• डा. श्रीराम प्रसाद साह

सुनसरी जिल्लामा धरान उपमहानगरपालिका नेपालको १५औँ र कोशी प्रदेशको तेस्रो अत्यधिक जनघनत्व भएको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापारिक पूर्वाधार, बहुसांस्कृतीक आवासीय समृद्ध शहर हो ।

धरान विशेष गरी मिश्रित जनसमुदायको बसोबास भएको सहरको रूपमा रहेको र यहाँको प्रमुख बासिन्दाको रूपमा राई ,लिम्बु, बाहुन, क्षेत्री, नेवार, तामाङ, गुरुङ र मधेसी समुदायको मिश्रित जनसमूह छ । सोही अनुसारको मिश्रित संस्कृति, रीतिरिवाज र धर्मका अनुयायी भएको अत्यन्तै सुन्दर, स्वच्छ र रमणीय पूर्वको सहरको चिनारी पाएको धरान एक परिचित ठाउँ हो ।

यो शहर तराईको समतल भूमि समुन्द्री सतह देखि ११९ मिटर फाँट देखि १७७८ मिटर उच्च पहाडी भूभागसम्म फैलिएर रहेको छ । धरानको आधुनिक विकासको इतिहास हेर्ने हो भने २०१० सालमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रको लागि ब्रिटिस गोर्खा भर्ती केन्द्र धरानमा स्थापना भएपछि यहाँको बसोबास तथा चहलपहल बढेको पाइन्छ।

वि.सं. २०१७ सालमा धरान नगरपालिका घोषित भएको धरान २०१८ सालमा नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गर्दा कोशी अञ्चलको सदरमुकाम समेत घोषित भएको प्रसिद्धि प्राप्त एउटा धार्मिक एवं ऐतिहासिक भूमि हो ।

२०७१ साल मङ्सिर १६ गते नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को निर्णय अनुसार बिष्णुपादुका गाविसलाई धरान नगरपालिकामा गाभेर २७ वडा कायम गरी धरान नगरपालिका उपमहानगरपालिका घोषित गरिएको हो र पछि सङ्घीय पुनर्संरचना आयोगको निर्णय अनुसार वर्तमान धरान फेरि २० वटा वडामा पुनर्संरचना भएको हो ।

धरानको विगतमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था :

२०१० सालमा ब्रिटिस गोर्खा भर्ती केन्द्र स्थापना सँगै घोपा अस्पताल गोर्खा सैनिक, उनीहरूको परिवारजनको स्वास्थ्य उपचारका लागि ब्रिटिस सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको देखिन्छ भने तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आम नागरिकहरूको लागि छाता चौकमा धरान अस्पतालको स्थापना गरी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको देखिन्छ ।

२०४५ भदौको ५ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले धरानलाई क्षत विक्षत बनाई अत्यधिक भौतिक तथा मानवीय क्षति पुर्‍याएकोले धरानको हरेक क्षेत्रले अत्यन्तै पीडाको महसुस गरी रहेको थियो । सो पिडाबाट बिस्तारै धरानका बासिन्दा बाहिर निस्कन खोजी रहेको बेला २०४७ सालमा ब्रिटेनको सरकारले धरानमा रहेको आफ्नो सबै सेवाहरू बन्द गर्ने घोषणा गरी घोपा क्याम्प सार्ने भएपछि धरानका बासिन्दामा एउटा थप पिडा थपिएको थियो ।

यता भने धरान अस्पतालले भूकम्पबाट घाइते भएकाहरूको उपचारका साथै आफ्नो नियमित रूपमा सबै स्वास्थ्यका सेवाहरू निरन्तर रूपमा दिई रहेको पाइन्छ । २०४८ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ब्रिटेनको सरकारले प्रयोग गरेको सबै भौतिक सम्पत्तिलाई आफ्नो मातहतमा लिई घोपा अस्पताललाई पुर्वान्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा रूपान्तर गर्‍यो ।

