_1749430366.gif)
विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भाषा आयोगले सिफारिस गरेको मैथिली र याक्थुङ लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने घोषणा गर्दै आए पनि कार्यान्वयन नगरेको विरोधमा आज शुक्रवार याक्थुङ लिम्बु र मैथिली भाषाका अभियन्ताहरूले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन जुलुस गरेका छन् ।
उनीहरूले दुवै भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउन र भाषा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष पुनः माग गरेका हुन ।
विराटनगरको सन्सारी माई स्थानबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन मेनरोड, रङ्गेली रोड हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि समापन गरिएको थियो । धर्ना र जुलुस प्रदर्शनमा भाषा कार्यान्वयन गर भन्दै नाराबाजी गरिएको थियो । प्रदर्शनमा लिम्बु भाषा र मैथिली भाषाको प्रयोग गर्दै ‘हामीहरू पहिलो पटक सडकमा यसरी सँगसँगै आएका हौँ’ भनिएको थियो ।
प्राध्यापक, रामरिझन यादवले संयोजन गरेको सभामा मिथिला सेवा समितिका अध्यक्ष डा. एसएन झा, उपाध्यक्ष विनोद झा, प्रदेश भाषा मस्यौदा समितिकी सदस्य अधिवक्ता सञ्जुकुमारी झा, मैथिली एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, महासचिव राकेश देव, मैथिली सेवा समितिका प्रेम नारायण झा, मधेसी बुद्धिजीवी सङ्घका प्राडा. महेन्द्र यादव, सहप्राध्यापक डा. कामेश्वर यादवका साथै सिराहाली सेवा समिति, मैथिली सेवा समितिका सदस्यहरू सहभागी थिए ।
लिम्बु भाषाका अभियन्ताहरु प्रशिक्षक, लेखक डिल्ली लिङ्दम, याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहका संस्थापक मध्ये अमित थेबे, शिक्षक, लेखक सुवास तेयुङ, अभियन्ता सुनिल थेगुबा, पहिचानवादी मोर्चाका नेता झहरमान थेबे, आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घका समृत मादेन, सञ्चारकर्मी भाषा प्रशिक्षक स्वर्णिमहाङ फोम्वो, पत्रकार जीवन तेयुङ, राजभक्त चेम्जोङ, खड्क मिभक लगायत सहभागी थिए ।
विरोध प्रदर्शन कडा सुरक्षा घेरा बिच भएको थियो । यसअघि बुधवार पनि याक्थुङ लिम्बु भाषा र मैथिली भाषालाई कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै संलोरामसम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च र याक्थुङ चुम्लुङले प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
प्रदेश सभाको अधिवेशन साउन ७ गते बस्न लागिरहेकोले संसद् बैठकमा भाषाको विधेयक प्रस्तुत गर्न दबाबका लागि प्रदर्शन गरिएको हो । संवैधानिक अङ्ग भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बु र मैथिलीलाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्नु भनी तोकेर सिफारिस सहित २०७८ भदौ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ मा रहेको ‘प्रदेशले प्रदेश भित्रका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने‘ प्रावधान कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि नेपाल सरकारले २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन गरेको थियो ।
