विषय प्रवेश :
नेपाली काँग्रेस पार्टीका संस्थापक जन नेता बिपी कोइराला लगायतका अन्य नेता भारतको निर्वासन अन्त्य गरी स्वदेश फर्किएको दिन पुस १६ गतेलाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस’का रूपमा नेपाली काँग्रेस पार्टीले मनाउँदै आएको छ । नेपाली काँग्रेसले यही २०७७ साल पौष १६ गते दिन पनि ४५ औँ राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउदैछ ।
विसं २०१७ सालमा तत्कालीन सामन्ती राजा महेन्द्रले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकार बर्खास्त गर्दै निर्दलीय, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे पछि कोइराला सहितका नेतालाई जेल पठाइएको थियो । त्यसपछि विसं २०२५ सालमा बिपी सहितका काँग्रेस नेता भारत प्रवासमा जानु भएको थियो । आठ वर्षको भारत प्रवासपछि २०३३ साल पुस १६ गते काँग्रेस नेताहरू बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, शैलज आचार्य, खुमबहादुर खड्का लगायत राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति तथा सन्देश सहित नेपाल फर्किएका थिए ।
नेपालमा केही समय जेल जीवन बिताइ सकेपछि भारत प्रवासमा गएका नेताहरूमा राष्ट्रियता माथि खतरा देखिएको भन्दै आठ वर्षे प्रवास जीवन त्यागेर राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति सहित फर्किएका थिए । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र स्थापना र संरक्षणमा आजीवन सङ्घर्ष गरेका बिपी कोइरालाले प्रजातन्त्र र आर्थिक उन्नतिका लागि समाजवादका नाममा अघि सारेको राजनैतिक विचार अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक मानिन्छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद तथा आर्थिक समृद्धि ‘राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप’बाट मात्रै सुनिश्चित हुने भन्दै ४५ वर्ष अघि अवलम्बन गरेको नीति अहिले पनि अति सान्दर्भिक रहेको देखिन्छ ।
जननेता बिपीको निर्वासन समयका प्रमुख सन्दर्भहरुः
दक्षिण एसियामा देखिएको तत्कालीन राजनीतिक सङ्क्रमणबाट नेपाललाई बचाउन र आफूमाथिको मृत्युदण्डको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै त्यस बेला स्वदेश फर्किएका काँग्रेस नेता बिपीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि जनशक्ति (राजनीतिक दल) र राज शक्ति (राजा) मिल्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा नेपालको सार्वभौम सत्ता नै गुम्ने खतरा देखे पछि स्वदेश फर्किएका नेता बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह लगायतलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिने बित्तिकै पक्राउ गरी सुन्दरी जल जेलमा बन्दी बनाइएको थियो ।
त्यस बेला बिपीको न पञ्चायतसँग आत्मसमर्पण, न राजासँगको विद्रोह तथा आत्मसमर्पण नै राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति थियो । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रसँग कुनै सम्झौता हुन सक्दैन तर राष्ट्रियताका सवालमा मेरो घाँटी राजासँग जोडिएको छ भन्ने बिपीको प्रस्ट धारणा थियो । तर तत्कालीन निरङ्कुश राजा वा उसका चम्चेहरुले बुझ्न सकेनन् वा बुझ्न चाहेनन् तथा बुझ्न दिएनन् । काठमाडौँ विमानस्थलबाटै बिपी लगायतको टोली पक्राउ गरेर राज्यद्रोहका मुद्दा ब्युँताइयो जसमा मृत्यु दण्डसम्मको पनि अभियोग हुन सक्थ्यो तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको निमित्त पर्वाह नगरी स्वदेश फर्कनु भयो ।
बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई पञ्चायत कालभरि अरू राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गरे । पञ्चहरूमा भने बिपीले आफ्नो खाइपाई आएको भाग खोस्ने त्रास थियो तर बिपीले त्यसो गर्नु भएन। कतिपय सन्दर्भमा उदार देखिने स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाले समेत बिपीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने वि.स. २०३४ साल तिर माग गरे । त्यस बेलाका कम्युनिस्टहरूले यसलाई पञ्चायतसँगको आत्मसमर्पणका रूपमा राजासँग घाँटी जोडिएको सन्दर्भलाई उचाल्ने गरे ।
