इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाको डिजिटल बोर्डमा राता अक्षरहरू सल्बलाई रहेका छन् । एक मिनेट धैर्यगर्दा उपमहानगरको पुरा प्रतिवद्धता पढ्न सकिन्छ । ‘सुशासन, जबाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रतिबद्धता’ छ ।
उपमहानगर प्रशासनलाई हरेक दिन त्यही बोर्डले चुनौती दिइरहेको छ । सरकारी कार्यलयको झन्झटीलो प्रक्रियाको गुनासो न्युनिकरण गर्नु सहज छैन । भ्रष्टचार र अपारदर्शीता प्रशासनीक सुधार झनै चुनौतीपुर्ण छ । जनप्रतिनिधिहरू यही चुनौतीका बिचमा छन् ।
पछिल्लो समय सरसफाइको कारण भौतिक रूपमा आकर्षक देखिएको छ कार्यालय । प्रशासनिक आकर्षण बढाउन सेवाग्राहीलाई घरैमा बसेर सेवा दिने प्रणालीको विकाश गर्ने अभियानमा छन् मेयर हेमकर्ण पौडेल । व्यवसाय तथा सम्पत्ति कर तिर्ने व्यवस्था पनि घरैबाट मिलाउने योजना ल्याइएको उनले बताए ।
कार्यालय भित्र प्रवेश गर्ने सेवाग्राहीको फाइल लिएर कर्मचारी आफैले सम्पूर्ण काम गरिदिने व्यवस्था सुरु हुने भएको छ । सेवाग्राहीले हरेक कोठा नम्बर याद गर्दै डुल्नुपर्ने झन्झटिलो पुरानो प्रक्रियाको अन्त्य हुने उनको भनाई छ ।
प्रविधिमा उपमहानगर
उपमहानगरले प्रविधिको प्रयोग गर्दै केही नयाँ अभ्यास भने सुरु गरेको छ । घर नक्सा बनाउने प्रक्रिया बुझ्न इटहरी उपमहानगरपालिका पुगेका मान बहादुर कार्की उत्साहित छन् । सोही दिन देखी उपमहानगरपालिका घर नक्सालाई अनलाइन माध्यमबाट अपडेट गर्न सुरु गरेको छ । पैसा र समयको बचत हुने भएपछि कार्की खुसी छन् ।
अनलाइन मार्फत नक्सा पास गरेर पहिलो पटक प्रमाणपत्र लिएका आशिष कार्कीपनि दङ्ग छन् । बिना झन्झट घरैमा बसेर काम गर्न सकिने भएपछि धेरै सहज महसुस गरेको बताउँछन् उनी । धेरै समयदेखि घर नक्सा बारे बुझ्दै आएका उनले डिजिटल प्रणालीबाट सेवा पाउँदा हर्षित भएको सुनाए ।
प्रविधिमैत्री उपमहानगर बनाउने अभियानमा २०७९ भदौ देखी अनलाइन मार्फत कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हालसम्म खासै सङ्कलन नभए पनि भविष्यमा धेरै प्रभावकारी हुनसक्ने बताउँछन् राजश्व शाखा अधिकृत सन्तोष ढकाल ।
सवारी साधनमा (ग्लोबल पोजिसनीङ सिस्टम) जिपिएस जडान गरिएको छ । सवारी साधन दुरुपयोग नहोस् भन्नको लागि जडान गरिएको जिपिएस प्रणालीले सवारी चालक र उपमहानगरलाई जोड्ने काम गरेको मेसिनरी औजार व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख गणेश प्रसाद भट्टराईले बताए । जिपिएस जडानले सवारी साधन कहाँ र कुन स्थानमा चलीरहेको छ भन्नेबारे जानकारी गराउँछ ।
कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर उपमहानगरपालिकाले आफ्नै वर्कसप सञ्चालन गर्ने भएको छ । उपमहानगरपालिकाका ६६ वटा बढी सवारी साधनले बाहिर मर्मत गर्न नपाउने भएपछि बिल बढाएर भुक्तानी लिने पुरानो प्रणाली समाप्त हुने मेयर पौडेलको विश्वास छ ।
कर्मचारीलाई कार्यालय र सेवाग्राही प्रति जवाफदेही बनाउन विद्युतीय हाजिरी प्रणाली सुरुभएको छ । २०७९ असोज २८ को कार्यपालिका बैठकले वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरी, सिसिटिभी र एलसिडी मनिटर जडान गर्ने निर्णय भएको हो । १० बजेर १६ मिनेट भित्रमा कर्मचारीले हाजिर नगरे गयल हुने प्रणाली लागु गरिएको छ ।
सेवामा सुधार
इटहरी उपमहानगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई झन्झट रहित बनाउँदै गएको छ । गेटबाट प्रवेश गर्ने बित्तिकै अलमलीनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउँछन् सेवाग्राही । कुन शाखा र महाशाखा कुन स्थानमा छ भन्नेबारे प्रस्ट जानकारी राखिएको छ ।