त्यहाँका स्वास्थ्यको सबै सेवाहरूको क्षेत्रीय स्तरको अस्पतालमा सुरुवात गरिएकोले धरान बासीमा थोरै भएपनी राहतको महसुस भइरहेको थियो । २०५० सालमा नेपाल सरकार तथा भारत सरकारको बिच सम्झौता भई सोही पुर्वान्चल क्षेत्रीय तथा घोपा अस्पतालमै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने निर्णय र स्थापना पनि भयो ।

यस खबरले धरान बासी मात्रै नभएर सम्पूर्ण पूर्वाञ्चल बासीहरूमा खुशीको लहर फैलिएको अवस्था सृजना भयो । यस पछि धरानमा भएको आर्थिक गतिविधि बढेर धरानबाट अन्यत्र बसाई सर्ने स्थितिको समाधान भएको महसुस भयो ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा सुरुआत सँगै छाता चौक स्थित पुरानो धरान अस्पतालबाट पनि स्थानीयलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका सेवालाई निरन्तरता दिई रहेको देखिन्छ । सो सेवा पछि गएर बिस्तारै बिना कुनै कारण जनता वा जनसरोकारमा कुनै पूर्व सूचना नदिई गैर जिम्मेवारीपूर्वक बन्द गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी फिर्ता लगेको देखिन्छ ।

पुरानो धरान अस्पतालको सम्पूर्ण सम्पत्ति जुन धराने जनताको धरोहर, नासोको रूपमा रहेको अचल सम्पत्ति १७ कट्ठा भन्दा बढी जग्गा अहिले पनि कायम छ । तर त्यसमा भएको स्वास्थ्य सेवा सुविधा खोसिएकोमा भने धराने जनताको इच्छा आकाङ्क्षा माथि बज्रपात भएको देखिन्छ ।

त्यस सम्बन्धमा यहाँको जिम्मेवार धरान उपमहानगरपालिका, राजनैतिक दल, अधिकारकर्मी वा अन्य कुनै पनि निकायले पनि यस गलत, गैर जिम्मेवारी कामकारबाहीप्रति असहमतिका शब्द कति पनि  आएको देखिएन ।

त्यसपछि सुनसरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले नगरपालिका सङ्ग समन्वय गरी धरान अस्पतालको पुरानो डटस सेन्टरमा धरान हेल्थ पोस्ट र प्रसूति गृह सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यहाँ जगन्नाथ डेढराज मातृ सेवा सदन, प्रसूति गृह विराटनगरको एउटा मारवाडी परिवारको सहयोगमा २०२६ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी २०२९मा श्री ५ बडा महारानी बाट उद्घाटन सम्पन्न भएको थियो ।

२०४५ को भूकम्पले क्षति भएको भवनलाई मर्मत सम्भार गरी निःशुल्क आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतका सबै सेवाहरू र निःशुल्क प्रसूति गृहको शुभारम्भ तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतो बाट सम्पन्न भई नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेको अवस्था विद्यमान छ ।

वर्तमान स्वास्थ्य सेवाको वैधानिक व्यवस्था

यसैबीचमा देशमा राजनैतिक परिवर्तनसँगै नेपालको संविधान २०७२ जारी भई नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश भयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो । सङ्घीय कानुनले तोके बमोजिमको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को बुँदा नं. ६.५ मा स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच (युनिभर्सल हेल्थ कभरेज) को अवधारणा अनुरूप प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुर्नस्थापनात्मक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा बिस्तार गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष र समृद्धि :

१. प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हक ।

२. प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ।

३. बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ।

४. राज्यका नीतिहरूमा स्वास्थ्यमा राज्यको लगानीमा वृद्धि गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज,सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।

दिगो विकास लक्ष्य सन २०३०

सबै उमेरका समूहका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्द्धन गर्नका लागि :

१. मातृ मृत्युदर घटाउने

२. शिशु मृत्युदर घटाउने

३. बाल मृत्युदर घटाउने

४. एचआइभी, टिबी, मलेरिया र पानी जन्य रोगहरूको निवारण गर्ने

५. नसर्ने रोगहरू एनसीडी १ र ३ कम गर्ने लक्ष

६. ५ वर्ष मुनीका बालबालिकाको कम तौलहरू घटाउने र,

७. प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा देखिएको रक्तअल्पता कम गर्ने ।

