 (13)_1727965004.gif)
- अमित थेबे 'मिहाङ'
गत फागुन १७ गते प्रदेश नम्बर १ को संसदले बहुमतको हवाला दिँदै प्रदेशको नाम 'कोशी' राखेपछि पूर्वमा रहेका पहिचानवादी शक्तिहरूले आन्दोलन चर्काएका छन् । सात प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा पछाडि नामकरण भएको १४ जिल्लाको सुदूरपूर्वी भेगमा रहेको प्रदेश यतिबेला ‘कोशी’ नाम खारेजी र पहिचानका आधारमा पुनः नामाङ्कन हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलित छ ।
आन्दोलनका क्रममा एक जनाले ज्यान गुमाएका छन् । डेढ सय जना पक्राउ परेका छन् । अढाई सय बढी घाइते भएका छन् । गत मार्च १९( चैत ५) मा प्रादेशिक राजधानी विराटनगरमा भएको जनप्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीसँग भएको झडपमा परी घाइते भएका लिम्बुवान भोलेन्टियर्सका उपकमाण्डर पदम सुक्वाबा लिम्बु ‘लाजेहाङ’ को मार्च २४ (चैत १०) मा निधन भएको थियो ।
उनलाई अप्रिल ८ मा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेको थियो । यस लेखमा ‘कोशी’ प्रदेशको नामकरण र त्यसले उब्जाएको राजनीतिक जटिलतालाई संक्षेपमा चर्चा गरिनेछ ।
संविधान र सङ्घीय इकाईको निर्माण :
नेपालको पछिल्लो संविधान सन् २०१५ सेप्टेम्बर २० मा जारी भएको थियो । यसमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीहरू छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता यस संविधानका विशेषता हुन् ।
पहिलोपटक सन् २००८ मे २८ मा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक घोषणा गरिएको थियो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको संविधानले सात प्रदेशको संरचनालाई आत्मसात् गरेको छ । हो यहीँनेर असन्तुष्ट पक्षहरूले संविधानका धारा र संवैधानिक प्रावधानहरू उपर प्रश्न उठाएका छन् ।
खासगरी, पहिलो संविधानसभाले पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधारमा १० र १४ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेपछि पहिचानवादी शक्तिहरूले त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गरेका थिए । राज्य पुनः संरचना तथा राज्यको शक्ति बाँडफाँड समितिमा बहुमतले १४ प्रदेशको संरचना ल्याएको थियो ।
त्यसलाई दलका सत्ताको वर्चस्वमा रहेका समुदायका नेताहरूले अस्वीकार गरे । पछि, फेरि मदन परियारको नेतृत्वको उच्चस्तरीय राज्य पुनः संरचना आयोगको बहुमतले पहिचानका आधारमै १० प्रदेशको खाका ल्यायो ।
त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेर तीन दलीय (नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी) गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सात प्रदेशमा जाने सहमति भएपछि सातौँ संविधान लागू भएको थियो ।
अहिलेको संविधानको धारा ५६ ले राज्यको स्वरूप निर्धारण गरेको छ भने धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरेको छ । जसअनुसार तीन तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) को सरकार निर्माण हुने व्यवस्था छ । संविधान निर्माण भएपछि पहिचानको आन्दोलन रक्षात्मक चरणमा पुगेको थियो ।
त्यसयता तीनै तहको दुई पटक निर्वाचन भइसकेको छ । संविधानको धारा २९५(ख) अनुसार प्रदेशहरूको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशको संसद्को दुई तिहाइले गर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही मुताबिक प्रदेश २ को नाम मधेस प्रदेश, ३ नम्बरको नाम बागमती प्रदेश, ४ नम्बरको गण्डकी प्रदेश, ५ नम्बरको लुम्बिनी प्रदेश, छ नम्बरको कर्णाली प्रदेश र ७ नम्बर सुदूरपश्चिम प्रदेश बनेको छ ।
प्रदेशको नाम राख्नेमा प्रदेश नम्बर १ सबैभन्दा पछिल्लो इकाई बनेको छ । १४ जिल्लाको प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ४५,३४,९४३ रहेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘कोशी प्रदेश’ नामलाई संसदमा उपस्थित ९३ सांसदमध्ये ८२ जनाले समर्थन गरेपछि नामकरण टुङ्गो लागेको थियो ।
असन्तुष्टिको आगो :
