इटहरी : नेपालको संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गरेअनुसार प्रदेश एकमा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस भएका छन् ।
प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भएपनि तत्काल प्रदेश लोकसेवाका पदाधिकारीहरु भने बिजनेस विहिन हुने देखिन्छ ।
प्रदेश एकमा पनि आयोगको पदाधिकारी सिफारिस सँगै बिस्तारै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला हुने देखिए पनि तत्काल प्रदेश लोकसेवाले ‘बिजनेस’ पाउने भने देखिँदैन । यस वर्ष सङ्घीय लोकसेवाले नै कर्मचारी भर्नाको निम्ति विज्ञापन गरिसकेको र आगामी वर्षमा पनि सङ्घीय ऐनकै अभावमा प्रदेश लोकसेवाले काम गर्ने स्थिति छैन ।
प्रदेशमा त्यस्ता आयोग गठन नगरिन्जेलसम्म प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्ने सङ्घीय लोकसेवा आयोगले नै गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा प्रदेश र स्थानीय तहका सकारका लागि माग भई आएका करिब नौ हजार कर्मचारीको भर्ना कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला प्रदेश लोकसेवा आयोग तत्काल काम विहीन हुने छन् ।
आयोग गठन भए पनि प्रदेश एक सरकार भित्र र प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा यति नै कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक माग हालसम्म सङ्कलन नभएको सङ्घीय निजमाति ऐन नबनेकाले पनि प्रदेशमा कर्मचारी राख्न नसक्ने देखिन्छ ।
लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाको सिफारिस गर्दा निजामती सेवा ऐन अनुसार नियुक्त गर्नको लागि गर्दछ । सङ्घीय सरकारबाटै निजामती कर्मचारी ऐन पास भएको छैन । समितिमै छलफलको क्रममा रहेको र सभामुख नभएका कारण अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । सङ्घले ऐन नबनाएसम्म प्रदेशले निजामती ऐन बनाउन सक्दैन ।
‘सङ्घीय निजामती ऐन अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ’ प्रदेश एक कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक रेवती रमण भण्डारीले भने, ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएपछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेपछि मात्र औपचारिक रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो स्पष्ट हुन्छ ।’
संविधान अनुसार प्रदेश सरकार क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा प्रदेश लोकसेवाले नै स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नु पथ्र्यो । तर संविधान अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा गठन र नियुक्तिको कानुन प्रक्रिया नपुगेकाले सङ्घीय लोकसेवा ऐनले नौ हजार कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने स्पष्ट निजामती सेवा ऐन नहुँदा सरकारको निर्णयमा कर्मचारी समायोजन ऐनलाई टेकेर लोकसेवाले विज्ञापन गरेको देखिन्छ । सङ्घीय सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको ऐनमा तत्काल कर्मचारी नियुक्ति गर्न दफा १२ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्दै ‘सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानुन नबनेसम्म निजामती सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानुनको व्यवस्था बमोजिम पद सङ्ख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिनेछ ।’ भनेर चलाखी पूर्वक सङ्घीय लोकसेवाले नै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रावधान बनाइदिएको थियो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ मा भने आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हुने व्यवस्था छ । आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगको समन्वयमा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूमार्फत् कर्मचारीको माग संकलन गर्ने र सोहीअनुसार उपलब्ध स्रोत र साधानका आधारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोग पदाधिकारीको खर्च
