मेरो दिमाग अझै घुम्न थाल्यो । ३० रुपैयाँको परिचयपत्र १०० मा बेचिन्छ । एक सयमा पाइने टाई र बेल्टलाई दुई सय पर्छ । हाउस ड्रेसको नाममा हुने व्यापार अलग्गै छ । त्यसमाथि हरेक वर्ष भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता । त्यही स्कुल पढेको विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा पुग्ने बित्तिकै किन भर्ना गर्नुपर्ने ? वार्षिक शुल्कका नाममा अभिभावकसँग पैसा लुट्ने बाहेक अन्य कुनै उद्देश्य छैन निजी विद्यालयको ।
नेपालमा विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरूले शिक्षा मन्त्रालय चलाए । कसैले प्रजातन्त्रका नाममा कसैले उदारवादका नाममा । कसैले समाजवादी शिक्षाका नाममा । जसले जे नाममा चलाए पनि तात्विक फरक देखिएन । बरु शिक्षामा विभेदीकरण र असमानता बढ्दै गयो । क्युबा जस्तो कम्युनिष्ट देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुविधा निःशुल्क छ भन्ने सुनिन्छ । नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य साथै माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भने पनि व्यवहारमा त्यो देखिन्न । आजपनि विद्यार्थी पुस्तक नपाएर पढाइबाट वञ्चित हुने अवस्थामा छन् ।
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यपुस्तक छाप्ने एकाधिकार संस्था जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले न पर्याप्त किताब छाप्छ न समयमा पुर्याउँछ । अनि के गर्नु संविधानमा निःशुल्क लेखिएर कार्यान्वयन गर्नेले नगरेपछि । नेपालका उच्च तहमा बसेका प्राय सबै व्यक्तिको निजी विद्यालयमा लगानी छ किनकि उनीहरुनै नीति निर्माण तहमा बसेका हुन्छन् र कुरा एकातिर र काम अर्कातिर गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले निजीमा पढाइ हुने पुस्तक निजी छापाखानाले छाप्छ र सरकारीको एकाधिकार रहेको छ ।
त्यति मात्र कहाँ हो र परीक्षा प्रणाली पनि बिगारिएको र निजीकरण सँगै व्यापारीकरण गरिएको छ । नीति निर्माताहरूकै लगानीमा चलिरहेका छन् निजी विद्यालयहरू । आफ्नो लगानी सुरक्षित बनाउने नाममा पहिलो दिन अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा सञ्चालन गर्न थाले । जसले गर्दा सरकारी विद्यालयको रिजल्ट खस्कँदै र निजीको उकालो लाग्दै गइरहेको छ । अङ्ग्रेजी पहिलो दिन परीक्षा कक्षा १२ मा पनि गर्न थालियो । जसले सरकारी विद्यालयको रिजल्ट लाई प्रभाव पार्यो ।
कालो धन निजी विद्यालय मार्फत सेतो सम्पत्तिमा रूपान्तरण भयो । आफ्नो सम्पत्तिको रक्षाका नाममा यस किसिमको शिक्षामा लुटतन्त्र रहेको छ । निजी विद्यालयहरू व्यवसायीक नभएको लुट्ने अवसरको रूपमा विकाश भइरहेको छ ।
नेपाल पूर्वीय सभ्यतामा बाँचेको मुलुक भएकाले पूर्वीय सभ्यताले संसारलाई घर देख्छ । पाश्चात्य सभ्यताले संसारलाई बजार देख्छ बजारमा व्यापार हुन्छ । त्यसैले हामीले नेपालको तल्लो तहलाई ध्यानमा राखी विश्वको आवश्यकतालाई पनि हेर्नुपर्छ । देशको क्षमताको पहिचान गर्नुपर्छ ।
कुनै एक व्यक्तिले जुनसुकै एक विषयमा स्नातकोत्तर सम्म बढ्दा सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्छ । अन्य थप शिक्षा लिन चाहेको खण्डमा शिक्षण शुल्क लिँदा नेपाल जस्तो देशको हालको शिक्षामा रहेको समस्या केही मात्रामा समाधान हुन्छ । संविधानका कुरा र नीतिका कुराले केही हुनेवाला छैन । हैन भने कुराले मात्र चिउरा भिज्दैन ।