‘कोशी’ नामकरणमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी र राप्रपा एकै ठाउँ आएपछि नाम पारित भए पनि पहिचानवादी चिढिएपछि आन्दोलनले उग्र रूप लिन थाल्यो । खासगरी, पूर्वमा लिम्बुवान, किरात, शेरपालुङ, कोचिला लगायतका पहिचानमा आधारित प्रदेशको माग गर्नेहरू एकै ठाउँ गोलबद्ध भए ।
प्रदेश नम्बर एक पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरू बढिरहेका छन् । समितिमा आबद्ध भएका जातीय संस्था र राजनीतिक दलहरूले प्रदेशको राजधानी विराटनगर पुगेर निरन्तर धर्ना, जुलुस, सभा, खबरदारी गरिरहेका छन् ।
‘कोशी’ प्रदेशलाई प्रस्ताव, समर्थन र मत दिने सांसद र पार्टी नेताहरू आन्दोलनकारीहरूको निशानामा परेका छन् । प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा कुनै पनि बेला खल्बलिन सक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीहरू पनि उच्च सतर्कता र हस्तक्षेपको तयारीमा बसेका छन् ।
एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकारबाट जनता समाजवादी पार्टी बाहिरिइसकेको छ । त्यस्तै, विपक्षी दलका नेपाली काङ्ग्रेसका १४ जिल्ला सभापतिहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्दै प्रदेशको नामकरणले निम्त्याएको अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै नामबारे पुनर्विचार गर्न सक्नेतर्फ सङ्केत दिइसकेको छ ।
माओवादी केन्द्रले समेत अन्तिममा आएर सरकारबाट हट्ने निर्णय र जारी आन्दोलनबारे गम्भीर चासो दिएपछि नामकरणको विषयले बिस्तारै सबैतिर राजनीतिक महत्त्व पाइरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको गोली, अश्रुग्याँस प्रहार, धरपकड, पक्राउ र बल प्रयोगलाई लिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारकर्मीहरूले चासो लिइरहेका छन् ।
खासगरी, आदिवासी मानवअधिकारकर्मीहरू प्रदेश एकलाई ‘टीकापुर’ हुन नदिन राज्य र सरकारलाई सचेत गराइरहेका छन् । सङ्घर्ष समितिमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा, नेपाल शेर्पा सङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतका विभिन्न जातीय सङ्घसंस्थाका अगुवाहरू अग्रमोर्चामा लडिरहेका छन् ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूमा जनता समाजवादी पार्टी, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(संयुक्त) लगायतका रहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरूले पनि आन्दोलनमा आफ्नै ढङ्गले सहभागिता जनाएका छन् ।
पहिचानका लागि युवा, लाजेहाङ फोर्स, काङ्सोरे फोर्स, लिम्बुवान भोलेन्टियर फोर्स, किरात फोर्स, बाङ्गाई फोर्स आदि गठन गरेर सयौँ युवा र विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा सरिक भएर कडा प्रतिवादमा उत्रन गरेको तयारीको दृश्यले सुदूरपूर्वी भूगोल पहिचानको विषयले थप अस्थिरतातर्फ जान सक्ने सङ्केत दिइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकारले आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेको भए तापनि वार्तामा जाने या नजाने वा मागहरू सम्बोधन गर्न कस्तो रणनीति अपनाउने विषयमा सङ्घर्ष समितिका नेतृत्वहरू छलफल गरिरहेका छन् ।
आन्दोलनका सीमा र सम्भावित दृश्यहरू :
प्रदेश नम्बर एकमा चर्किरहेको आन्दोलनले पहिचानलाई उग्रवादमा लाने सम्भावना पनि छ । पहिचान कि पृथकता भन्ने बहस यदाकदा नसुनिएको पनि होइन । कुनै बेला मधेशमा जस्तै अरुणपूर्व नौ जिल्लाका भूभाग स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्दै गतिविधि बढेको थियो ।
सन् २००६ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेपछि पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले स्वतन्त्र लिम्बुवान घोषणा गरेको थियो ।
लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संस्थापक नेता वीर नेम्वाङले समेत अरुण-सप्तकोसी खोलादेखि टिष्टासम्मका भूभागहरू मिलाएर ‘बृहत् लिम्बुवान’ को अवधारणालाई अघि सारेका थिए । लिम्बुवान सङ्गठनहरूको एकता र टुटफुटका बिच यो एजेन्डा ओझेलमा पर्दै गएको छ ।