इटहरी-८ का खगेन्द्र पराजुली नगरपालिका भित्र सबैसँग घुलमिल हुन सकिने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘नगरपालिका भित्र सेवाग्राहीले डराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो अहिले त्यो छैन । कार्यालय सफा देख्दा पनि धेरै काम भएजस्तो लाग्दो रैछ । मलाई खासै ठुलो काम केही छैन, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले राम्रो व्यवहार गरेको पाएँ । खुसी छु,’ मन्द मुस्कान सहित उनले अनुभव सुनाए ।
कार्यालय परिसरमा भेटिएका सिताराम थापा यस पटक सहजै काम भएको बताउँछन् । ‘खासै ठुलो काम त थिएन तर पनि छिटै भयो, दिनभरि लाग्छ होला भनेर आएको थिएँ । बेलैमा काम भयो । २ वर्ष पछि नगरपालिका छिरेको धेरै परिवर्तन भएछ । पहिला आउँदा अलिक फोहोर र काममा अलमल थियो । अहिले सुधार भएको जस्तो लाग्यो,’ उनले भने । छोरीलाई विदेश पठाउने डकुमेन्ट मिलाउन आएका मान बहादुर बुढाथोकीले पनि सुधार भएको बताए ।
विद्यालय सुधारमा आन्तरिक लेखा परिक्षण
इटहरी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत फाल्गुनी प्रसाद काफ्लेको दाबी अनुसार नेपालमै पहिलो पटक विद्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरिएको छ । उपमहानगरपालिका मातहतका ३४ वटा सामुदायिक र २ वटा मदरसा गरी ३६ विद्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेको हो ।
विद्यालय जस्तो पवित्र स्थानमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गन्ध हुन नदिन उपमहानगर सक्रिय भएको उनले बताए । उनका अनुसार सम्पूर्ण विद्यालयको विवरण आइसकेको र केही दिनमै वास्तविकता बाहिर ल्याउने तयारी गरिएको छ । अनियमितता वा पारदर्शी नभएको खण्डमा कारबाही हुने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाइने उनले बताए ।
अझै पर्याप्त छैन सुशासनको अभ्यास
केही राम्रा प्रयास भए पनि पर्याप्त नभएको बताउँछन् विश्लेषक मोहन तिम्सिना । पारदर्शीताको विषयमा चालु वर्षमा कति बजेट गयो र कुन योजनामा कति खर्च भयो भन्ने सम्म नागरिक वडा पत्र मार्फत सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनले बताए ।
हरेक वडामा योजनाको पुरा दस्ताबेज टाँस्नुपर्ने देखी आवधिक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने काम नभएको उनको धारणा छ । ‘योजना छनौटको लागि गरिब तथा विपन्न बस्तीमा जाने काम भएको छ की छैन । मुख्य विषय यो हो । विकाश कसका लागि भन्ने प्रश्न हो । बालबालिका अपाङ्ग, महिला लगायतको भेला गराएर योजना छनौट गरिनुपर्ने काम भएका छैनन् । यो नगरी सुशासनको कुरा गर्न सुहाउँदैन,’ उनले भने ।
नागरिक अभियन्ता पदम अधिकारी केही कामहरू भएपनि पर्याप्त नभएको तर्क गर्छन् । मेयरको स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत रहेका उनी नागरिक सर्वोच्चताको क्षेत्रमा सुधार जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘थारुलाई पहिलो नागरिक घोषणा गरेर नयाँ काम गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ तर यसले मात्र सम्पूर्णता हुँदैन ।,’ उनले भने, थारुको लागि रोजगारी, शिप र आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी विकाश गराउने, सरकार सम्म थारुको पहुँचलाई कसरी स्थापित गराउने मुख्य कुरा हो ।’
सुशासनको लागि नागरिकको पक्षबाट सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘अहिले नागरिकलाई वेवास्ता गरेर दललाई प्राथमिकता दिन थालियो । दलको भन्दा बाहेक नागरिकको कुरा सुनुवाई हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । जुन सत्य पनि हो । दलीय आधारमा मात्र काम भएका छन् ।’