उपरोक्त दिगो विकास लक्ष र नागरिकको समृद्धि प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवधारणालाई अङ्गीकार गरी लागु गरेको हो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा :

१. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो ।

२. सङ्घीय कानुनले तोके बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू स्थानिय सरकारले प्रवाह गर्नु पर्छ ।

३. स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता र श्रोतको आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू अझै बिस्तार गर्दै लैजान सक्छ ।

यस आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले जनताको अधिकांश स्वास्थ्य समस्याहरू  समाधान गर्न, रोगको भार कम गरी उपचारात्मक सेवाको माग कम गर्न, कम लगानीमा अधिक प्रतिफल हासिल गर्न र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच बढाउने उत्तम उपाय हो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत जम्मा ३१ वटा सेवाहरू पर्छन् :

१. बहिरङ्ग सेवा ओपिडी

२. अन्तरङ्ग सेवा अस्पताल

३. प्रयोगशाला-यसबाट १० प्रकारका सेवाहरू प्राप्त हुन्छ ।

४. निःशुल्क औषधि

५. स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

६. स्वास्थ्य अभियान

७. महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका

८. गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन

उपरोक्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालनबाट सरुवा रोगको नियन्त्रण, नसर्ने रोगको नियन्त्रण तथा मानसिक रोगको निदान र व्यवस्थापन गर्न ठुलो टेवा पुग्नेछ । यसको अतिरिक्त सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनः स्थापना तथा प्रशामक सेवाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा जनतालाई हरेक क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवाको सहज सुलभ र समान पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ ।

हालको स्वास्थ्य सेवाको स्थिति र सुधारको लागि केही सुझाव

हाल धरान उपमहानगरपालिकाको जनसङ्ख्या झन्डै दुई लाख पचास हजार जति भएको विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार अनुमान गर्न सकिन्छ । उपमहानगरपालिका भित्र यहाँको स्थायी बसोबास गर्ने अतिरिक्त विभिन्न पेसाका व्यक्तिहरू एवं तिनीहरूका परिवारजन बस्ने भएकोले हामीले स्वास्थ्यका कार्यक्रम निर्धारण गर्दा यी नागरिकको उपस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै स्वास्थ्यका भावी स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।

अहिलेसम्म उपमहानगरपालिका भित्र हेल्थ पोस्ट ३ वटा, आयुर्वेद औषधालय १ वटा, प्रसूति गृह १ वटा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १२ र सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ १ ले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको देखिन्छ । जुन अत्यन्तै न्यून हो ।

साथै स्वास्थ्य सेवाको उचित विकास, स्तर उन्नतिका लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक र जिल्लाका जिम्मेवार निकायहरू सङ्गको सहयोग, समन्वय र सहकार्यको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा सो सहयोग, समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरिन्छ ।

जनसङ्ख्याको अनुपात र भौगोलिक स्थानको अवस्थालाई समेत ध्यान दिएर हेर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सहज सुलभ र समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्न र दिगो विकास लक्ष २०३० समेत हासिल गर्न उपमहानगरपालिका भित्र कम्तीमा १ वटा अस्पताल, ४/५ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (४०-५० हजार जनसङ्ख्याको आधारमा) हुन जरुरी छ ।

साथै १४-१५ वटा हेल्थ पोस्ट सबै वडाहरूमा कम्तीमा १ वटा स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य रूपले हुने गरी स्वास्थ्य सेवाको ईकाइ स्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ । तिनीहरूबाट सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुँदा मात्रै दिगो विकासको लक्ष हासिल गर्न सकिन्छ ।

सुनसरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका पूर्व प्रमुख रहेका डा. साह धरान-१८ का स्थायी बासिन्दा हुन ।

Email - spshah2016@yahoo.com