• अनुसा थापा

बाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ ७ गते दर्ता भएको मितिले २० वर्ष कटेका सार्वजनिक सवारी साधन अनिवार्य पत्रु गर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गर्‍यो । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आगामी असार १२ गतेभित्र थोत्रा, पुराना र आयु पुगेका सवारी साधन पत्रु गरिसक्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले २०७१ सालमा गरेको निर्णय यति बेला बल्ल कार्यान्वयन गर्न खोजिँदैछ । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष पुगेका गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

सो निर्णय २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक २०७३ फागुन १७ गतेदेखि बाग्मतीबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निष्कर्षमा पुग्यो । २०७४ चैत १ गतेबाट देशभरबाट हटाउने निर्णय पनि त्यति बैले गरियो । तर, यातायात व्यवसायीले सरकार र सञ्चारमाध्यमहरूलाई नै घुमाइदिए । सङ्घीयता आएको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरूले सिंहदरबारको सरकारको निर्णय नमान्ने र प्रदेशले नै यो निर्णय गर्नुपर्ने लिढीढिपी कसे । 

प्रदेश सरकारले निर्णय भएको यत्रो वर्षपछि सूचना जारी गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछ । बाग्मतीले त सूचना जारी गरिसक्यो, अब पालो अन्य प्रदेशको । अन्य प्रदेश सरकारले पनि २० वर्ष कटेका थोत्रा, पुराना गाडी विस्थापन गर्नुपर्छ । २० वर्षे पुगेका गाडी अहिले पनि निस्फिक्री सडकमा गुडिरहेका छन् । सरकारले त्यस्ता गाडी चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउन नसक्दा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ । दुर्घटना हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ भने प्रदूषण पनि उत्तिकै भइरहेको छ । 

२० वर्ष कटेका सवारी साधनको रोड परमिट, जाँच पास, प्रदूषण, बिलबुक नवीकरण र बीमा हुँदैन । राज्यले ती गाडीबाट कर लिन छोडिसकेको हुन्छ, भने बीमा कम्पनीले बीमा गर्दैनन् । सरकारले २० वर्षे गाडीको दर्ता नै खारेज गरिदिने भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन । उही पुरानै गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने क्रम जारी नै छ । यसले गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट कायमै रह्यो । मीटरजडित ट्याक्सी, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक ट्याम्पो, कालो प्लेटको ढुवानी नखोलेको जुग बितिसकेको छ । 

यातायात व्यवसायीले भाडाको गाडीमा गरिएको लगानी तीनदेखि पाँच वर्षमा उठाउँछन् । २० वर्ष चलाउँदा एउटा गाडीधनीले अर्को पाँच वटा गाडी जोडिसक्छ । फेरि पनि उही नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्छन् । एउटै व्यवसायीले दोहोर्‍याइ तेहेर्याइ व्यवसाय गर्ने क्रम जारी छ । विसं २०३२ देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा पनि एउटै व्यक्तिले व्यवसाय गरिरहेका छन् । अब फेरि पनि त्यसको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरेर अर्को २० वर्ष व्यवसाय गर्छन् । 

जनसङ्ख्या बढेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, भाडाको गाडीको सङ्ख्या उति नै छ । दर्ता भएको मितिले २९ वर्ष पुराना ट्याम्पो बाटोमा निर्बाध रूपमा गुडिरहेको छ । २६ वर्ष कटेका निलो माइक्रोबस, बस पनि सरकारको नियम लत्त्याएर दौडिरहेको छ । ट्याक्सी पनि २३ वर्ष पुराना छन् । ट्राफिक प्रहरीकै अगाडिबाट यी सवारी साधन गुडिरहेको हुन्छन् । तर, ट्राफिकहरू देखेर पनि अनदेखा गरेर बस्छन् । त्यस्ता सवारी साधनलाई किन कारबाही नगरेको भनी ट्राफिकलाई सोध्यो भने यातायात मन्त्रालयले पत्र पठाएको छैन भनी गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिन्छन् ।  

हलुका रूपमा भन्छन्,‘यातायात मन्त्रालयले पत्र पठाएको छैन, आएपछि कारबाही गर्छौँ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसक्यो, यातायात मन्त्रालयले सूचना निकालिसक्यो, अब पनि कारबाही गर्नलाई साइत हेर्नुपर्छ ? कि सरकारको निर्णय नै थाहा छैन भनेर स्वीकारे भइहाल्यो । सिधा रूपमा भन्ने हो भने ट्राफिकले यातायात व्यवसायीसँग कमिसन खाएको छ । रत्नपार्कमा ट्राफिक र निलो माइक्रोबसका चालक मज्जाले गफिएर बसेका हुन्छन् । 

ट्राफिकको काम गफ गर्ने कि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने ? बाटोमा २० वर्ष पुगेका सवारी साधनहरू यत्तिकै गुडिरहेका हुन्छन् । तर, कुनै पनि गाडीको ट्राफिकले कागजात चेकजाँच गर्दैन । राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडको कर्जा लगानी सबै थोत्रा ट्याक्सीमा छन् । २००२, २००३ र २००४ मोडलको ट्याक्सीमा सिन्सियरको लगानी छ । एउटा ट्याक्सीमा सिन्सियरले १६ देखि १७ लाख रुपैयाँ कर्जा उठाउन छ । 

