 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सरकार हटाउन वर्तमान गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई सकस परेको छ। संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न नपाइने नेकपा एमाले सहित गठबन्धनका दलहरू बिलखबन्दमा परेका हुन् ।
संविधान अनुसार सरकार गठनको अन्तिम धारा प्रयोग भएको हुँदा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रावधानको खोजीमा एमाले लागेको छ । नेपाली काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका कार्की अहिले एमालेको टाउको दुखाइ भएका छन् । गत असोज २७ गते काँग्रेसका २९ मध्ये ८ सांसद र एमालेका ३९ सहित ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा कार्की मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।
आफैले खोजेर बनाएको मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउन एमालेले कसरत गरिरहेको छ । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू मिलेर गठन भएको केन्द्रीय गठबन्धन कोशीको मुख्यमन्त्री फेर्ने तयारी छ ।
उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारलाई दुईबर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भएपछि एमाले सहित गठबन्धनका दलहरूलाई समस्या भएको हो । धारा १६८ को उपधारा ७ मा ‘उपधारा ५ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेगरि निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
वर्तमान गठबन्धन प्रदेशसभा विघटन हुने डरले कार्कीको विकल्प खोज्न आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि कार्कीले विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने भएकाले गठबन्धनका दलहरू सशङ्कित बनेका हुन् ।
नेकपा एकीकृतका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउन कानुनी जटिलता देखिएकाले तत्कालै कुनै कदम नचालिने बताउँछन् । वर्तमान गठबन्धन सत्ताकै लागि बनेको हुँदा आफुपनि मुख्यमन्त्रीको प्रबल दाबेदार भएको उनको भनाइ छ । नेकपा एसले ७ प्रदेश मध्ये कोशी सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको राईले प्रष्ट पारे ।
राई जस्तै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की र माओवादी केन्द्रका इन्द्र बहादुर आङ्बो पनि मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रदेश भएकाले पनि एमालेको दाबी बलियो देखिन्छ ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी मुख्यमन्त्री कार्कीलाई चाडै पदच्युत गरिने बताउँछन् । केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय भएको केही समयमै कार्की पदबाट हटाइने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि उपधार २ अनुसार दुई पटक सरकार गठन भएको बताउँदै उनले उपधारा ५ अनुसार पनि दुई पटक सरकार गठन हुनसक्ने प्रष्ट पारे ।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट पदच्युत गराउन धारा १८८ प्रयोग गर्ने भण्डारीले सङ्केत गरेका छन् । धारा १८८ (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने बताइएको छ ।
सोही उपधारा अनुसार एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिने तयारी गरेको हो । तर विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि संवैधानिक सङ्कट देखिने र सरकार गठनको प्रक्रिया अदालतसम्म पुग्ने डरले एमाले सजग भने देखिएको छ।