जनक्रान्तिबाट स्थापित भएको काँग्रेस मूलतः क्रान्तिकै माध्यमबाट पञ्चायत समाप्त गर्न चाहन्थ्यो। २००७ सालमा जस्तो आउट पोस्ट कब्जा गर्न सहज थिएन त्यति वेला । राजा समाप्त भए पञ्चायत समाप्त हुन्छ भन्ने सम्मको सोच काँग्रेसमा देखिन्थ्यो। राजा महेन्द्रमाथि जनकपुरमा भएको बम आक्रमण यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । तर भारतमा सर्वशक्तिमान् बन्दै गएकी इन्दिरा गान्धी नेपालका सन्दर्भमा उनका बाबु जवाहरलाल नेहरुकै रूपमा प्रकट हुन चाहन्थिन् तथा नेपाललाई अर्ध उपनिवेश बनाउँदै सिक्किमीकरण गर्न चाहन्थिन तर बिपीले स्वीकार गरेनन् ।
नेपाल भारत अधीनस्थ लोकतन्त्रका पक्षमा उनको प्रस्ताव थियो। राजासँगको लडाइँमा काँग्रेस कमजोर पक्कै भएको थियो। तर राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा नेहरु र माओत्सेतुङसँग समेत सम्झौता नगरेका बिपी कोइरालालाई इन्दिराको प्रस्ताव फेरि पनि स्वीकार्य भएन र अन्ततः राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर निर्वासनबाट स्वदेश फिर्ता आए।
जननेता बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको औचित्यः
वर्तमान समयमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र लोकतान्त्रिक अधिकार गुम्न नदिन एकात्मक डब्बल नेकपाहरूलाई जोडदार खबरदारी गर्नु पर्ने बेला आएको छ । लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको विषयमा फेरि पनि बहसमा आउँदा मुलुकका दलहरूबिचको वैचारिक, सङ्गठनात्मक र नीतिगत बहसको आवश्यक हुनसक्छ । र यो तत्कालको आवश्यकताका रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ ।
लगभग दुई तिहाइ हाराहारीको बहुमतमा सत्ता चलाइरहेको डब्बल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि कसैसँग कुनै सहकार्य गर्नु पर्ने आवश्यकता थिएन तर आन्तरिक कलह र झगडाका कारणले विसं २०७७ साल पौष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन विसं २०७८ साल वैशाख १७ गते प्रथम चरण र २७ गते दोस्रो चरण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्रपति मार्फत प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुरूप प्रतिनिधि सभा विघटनको स्वीकृत गर्दै तपसिल बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेकी छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको उल्लेख भएको बुँदालाई प्रमुख टिप्पणीको रूपमा लिई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र राष्ट्रघाती कार्य वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको व्यापक रूपमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य दल र नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहको विरोध छ ।
अर्को औचित्य, यति बेला काँग्रेस कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा देखापरी रहेको अवस्था छ र आम जनमानसको पनि यही आरोप छ । विगतको निर्वाचनमा काँग्रेसले आफ्ना पक्षका मत गुम्न नदिए पनि उसको हातबाट सत्ता त गुमेकै छ, प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि कमजोर उपस्थिति रहेकै छ । काँग्रेसले जनरूपमा संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको अनुभूति नागरिक तहमा समेत गराउनु सकिरहेको छैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैले नेपाली काँग्रेसले यो मध्यावधि निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीलाई सशक्त बनाउने (नीतिगत, साङ्गठनिक र वैचारिक रूपमा समेत) को अभियानको सुरुवातका लागि यो राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुका साथै वर्तमान सरकार मार्फत घोषणा भएको प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनलाई भरमग्दुर पार्टीको पक्षमा उपयोग गर्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ।
