 (13)_1727965004.gif)
धरान : वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विकास र यसको सुदृढीकरणका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्दै आएपनि व्यवस्थापन पक्षको इच्छाशक्ति नहुँदा स्थापनाकालको भन्दा अहिलेको अवस्था खस्कँदै गएको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका छन् ।
दीक्षान्त समारोहका लागि धरान आएका मन्त्री पौडेलले आज सोमवार बिहान नेपाली काँग्रेस सँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिष्ठानलाई यसअघि एमआरआई उपकरण खरिदका लागि सरकारले अनुदान दिएको रकम तलबमा खर्च गरेको खुलासा गरे ।
मन्त्री पौडेलले आफूले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै वीपीका समस्याहरूका बारे बुझ्दा एमआरआई मेशिन खरिदका लागि यसअघि नै बजेट निकासा भएको बुझिएको बताउँदै भने ‘प्रतिष्ठानसँग मेशिन खरिदमा ढिलाइ भएको बारे बुझ्दा तलब खुवाउन रकम अभाव भएकोले एमआरआई खरिद गर्ने रकम तलब खुवाएको बताइयो ।’
उनले भने ‘तत्काल सरकारबाट एमआरआई खरिदका लागि पुनः दोहोर्याएर बजेट दिने अवस्था छैन तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय दाता भेटिए दिलाउन सकिन्छ ।’ मन्त्री पौडेलले निकट समय भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको सम्भावना छ त्यस बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोगको प्रस्तावमा वीपीका लागि एमआरआई लगायताका उपकरणहरू समावेश गर्न सकिने बताए ।
वीपीले गुनासो गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमाको रकम भुक्तानीको कुरा नेपालका प्रायः सबै अस्पतालहरू र बिमा बोर्ड बिचको बुझ्न नसकिने विषय बनेको मन्त्री पौडेलले बताए । उनले बिमा बोर्ड र रकम भुक्तान भैसकेको दाबी गर्ने र अस्पतालहरूले बिमाको रकम प्राप्त नभएको गुनासो गरिरहने अवस्था विद्यमान रहेको बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रीले भने ‘अस्पतालहरूको गुनासोको अन्त्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा म आए पछि बिमाको रकम बापत १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छु ।’ यसअघि वार्षिक २ अढाई अर्ब भुक्तानी हुँदै आएकोमा एकै पटक यति ठुलो रकम भुक्तानी पहिलो पटक भएको उनले बताए ।
आम जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको सुविधा र पहुँचमा पुर्याउन बिमाको दायरा बढाउने कार्यमा सरकार लागि परेकोले स्वास्थ्य बीमाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाई थियो ।
मन्त्री पौडेलले भने ‘सरकार स्वास्थ्य बिमाको उपचार सुविधा अहिले १ लाख रुपैयाँ सम्म भएकोमा अब ५ लाख रुपैयाँ सम्मको उपचार सुविधा पाउने गरि दायरा बढाउने नीति निर्माणमा लागेको छ ।’
उनले एमआरआई गराउने सुविधा समेत स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने सम्भावना भएको बताए । उनका अनुसार एमआरआई नभएको अस्पतालहरूका विमितलाई सुविधा उपलब्ध गराउन एमआरआई भएको निजी अस्पतालहरूसँग प्रतिव्यक्ति दरभाउको डेण्डर घटाघट गरेर सम्बन्धित अस्पतालबाट एमआरआई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने विषय विचाराधीन रहेको बताएका हुन ।
अन्तरक्रियामा काँग्रेसका कोशी प्रदेश महामन्त्री उमेश थापाले वीपी प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्य सेवाका सकारात्मक पक्षको पनि चर्चा गर्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय शिक्षा सुधारको नाममा बनेको ऐनले वीपी प्रतिष्ठानको सबै कोटाहरू कटौती गरेपछि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको बताउँदै उनले प्रतिष्ठानको एमबीबीएस विद्यार्थीको कोटा १५० बाट १०० मा झरिदिएको बताए ।
विद्यार्थी भर्नाको कोटा, विदेशी विद्यार्थी भर्नामा कटौतीले प्रतिष्ठान आफ्नै आम्दानीमा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको बताउँदै उनले भने ‘वीपीको सुधार गर्न शिक्षा सुधार ऐनबाट यसलाई अलग गरिनु पर्दछ ।’
धरानका पूर्व मेयर तिलक राईले वीपी प्रतिष्ठानका समस्या र विकासका एजेण्डा प्रतिष्ठानकै सञ्चालक समिति सिनेटमा नपुग्ने, छलफल नहुने अवस्था रहेको बताउँदै भने ‘वीपीको ऐनमा संशोधन गरेर सिनेटको संरचनामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’
वीपीका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिष्ठानको विकास र स्थायित्वका बारेमा कुनै चिन्ता नहुने, सिनेटमा बिपीसँग सरोकार नहुने प्राविधिक पदाधिकारी मात्र रहने व्यवस्था भएको बताउँदै उनले भने ‘यस क्षेत्रमा सांसदहरू प्रतिष्ठानसँग सरकार राख्ने स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्व सिनेट नभए सम्म सिनेटले विकास र समस्याका एजेण्डमा निर्णय गर्न सक्दैन ।’
नेपाली काँग्रेस धरान नगर सभापति श्याम पोखरेलले भने ‘काँग्रेसका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्म धरानको पहुँच नभएको भए वीपी धरानमा आउने थिएन ।’ यसको स्थापना गर्ने काँग्रेसले जसलिनका लागि काँग्रेसले नै खस्कँदो अवस्थाको बिपीलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउने कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
क्षेत्रीय सभापति सुजेन्द्र तामाङको सभापतित्वमा भएको अन्तरक्रियामा काँग्रेस जिल्ला सचिव माधव घिसिङ, मुरारी प्रसाद भट्टराई, जगतबहादुर कार्कीले वीपी प्रतिष्ठान लगायत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका विद्यमान समस्या र आवश्यकताका विषयमा मन्त्रीसँग गुनासाहरू राखेका थिए ।
