इटहरी : कोशी प्रदेशको अस्थिर राजनीतिले प्रदेश संरचना प्रतिनै गलत धारणा विकाशको नजिर स्थापित गराउँदै लगेको छ । संसदीय अङ्कगणितमा देखिएको प्रतिस्पर्धा राजनीतिक इगोको रूपमा विकसित हुँदा सङ्घीयता प्रति गलत भाष्य निर्माण हुने भय सृजना भएको हो ।
कोशीमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदले नेपाली काँग्रेसका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । नेकपा एमालेका ३९ र काँग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीलाई गत कात्तिक १ गते दुई तिहाइ बहुमत सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । माओवादी केन्द्र र एमालेले निर्णयनै गरेर विश्वासको मत दिएको थियो ।
हाल एमाले माओवादीले कार्कीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएका छन् । दुई दलका बहुमत सांसदले दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव कोशी प्रदेशसभा बाट पारित भइसकेको छ । कोशी प्रदेश सभामा पारित सङ्कल्प प्रस्ताव अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख २६ गते बुधवार सम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर कार्कीले संविधान अनुसार कोशी सरकारलाई दुई वर्ष सम्म चलाउन नमिल्ने अडानमा छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले बुधवार मन्त्रीपरिषद्को बैठक मार्फत बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष स्मरण पत्र बुझाएका छन् । यसअघिनै अधिवेशन आह्वान गरेको सरकारले जेठ ११ गतेलाई बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको विषय प्रदेश प्रमुखलाई पुनः स्मरण गराउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले वैशाख ६ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि वैशाख ७ मा प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री केदार कार्की विरुद्ध सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । एमाले र माओवादीका नेताहरूले नयाँ सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिइरहेका बेला कोशी सरकारले एक पछि अर्को निर्णय गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव पर्शुराम बस्नेतलाई दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेका छन् । २३ वैशाखमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका बस्नेतलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले २५ गते तपाईँलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै दोस्रो स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । दोस्रो स्पष्टीकरण बुझाउने समय भने बुधवार दिउँसो ३ बजेसम्मको मात्रै छ ।
निक्कै हतारोमा देखिएका मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्ना चुनावी प्रतिस्पर्धी बस्नेतलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । कार्की र बस्नेत मोरङ क्षेत्र नम्बर ६(२) को प्रदेशसभा निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी हुन् । नेकपा एमालेका बस्नेतलाई कार्कीले पराजित गरेका थिए ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले बस्नेतलाई २०७८ असोजमामा खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिव नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २१ चैत २०७८ मा उनलाई पदमुक्त गरेर हंसराज वाग्लेलाई सदस्य सचिव पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
उता एमाले र माओवादीका नेताहरूले विराटनगरको होटेल बिगमा छलफल गरेर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउने तयारी गरिसकेका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की सहित राम राना, रेवती रमण भण्डारी, लिलाबल्लभ अधिकारी र माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन आचार्यले प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिएका छन् ।
कार्कीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले भने पछिल्लो परिस्थितिबारे कानुनी र संवैधानिक परामर्श भइरहेको जनाएको छ ।
इगोको लडाइँ
यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाएसँगै एमाले सँगको गठबन्धन परिवर्तन गरे । एमालेका संसद्को समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका उनले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि एमाले रुष्ट भयो । प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट पारित गर्न सहयोग गरेको एमालेलाई सरकार बाट हटाएपछि मुख्यमन्त्रीलाई आफ्ठ्यारो पार्ने दाउमा थियो एमाले ।
त्यस बिचमा सङ्घीय सरकारको गठबन्धन फेरबदल भएपछि एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो । काँग्रेस सँगको गठबन्धन हुँदा माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट उनै कार्कीले रोकेका थिए । किस्तीमा आएको मुख्यमन्त्री पद नपाएपछि निक्कै छटपटिएका आङ्बोले कार्कीलाई बदला लिने सुनौलो मौका पाएका छन् । जसलाई उनले भरपुर उपयोग गरिरहेका छन् ।
तत्कालीन गठबन्धनका दलहरूको निर्णय विपरीत विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई माओवादीले पछि बाध्यात्मक रूपमा विश्वासको मत दियो । हाल गठबन्धन परिवर्तन भएपछि कोशीमा एमाले र माओवादीको सहजै बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।
माओवादीलाई मुख्यमन्त्री बन्न नदिएको इगो र एमालेलाई सरकार बाट बाहिर पठाएको दुवै इगोका बिच मुख्यमन्त्रीले खेलकुद सदस्य सचिवलाई हटाउने रणनीति बनाएका छन् । त्यही बिचमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले पनि मुख्यमन्त्रीलाई भरपर्दो साथ दिएको छैन ।
संसदीय दलको नेतामा पराजित कार्की सांसदको हिसाबमा मुख्यमन्त्री भएपछि बाध्यतामा समर्थन गरेका काँग्रेस नेताहरू पनि कार्कीलाई हटाउँदा खासै समस्या नहुने सङ्केत गर्छन् । कार्कीलाई संविधान अनुसारनै हटाए कुनै आपत्ति नहुने उनीहरूको आशय छ ।