काँग्रेस आफू सुदृढ भएको सन्देश दिन पार्टी भित्रका स्वार्थ समूहलाई कमजोर बनाउँदै एउटै स्वार्थका लागि काँग्रेसमा एकता भएको सन्देश दिनु मेलमिलाप दिवसको पहिलो सर्त रहनु पर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विग्रहले गर्दा निर्माण हुन सक्ने वैकल्पिक सरकारको अपेक्षा काँग्रेसले कदापि राख्न हुँदैन। वरिष्ठ नेताको अभिव्यक्तिमा प्रचण्ड माधव समूहको त्यो गन्ध पाइन्छ तर त्यस्तो आश्वासनमा फस्नु हुदैंन पार्टी । अर्को सरकारले गरेका र गर्ने हरेक गलत निर्णयको सशक्त प्रतिवादका लागि काँग्रेसले आफ्ना सङ्गठनात्मक संरचनालाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ । लोकतान्त्रिक अधिकारका संरक्षणका लागि काँग्रेसको दायित्व हुन आउँछ । किनकि ऊ बेला पनि लोभ लाल्चा र लोकतान्त्रिक अधिकार लगायत विधि र प्रक्रियामा बाहेक अरू कुनैमा पनि बिपी कोइरालाको मेलमिलापको नीति थिएन।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न जनताकै बिचमा रहनु पर्दछ भन्ने सोचका साथ नेपालका प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतका सबै नेताहरूको मेलमिलापको नीतिको भरमग्दुर उपयोग गर्दै जनताहरूको माझमा जानलाई खुट्टा नकमाईकन दह्रो बनाउने यही प्रेरणा मिलोस् दिवस मार्फत।
मध्यावधि निर्वाचनका श्रृंखलाहरुः
नेपालको राजनैतिक इतिहासको सन्दर्भलाई हेर्दा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनमा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र मध्यावधि निर्वाचनको सामीप्य पटक पटक भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लागु भएर त्यसै अनुरूप विसं २०१५ साल फागुनमा प्रतिनिधि सभाको आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । प्रथम जन निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका जननेता बिपी कोइरालाई विसं २०१७ साल पौष १ गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिको भरमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले संवैधानिक "कु" गर्दै तत्कालीन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी शासन सत्ता हातमा लिई निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेका थिए । पञ्चायत फाल्नको लागि विसं २०४६ साल चैत्र २६ गते सम्म नेपाली जनताले सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो ।
विसं २०४६ साल चैत्र २६ गतेको नेपाली राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागु भएर त्यसै अनुरूप विसं २०४८ साल वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो । नेपाली काँग्रेस पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला, गणेशमानसिंह र कृष्ण प्रसाद भट्टराई बिचको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले नेपाली काँग्रेसको बहुमतको प्रतिनिधि सभा हुँदा हुदैँ विघटन गरी विसं २०५१ सालमा ताजा जनादेशको लागि मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाद्वारा भएको थियो । प्रतिपक्षी दल तत्कालीन एमाले लगायत अन्य अधिवक्ताहरुद्धारा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन शिफरिसको खारेजीको माग गर्दै रिट नपरेको पनि होइन तर खारेज भएन । अन्तत्व मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भयो नेपाली काँग्रेस दोस्रो दलमा सीमित हुन पुग्यो ।
विसं २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन मार्फत ठुलो दल एमाले भयो । सो दलका नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ९ महिना पश्चात् प्रतिनिधि सभा भङ्गको सिफारिस गर्दै ताजा जनादेशको लागि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतद्वारा सो सिफारिस बदर भएको थियो ।
