संसदीय गणितको बहुमतीय आधारमा प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश १ लाई विधिवत् ‘कोशी’ प्रदेश नामकरण गरेको छ । लोकतन्त्रमा संसदीय गणित महत्त्वपूर्ण भएता पनि राजनीतिक दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यस अर्थमा कोशी प्रदेश नामलाई बहुमतले पारित गर्ने राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला जनता सँग गरेका बाचा पुरा गरे गरेनन् ? कोशी प्रदेश नाममा प्रदेशवासीले अपनत्व पाउँछन पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफको उत्तरदायी तिनै दलहरू हुने भएका छन् ।
प्रदेश सभाको अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा लामो बहस चल्दै आए पनि प्रदेशको नामाङ्कन टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन । यसपालि भने अप्रत्याशित तरिकाले एकै दिनमा बहुमतीय पद्धतिको संसदीय प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदै कोशी नामाङ्कन गरियो । यती सहज तरिकाले प्रदेशको नामकरण गर्न सकिन्थ्यो भने अघिल्ला संसदीय अभ्यासहरू अनावश्यक थिए त ? अघिल्ला प्रदेश सभाको कार्यकालमा किन बहुमतीय प्रक्रिया अपनाइएन ? प्रदेशको नामाङ्कन गर्न सहमतीय विन्दु नभएकै हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।
सङ्घीय गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाहरूमा ठुलो हिस्सा ओगटेका जनताप्रति उत्तरदायी दलहरूले यस्ता प्रश्नप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ । संसदीय गणितका आधारमा ठुला दलहरूले राज्य सत्तालाई भागबण्डाको वस्तु बनाएको, ठुला दलहरूका नेता र नीति जनताप्रति अनुत्तरदायी बन्दै गएको जनताले अनुभूत गर्न थालेका छन् ।
यसको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया मुलुकमा सम्पन्न भएको स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ । परम्परागत पार्टी पद्धति, उनीहरूको नीति एकातिर नेता, कार्यकर्ताका कार्यशैली अर्कोतिर हुँदै गएकाले जनतामा निराशा मात्र होइन आक्रोश बढ्न लागेको सङ्केत देखिएको हो । गत चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र विल्कुलै नयाँ पाटीप्रति जनताको रोजाई बढ्नु लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर सङ्घीयता र गणतन्त्र ल्याउने दलहरू कमजोर बन्दै गए त्यसको नकारात्मक परिणाम के हुन सक्छ अहिल्यै अनुमान लगाउन सकिन्न ।
कोशी प्रदेश नामाङ्कन लगत्तै यसप्रति सहमति नभएकाहरूको असहमतिका स्वरहरू सडकमा उठ्न थालेका छन् । उनीहरूले जिम्मेदार दलहरूप्रति औँला सोझाउँदै दलहरूले चुनावको घोषणापत्र, उम्मेदवारहरूले प्रदेशको नामकरणका बारेमा गरेका प्रतिबद्धतालाई अघि सारेका छन् । प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर पुगेका सदस्यहरूले चुनावका बेला प्रकट गरेका प्रतिबद्धता पत्र अनुसार भूमिका निर्वाह नगरेकोमा अधिकांश जनता आक्रोशित छन् ।
असहमति तथा असन्तुष्टिको प्रकटीकरण लोकतन्त्रमा स्वाभाविक छ । तथापि नेपालको विद्यमान अस्थिर राजनीतिक प्रवृत्तिले सानो ठानिएको कुराले ठुला घट्नाहरु निम्त्याउने गरेको उदाहरणहरू छन् । पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिमा सङ्घीयताप्रति वितृष्णा बढाउन खोजिएको छ । प्रदेश खारेज गर्ने कुरा उठाइनु त्यही उद्देश्य हो । समग्रमा मुलुकमा लोकतन्त्र तथा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापित गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई सिधा प्रहार हुँदै आएको छ ।
कोशी प्रदेशको नामकरणप्रति देखिएको असहमतिले राजनीतिलाई सडक मुठभेडको दिशामा लगे त्यसले प्रदेशको स्थायित्व, विकासमा अवरोध गर्न सक्छ । दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशको औचित्य साबित गर्ने समय आन्दोलन र द्वन्दमै बित्ने अवस्था आउन सक्छ । असन्तोष र असहमति त्यस दिशा तर्फ नलैजाओस भन्ने कुरामा जिम्मेदार दलहरूको भूमिका जरुरी भएको छ । वार्ता, सहमति तथा समझदारीबाट बेलैमा यसको हल निकाल्ने विकल्प खोज्न उचित हुन्छ ।
