_1735354691.gif)
- पवन पोखरेल
नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता नागरिकको कानुनी पहिचानको आधार हो । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराइ, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता घटनाहरू दर्ता भएपछि मात्र नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा व्यक्तिगत घटना दर्ता डिजिटल प्रणालीमार्फत हुन थालेको छ, जसले प्रक्रियालाई सरल र दूत बनाएको छ। तर, दर्तामा भएका त्रुटिहरू सच्याउने संशोधन प्रक्रियामा अझै धेरै कानुनी अस्पष्टता र जटिलता छन् ।
नेपालमा हाल व्यक्तिगत घटना दर्ता राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ अनुसार एक वर्षभित्र मात्र संशोधन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसपछि सामान्य त्रुटि मात्र सच्याउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, ऐन, नियमावली र परिपत्रमा फरक-फरक व्याख्या भएका कारण संशोधन प्रक्रियामा थप अन्योल सिर्जना भएको छ। ऐनमा एउटै व्यवस्था, नियमावलीमा अर्को, र परिपत्रमा फरक धारणा राखिएकाले सबै स्थानीय तहले एकरूपता कायम गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई कानुनी रूपमा पहिचान प्रमाणित गर्न सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १६ ले सम्मानजनक जीवनको हकको प्रत्याभूति गरेको छ तर, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा भएका त्रुटिहरू सुधार्ने प्रक्रियामा रहेको कानुनी अस्पष्टताले संविधानमा उल्लेख गरिएका यी हकहरूको कार्यान्वयनमा बाधा कार्यान्वयनमा छ ।
अहिले घटना दर्ता डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण भएपनि पुराना हस्तलिखित दर्ताहरूमा रहेका त्रुटिहरू संशोधन गर्न कठिन भइरहेको छ । खासगरी जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन २०३३ अनुसार दर्ता भएका कागजातहरू अहिले नागरिकता तथा अन्य कागजातहरू बनाउन खोज्दा वा बनाइसकेको पछिको अवस्थामा समेत समस्याको कारक बन्न पुगेका छन् । हस्तलिखित विवरणमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउने कानुनी स्पष्टता नहुँदा सेवाग्राहीहरूले अदालत वा विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ।
यसै समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिसकेको छ । यो विधेयकले व्यक्तिगत घटना दर्ता संशोधन गर्ने समय सीमालाई एक वर्षमा एक पटक मात्र नभई आवश्यक परेको बेला एक पटक गर्न सक्ने व्यवस्था राख प्रस्ताव गरेको छ। तर, यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि विधेयकले निकास पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा व्यक्तिगत घटना दर्ता संशोधन सम्बन्धी अन्योल अझै कायम रहेको छ ।
अहिले व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐनमा उल्लेखित संशोधन सम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकहरूलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्ने गरेको छ। उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिको जन्म मिति, बाबुआमाको नाम वा ठेगानामा त्रुटि भएमा, एक वर्ष भित्र मात्र सच्याउने प्रावधानले धेरै नागरिकहरू प्रभावित भएका छन् । एक वर्षपछि सामान्य त्रुटिहरू मात्र सच्याउन मिल्ने भएकाले गम्भीर त्रुटिहरू सच्याउन अदालतको निर्णय लिनुपर्ने अवस्था हुन जान्छ।
ऐन, नियमावली र परिपत्रहरूमा एकरूपता नहुँदा स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि स्पष्ट नीतिको अभाव महसुस भएको छ । यसले स्थानीय तहको काम कारबाहीको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको र सेवाग्राहीहरूलाई अनावश्यक झन्झटमा पार्नुका साथै स्थानीय प्रशासनलाई पनि अन्योलमा राखेको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट सञ्चालित व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अन्तर्गत घटना दर्ता गर्ने प्रणाली बारम्बार सर्भरको कारणले अवरुद्ध हुँदाखेरि स्थानीय तहमा र वडा कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी र सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राही दुबैलाई असर परेको छ । झन् पछिल्लो समय नियमित जसो यस्ता समस्याले स्थानीय तह र वडा कार्यालयबाट हुने यस्ता आधारभूत सेवा प्रवाहमा अवरोध सृजना भएको हुँदा विभागले यस सम्बन्धमा दीर्घकालीन निकास खोजेर समस्या स्थायी रूपमा समस्या समाधान गर्न तर्फ विभागको ध्यान जान जरुरी छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता र संशोधन प्रक्रियाको जटिलता हटाउन सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, ऐन, नियमावली र परिपत्रमा रहेका फरक-फरक व्यवस्थालाई हटाएर स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्छ। यदि एकीकृत कार्यविधि निर्माण गरियो भने सबै स्थानीय तहहरूले एउटै विधि अपनाउने भएकाले सेवाग्राहीहरूलाई सजिलो हुनेछ।
दोस्रो, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा रहेको पन्जिकरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई छिटो पारित गर्नु आवश्यक छ। यो विधेयक पारित भएमा, नागरिकहरूले आवश्यक परेको बेला घटना दर्ता संशोधन गर्न सक्नेछन्, जुन हालको कानुनी जटिलतालाई हल गर्ने प्रमुख उपाय हुनेछ।
तेस्रो, पुराना हस्तलिखित व्यक्तिगत घटना दर्ता अभिलेखहरूको प्रमाणीकरण गरी डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सरकारका तर्फबाट ठोस नीति ल्याइनु जरुरी छ । अहिलेको डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दा पुराना कागजातहरू पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले, यदि स्पष्ट कानुनी आधार भएमा त्रुटिहरू सच्याउन सहज हुनेछ।
चौथो, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई संशोधन प्रक्रियामा स्पष्ट मार्ग निर्देशन दिनु आवश्यक छ। हाल कतिपय कर्मचारीहरूले फरक-फरक व्याख्या गर्ने भएकाले एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । यदि सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिएर सबै स्थानीय तहमा एउटै कार्यविधि लागू भयो भने सेवाग्राहीहरूलाई झन्झट बेहोर्नु पर्ने स्थिति आउने छैन ।
पाँचौँ, व्यक्तिगत घटना दर्ता संशोधन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक जानकारी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। धेरै नागरिकहरूलाई संशोधनको कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा थाहा नहुँदा समस्या भइरहेको छ । यदि सरकारले नागरिकहरूलाई जानकारी गराउने उचित अभियान सञ्चालन गन्यो भने, सेवाग्राहीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा सहयोग पुग्नेछ।
निष्कर्ष : व्यक्तिगत घटना दर्ता संशोधन प्रक्रियामा रहेका जटिलता हटाउन कानुनी स्पष्टता, एकीकृत कार्यविधि र डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी उपयोग अनिवार्य छ। सरकारको हाल प्रस्तावित विधेयक छिटो पारित गरेर ऐनमा रहेका अस्पष्टता हटाउने, स्थानीय तहमा एकरूपता ल्याउने, प्रणाली बिना अवरोध बिना अवरोध प्रणाली सुचारु गरेर नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ । यसले प्रशासनिक प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुका साथै नागरिकको कानुनी पहिचान सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
लेखक वराहक्षेत्र नगरपालिकाका एमआईएस अपरेटर हुन् ।
_1664681437.jpg)