त्यस्तै विसं २०५६ सालमा पुनः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको ट्याग बेचेर यानेकी भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरेर नेपाली काँग्रेस निर्वाचनमा गएको थियो बहुमत ल्यायो । तर कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई ६ महिना पछि प्रधानमन्त्री पदबाट लट्टाइयो र गिरिजा प्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने । कोइराला पछि पुनः शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए र मिति २०५९ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा धनादेश लिने भन्दै सिफारिस गरे तर तत्कालीन माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका कारण निर्वाचन हुन नसक्ने निष्कर्ष सहित सिफारिस बदर भएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राप्रपा लगायत राजावादीहरुको झुण्ड लिएर प्रत्यक्ष रूपमा एकलौटी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्न थाले । तत्कालीन माओवादी शसस्त्र विद्रोह चरम विन्दुमा पुग्न मद्दत पुग्यो । अनि तत्कालीन राजावादी इतरका सबै राजनैतिक दलहरु एकै कित्तामा उभिनको लागि प्रेरणा मिल्यो । फलस्वरुप, राजाको शासनविरुद्ध संसदवादी दल र माओवादी विद्रोही विच १२ बुँदे समझदारी मार्फत एक हुन पुगे । समझदारी अनुरूप निरङ्कुश शासन अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने मुद्दा सहित विसं २०६२ फागुनदेखि आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनले २०६३ साल वैशाख ११ गते सफलता प्राप्त गरे पछि विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भयो । दलहरुको मार्गचित्र बमोजिम संविधान सभा निर्वाचनको बाटो खुल्यो ।
नेपालको आन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो र विसं २०६४ साल चैत्र २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर आएको माओवादी पार्टी सबै भन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा उदय भयो । तर लामो समय प्रचण्डले पनि सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन् र संविधान पनि निर्माण नभई संविधान सभानै विघटन भयो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन विसं २०७० साल मंशिर ४ गते सम्पन्न भयो । नेपाली काँग्रेस पार्टी सबै भन्दा ठुलो दल हुन गई शुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री भए र उहाँकै नेतृत्वमा "नेपालको संविधान २०७२" अशोज ३ गते घोषणा भयो ।
अनि नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम विसं २०७३ देखि २०७४ मा तीनै तहको निर्वाचनहरु नेपाली काँग्रेसको सरकारको नेतृत्वमा सम्पन्न भए र विसं २०७४ साललाई निर्चाचन वर्षको रूपमा पनि मनाइएको थियो ।
उपशंहारः
अहिले विसं २०७८ साल वैशाख १७ गते प्रथम चरण र २७ गते दोस्रो चरणको सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणालाई प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रघाति कदम जे संज्ञा दिइएता पनि देश र जन्ताको उचित राजनैतीक निकासको लागि जन्ताको ताजा जनादेश लिएर जनअनुमोदित हुनु विकल्प अन्य कुनै वैधानिक विधि, प्रकृया र सिद्धान्त विश्वमा छैन। देश र जनतालाई असंवैधानिक वन्दिबाट निकास दिने संवैधानिक प्रावधान तथा लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृया भनेकोनै निर्वाचन हो ।
डब्बल नेकपाहरु अहिले भागबण्डा र कुर्शीको खिचातानीमा मात्र विवाद गरि रहेका हुन् यानेकी स्वार्थमा उनीहरु विच कुनै वैचारिक विवाद छैन । जति लामो समय अवधि नेकपाहरूलाई जनताको जनादेश हामी छ भनेर पर्खि रहनु भनेको डब्बल नेकपाका प्रचण्डको शब्द सापटी लिने हो भने संविधानको बलात्कार झन् धेरै पटक हुन दिनु हो ।
विगत देखिनै नेपाली काँग्रेस भनेको मुलुकमा जव जव संकट आइ पर्छ, नेपाली जनताको भरोषाको पार्टी बन्दै आएकै हो । अहिले अवसर र चुनौती दुबै आएको छ । त्यसैले गर्दा नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी लोकतन्त्रको रक्षा र पहरेदारको लागि यो महत्वपुर्ण अवसरको रूपमा लिन यो काँग्रेसको ४५ औँ राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवशले सबैमा प्रेरणा मिलोस् । एउटा चिनिया उखान छ, 'बुद्धिमान मानिसले परिस्थिति अनुरूप आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्छ र एउटा ज्ञानी व्यक्तिले समय अनुसार उपाय परिवर्तन गर्छ ।' अब नेपाली काँग्रेसले अहिले यही गर्ने अवस्था आएको छ ।
लेखकः विपी अध्ययन प्रतिष्ठान नेपाल प्रदेश नम्वर १ को अध्यक्ष हुन् ।