सरकारको यो निर्णयले सिन्सियर चुर्लुम्मै डुब्ने देखिन्छ । कर्जा लगानी लाखमा छ, कवाडीमा बेच्दा हजार पनि उठ्दैन । झण्डै सात वटा थोत्रा ट्याक्सीमा गरिएको लगानीले सिन्सियर तनावमा छ । यो थाहा पाएपछि बचतकर्ताहरूको लर्को सिन्सियरमा लागेको छ । उनीहरूलाई रातमा निद्रा न दिनमा भोक भएको छ । सिन्सियरले सरकारको निर्णय उल्टाउन हर सम्भव गरिरहेको छ । सवारी साधन पत्रु बनाउन दिनुहुँदैन भनेर सिन्सियरले यातायात क्षेत्रका नेताहरूलाई उचालिरहेको छ । 

पर्दाभित्र बसेर सिन्सियरले आफ्नो खेल खेलिरहेको छ । सरकारको निर्णय दबाउनका लागि पैसा र पावर दुवै लगाउन खोजिएको छ । सिन्सियरले पैसा दिएर यातायात व्यवसायीहरूलाई सरकारको विरोधमा बोल्न लगाएको हो । सरकार व्यवसायीको दबाबमा पर्‍यो भने आफैँले गरेको निर्णय थन्काउनुपर्ने अवस्था आइपुग्छ । सरकारले जसरी हुन्छ २० वर्षे गाडी हटाएरै छोड्नुपर्छ । यात्रुले पैसा तिरेर पनि सधैँ उही थोत्रा, पुराना गाडी चढ्नुपर्ने ? सरकारको निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौँ भन्दै यातायातका नेताहरूले लेबी उठाउँदै आएका छन् । 

सरकारको निर्णय रोक्ने र सरकारलाई घुँडा टेकाउने भन्दै पैसा उठाएर खाने यातायातका नेताहरूलाई यति बेला दशैं लागेको छ । थोत्रा गाडीका कारण मरिरहेका छन्, जनता । सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारण थोत्रा गाडी नै हो । पैसा तिरीतिरी मर्नका लागि गाडी चढेजस्तो भएको छ । यता, गाडीले गरिरहेको प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणहरू रोगी बन्दै गएका छन् । बाटोमा हिँड्दा श्वासप्रश्वास गर्नसमेत गाह्रो पर्छ । यता, ट्राफिक जामको त कुरै नगरौँ । थोत्रा गाडीले ट्राफिक जाम बढाइरहेका छ भने शहरको सुन्दरतामाथि पनि ठेस पुर्‍याएको छ । 

यातायात व्यवसायी जनताप्रति एकरत्ति पनि जिम्मेवार छैनन् । थोत्रा गाडी चलाएर सर्वसाधारणलाई भीरबाट खसालेर मार्दा पनि उनीहरूलाई कानुनले छुँदैन । ड्याम्म हिर्काएर पैदल यात्रीलाई मार्दा पनि जेल जानुपर्ने होइन । यही दादागिरीका कारण सरकारले ३२ वर्षदेखि १५ वटा चीजमा राजस्व बढाउन सकेको छैन । सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा असुल्ने क्रम जस्ताको त्यस्तै छ । दैनिक १८ करोड रुपैयाँ बढी उठाइरहेका छन् । बाटो सबै यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । 

बाटो बन्यो जनताले तिरेको करबाट, कमाउन भाँडो बन्यो यातायात व्यवसायीको । गाडी हाल्ने धनीसँग दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ उठाउने क्रम अझै पनि रोकिन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीहरू सरकारको कुनै पनि निर्णय नमान्ने भनेर खुल्ला रूपमा चुनौती दिन्छन् । विडम्बना, सरकार निरीह भएर सुनेर बस्छ । हिजो गाडीका सहचालक, चालक र बसपार्क र कलङ्कीमा टिकट काट्नेहरू अहिले यातायात महासङ्घमा नेता छन् । काठमाडौँमा तीन चार वटा घर बनाएका छन् । 

निजी प्लेटको गाडी चढ्छन् । भन्नलाई यातायातका नेता भन्छन् तर हुन् राजनीतिक पार्टीको झोले । जनतालाई मारेर समेत यिनीहरू कमिसन खान्छन् । गाडी दुर्घटना भएर मरेकाको आफन्तले पाउनुपर्ने रकमसमेत यिनीहरूले खाइदिन्छन् । मरेको मान्छेको आफन्तले पैसा पाउँदैनन्, नेता भनिएका दलालहरूले बीमा कम्पनीबाट निकालेर खाइदिन्छन् । यिनीहरूलाई कहाँकहाँबाट कमिसन आउँछ, राम्ररी थाहा छ । कागजपत्र मिलाउने अनि बीमाबाट आएको रकम आफ्नो गोजीमा हाल्ने । 

मर्नका लागि गाडी चढेकोजस्तो हुन थालेको छ । २० वर्षे गाडीको टायर खिइसकेको हुन्छन् । इन्जिन काम नलाग्ने भइरहेको छ । न झ्यालमा सिसा हुन्छ, न सिट नै नै ढङ्गको हुन्छ । दुनियाँसमेत देख्न नपाएका बच्चाहरूको ज्यानसमेत थोत्रा गाडीले लिइरहेको छ । तर, न सरकार जिम्मेवारी बन्छ, न यातायात व्यवसायी । पैसा पनि तिर्नु, ज्यान पनि फाल्नु । ट्राफिक प्रमुख पोषणराज पोखरेल तुरुन्त ‘एक्सन’ मा उत्रिनुपर्‍यो । जनताको ज्यान बचाउने जिम्मा पोखरेलको काँधमा छ । सरकारले जनता जन्माउन सक्दैन, यातायात व्यवसायीलाई थोत्रा गाडी चलाएर मार्ने हक छैन ।