प्रदेशको नाम ‘कोशी’ खारेजीलाई अहिलेको आन्दोलनको बटमलाइन भनिए पनि खारेज, फिर्ता या पुनरावलोकन भइसकेपछि नाम के राख्ने भन्नेमा भने मतैक्य छैन । याक्थुङ लिम्बु समुदायको परम्परागत माग लिम्बुवान रहेको छ ।
यसकारण भूगोल नमिले पनि १४ जिल्लामा लिम्बुवान छुट्न नहुनेमा उनको अडान रहेको छ । राई/खम्बू समुदायको माग भने किरात पूरै प्रदेशको नाम किरात रहनुपर्ने धारणा रहेको छ । सो समुदायमा लिम्बुवान र खम्बुवान दुई भिन्न प्रदेश रहनुपर्ने झीनो मत पनि रहेको छ ।
कुनै बेला गोपाल खम्बू (किराँती)ले खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाबाट अरुण पश्चिम खम्बुवान राज्य हुनुपर्ने भन्दै जोडतोडका साथ मुद्दा उठाएका थिए । उनीपछि बृहत् किरात प्रदेशको मुद्दामा स्थानान्तरण भए । याक्थुङ समुदायमा पनि किरात स्वीकार गर्ने र नगर्नेबिच पनि ठुलो बहस चलिरहेको छ ।
खासगरी, आफूलाई मौलिकतावादी दाबी गर्ने समूहले ‘किरात’ लाई आयातित पहिचानका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । यी सबै जटिलताका बावजुद पूर्वका दुई ठुला समुदायहरू एक ठाउँमा उभिएर आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा समुदाय पनि शेर्पालुङको नाम अटाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा सामेल भएका छन् । उनीहरूले १४ प्रदेशको खाकामा शेर पालुङ प्रदेश रहेको भन्दै रामेछाप, दोलखा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभाका उत्तरी भूभागहरू समेटेर शेर पालुङ प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
यद्यपि, याक्थुङ लिम्बु र राई समुदाय र हिमाली समुदायबिच प्रदेशको नामाङ्कन र सिमाङ्कनबारे साझा धारणा निर्माण हुन सकेको छैन । दक्षिणमा रहेका कोच, राजवंशी, थारु, ताजपुरिया लगायतका तराईका आदिवासी जनजातिहरूले हिमाल, पहाड छोएको प्रदेशभन्दा अलग प्रदेशको चाहना राखेपनि आन्दोलन नउठ्दा माग कमजोर भएको थियो ।
‘कोशी’ खारेजी र पहिचानका आधारमा नामाङ्कन हुनुपर्ने अभियानमा भने उनीहरू समेत पहाडिया समुदायसँग मिलेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
अबको बाटो :
यो लेख तयार पारिरहँदा प्रदेशको नामकरणबारे बारे विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले जून १४ मा विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेपछि पहिचानवादीहरू क्रुद्ध बनेका छन् । अब पहिलो विकल्प बनेको विधेयकलाई फिर्ता गराएर पुनः नामकरणबारे सहमति जुटाउने हो ।
यदि विद्यमान संसदबाटै सहमति नजुटेमा सरकार परिवर्तन गरेर भए पनि नामकरणका लागि ठाउँ राख्नुपर्ने हुन्छ । अर्को उपाय भनेको मध्यावधि चुनावमा जाने र पहिचानवादीहरूले नयाँ बन्ने संसदमा बलियो उपस्थिति जनाउने ।
यसका लागि उनीहरूले मोर्चाबन्दी मात्रै गरेर हुन्न । सबैभन्दा बलियो र स्वीकार्य नेतृत्वलाई आ-आफ्नो ठाउँमा साझा उम्मेदवारका रूपमा खडा गरेर विजयी गराउनुपर्ने कार्यभार थपिनेछ। चुनावपछि बलियो अवस्थामा पुगेपछि सदनबाट दुई तिहाइ बहुमत निर्माण गरेर पहिचानका आधारमा नामाङ्कन राख्ने बाटो खुल्नेछ ।
प्रदेशको पहिचानका आधारमा नाम राख्ने विषय तत्कालीन मात्रै हो । किनकि, सिद्धान्ततः आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, उत्पीडित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रले सात प्रदेशको खाका र शक्ति बाँडफाँडलाई अस्वीकार गरेको हो ।
दलित (शिल्पी) समुदायका लागि गैरभौगोलिक प्रदेशसहित पहिचानका आधारमा न्यूनतम ११ प्रदेश उनीहरूको माग हो । सात प्रदेशको खाकाको नामले तत्कालै समस्या समाधान गरेजस्तो गरे पनि नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक अन्तरविरोध र मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्दैन ।
बहुल राष्ट्र-राज्यको अवधारणा स्वीकार गर्ने राजनीतिज्ञहरूले समेत के बुझ्नुपर्छ भन्ने नेपालमा थोरै सङ्घीय इकाईहरूले द्वन्द्वको बीजारोपण मात्रै गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
