• मिलन त्रिताल

विश्वमा आधुनिक सहकारीको इतिहास औपचारिक रूपमा सन् १८४४ डिसेम्बर २१ देखि सुरु भएको मानिन्छ । बेलायत विश्वभर शक्तिशाली रहेको अवस्थामा औद्योगिक क्रान्ति पछि २८ जना मजदुर मिलेर १/१ पाउण्ड स्टर्लिङ जम्मा गरेर सहकारीको अवधारणका सुरु भएको विश्वास छ । उद्योगपति र धनीहरूको शोषणका विरुद्ध बेलायतको रोचडेल सहरबाट नयाँ आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात भयो । १८० वर्ष पहिले ‘रोचडेल इक्विटेवल पायोनियर सोसाइटी’ नामक सहकारीको मर्म र भावनाको प्रादुर्भाव भएको इतिहास छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीको इतिहास भने आज भन्दा १७४ वर्ष अघि अर्थात् सन् १८५० मा जर्मनीबाट सुरुवात भएको मानिन्छ । जर्मनीबाट सुरु भएर सन् १८६५ मा संयुक्त राज्य अमेरिका, सन् १८६६ मा इटाली र सन् १८७० मा उत्तर अमेरिकी राष्ट्र क्यानडा सम्म विस्तार भयो । सहकारीको दायरालाई अझ फराकिलो र परिष्कृत गर्दै सन् १८८६ मा डेनमार्कमा दुग्ध सहकारीको अवधारणा विकाश भयो । भारतमा सन् १९०४ र चीनमा १९९२ मा कृषि सहकारी स्थापना भई सहकारीका क्षेत्रहरू विस्तृत र परिष्कृत बन्दै गएको पाइन्छ ।नेपालमा अनौपचारिक रूपमा प्राचीन काल देखिनै सहकार्यको संस्थागत विकास भएको पाइन्छ । हाम्रो अर्थसामाजिक विकासको इतिहासलाई हेर्दा सहकारीको मर्म र भावनाबमोजिम वस्तु तथा सेवा आदान प्रदान हुने गरेको देखिन्छ । अ‍ैचोपैचो, अर्मपर्म, धर्म भकारी, ढिकुटी र गुठीका माध्यमद्वारा सहकारिताको मान्यतालाई आत्मसात् गरिँदै आएको थियो । 

तर औपचारिक रूपमा सहकारीको संस्थागत विकास भने २०१० सालमा तत्कालीन योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालय मातहत सरकारले सहकारी विभागको स्थापना गरेपछि भएको हो । सहकारी विभाग मार्फत बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा चितवन जिल्लाको बखान ऋण समितिको रूपमा सहकारी गठन भएको मानिन्छ । सरकारले नीतिगत रूपमा सहकारी गठन तथा नियमनको कानुन निर्माण गरेपछि २०१३ सालमै दर्जन भन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा आएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समेत संविधानको भाग ४ मा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत सहकारीका विषयमा प्रष्ट पारेको छ । “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन द्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” भनी सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । संविधानको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा मानिने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमै सहकारितालाई अर्थतन्त्रको एक मुख्य हिस्साको रूपमा आत्मसात् गरिनुले यसको महत्वलाई प्रष्ट पारेको छ ।

वर्तमानमा नेपालमा सहकारीको अवस्था

नेपालमा हाल ३५ हजार भन्दा बढी विभिन्न विषयगत सहकारीहरूमा ७० लाख भन्दा बढी समुदायका सदस्यहरू सङ्गठित भएका छन् । श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई समेत एकीकृत गर्दै १२ खर्ब हाराहारीमा पुँजीको परिचालन गर्दै ६२ हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । त्यस बाहेक अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ युवा सहकारीबाट प्रभावित भएका छन् । 

यस अर्थमा सहकारी क्षेत्र नेपालमा ठुलो सञ्जाल भएको आर्थिक संस्था हो । सहकारीको मूल उद्देश्य भनेको आबद्ध सदस्यहरूको आर्थिक हितगर्दै आर्थिक तथा सामाजिक न्याय दिलाउनु हो । छरिएर रहेको पुजी, प्रविधि र सीपलाई एकीकृत गर्दै अघि बढिरहेको सहकारी अभियानको आज मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा मोटामोटी २० प्रतिशत र जिडिपीमा ६ प्रतिशतको योगदान छ ।

२०७६ चैत्र देखि नेपालमा सुरु भएको कोरोना महामारी पछि सहकारी क्षेत्रको सन्देश समुदायमा सकारात्मक छैन । कोरोना कहर पछि उत्पन्न वैश्विक आर्थिक सङ्कट पछि त झन् नेपालका कैयन सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भए । लाखौँ सदस्यहरूको शेयर तथा बचत रकम अपचलन भएको अवस्था छ । सोही कारण नागरिकको सहकारी प्रतिको विश्वास र भरोसा कमजोर बन्दै गएको छ ।

केही सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको बदमासीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र प्रतिकै नागरिकको वितृष्णा चुलिँदो छ । सहकारी संस्थाका विषयगत सङ्घ संस्थाहरूबाट सहकारी क्षेत्रमा मडारिएको कालो बादल हटाउन प्रभावकारी बहस पैरवी भएन । बढ्दो अविश्वास, चुलिँदो वितृष्णा र समग्र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संक्रमणकालको अन्त्य गर्न सञ्चालकहरू चुकिरहेका छन् ।

नेपालमा सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भुमरीमा फस्नुको मूल कारण भने सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई बेवास्ता गर्नु हो । सहकारी ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा स्वयम् सहकारी सञ्चालनका लागि संस्थाले नै बनाएको विनियम तथा कार्यविधिको उल्लङ्घन हो । सञ्चालकहरूमा पर्याप्त ज्ञान, सीप तथा तालिम नहुँदा सहकारीको मर्म र भावना अनुसार काम भएन । सहकारीको विधि प्रक्रिया बुझेका सञ्चालकहरूमा समेत निहित स्वार्थ, व्यक्तिवादी चरित्र र आन्तरिक अश्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गराउँदै गयो । 

वित्तीय कारोबार समेत हुने समूह, संस्थामा सदस्यहरूको शेयर तथा बचतको सुरक्षणका लागि यसका प्रचलित ऐन नियम तथा विधि प्रक्रियाको पूर्ण परिपालना अनिवार्य सर्त हो । यसका मूल विषयलाई भुलेर पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध सञ्चालकहरूको व्यक्तिवादी स्वार्थ र नीति नियम बाहिरका निर्णय भइरहेका छन् । सञ्चालकहरूको सेवा सुविधा भोगी चरित्र तथा संस्थाहरूमा अनावश्यक राजनीतिक गुट उपगुट पनि सहकारी संस्था समस्यामा फस्नुको अर्को प्रमुख कारण हो ।

सेवाहरू अधिकतम सदस्यहरूलाई प्रवाहगरि वित्तीय साक्षरता तथा सहकारी तालिम प्रदान गरिनु पर्ने विषयलाई बेवास्ता भइरहेको छ । संस्थागत सेवा सुविधामा सञ्चालक तथा केही सीमित सदस्यहरूको हालीमुहालीका कारण आज सहकारी क्षेत्र समस्यामा फस्दै गएको हो  ।

अझ प्रचलित वित्तीय कारोबार (ऋण लिने/दिने) विधि र प्रक्रिया विपरीत शक्ति र पहुँचका भरमा सञ्चालक तथा सहकारी अभियानकर्मीले ऐनमा भएको व्यवस्थाको धज्जी उडाइरहेका छन् । एक भन्दा बढी सहकारीबाट ठुलो परिमाणमा ऋण लिएर समयमै चुक्ता नगर्ने र आफूले सहकारी हितविपरित गरेको कार्यको ढाकछोप गर्न तिनै अभियानकर्मी लागिरहेका छन् ।

सहकारी क्षेत्र यसरी सङ्कटमा फस्नुको कारण सञ्चालक तथा अभियानलाई मात्र दोष थोपर्नु युक्तिसंगत छैन । यसको पछाडि राज्य तथा सहकारी नियमन गर्ने यसका निकायहरूको गतिविधि पनि प्रमुख कारण हो । सहकारी ऐन २०७४ मा भएका सम्पूर्ण प्रावधानहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न चासो नदिनु र यस ऐनमा भएका कमी कमजोरीलाई समय सापेक्ष सुधार तथा संशोधन नगर्नु अर्को बदमासी हो ।

सहकारी कसुरमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडित सदस्यको शेयर तथा बचतको जमानतको प्रत्याभूत गर्न नसक्नु राज्य संयन्त्रको ठुलो कमजोरी रहेको छ । कुनै न कुनै किसिमको दबाब र प्रभावमा परी ऐनमा भएको कर्जा सूचना केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालन नगर्नु नै सहकारीका लागि घात र दुर्भाग्य हो ।

सङ्कटको भुमरीबाट निकाल्ने उपाय

सहकारीमा अहिले देखा परेको समस्याको निराकरण गर्ने एक मात्र अचुक उपाय भनेको सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा यसको मूल्य मान्यतामा तथा विशेषता अनुरूपको सञ्चालन नै हो । सहकारीका शेयर सदस्य नै यसका वास्तविक मालिक ग्राहक हुन् । सोही मान्यता अनुसार सहकारी सञ्चालन गर्दा पुँजीलाई भन्दा सदस्यको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । समुदायमा बलियो उपस्थिति मार्फत आफूले तय गरेका विनियम, सञ्चालनका नीति तथा कार्यविधिको पूर्ण परिपालना पहिलो सर्त हुन जान्छ । 

राज्यले तय गरेको ऐन नियमावली अनुरूप सहकारी कसुर र हिनामिनामा संलग्नलाई कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम कारबाही गर्नै पर्ने देखिन्छ । ठगिएका लाखौँ सदस्यहरूको शेयर तथा बचत फिर्ताको प्रत्याभूति दिलाउन जेल भन्दा पनि रकम फिर्ताकै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी यसको नियमन तथा सञ्चालनमा छुट्टै सक्रिय र स्वायत्त निकायको गठन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गरी नागरिकलाई विश्वास र भरोसा दिलाउनु पर्छ । अन्यथा, पशुपतिनाथको कृपाले मात्र सहकारी सञ्चालन हुने अवस्था छैन ।