• कृष्ण बहादुर तामाङ
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा संसद्का अधिवेशनहरू समयमै बोलाउनु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो । संसद् लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको प्रमुख मञ्च हो । जहाँ सरकारका नीति, योजना, र विधायनबारे छलफल गरी निर्णय लिइन्छ । तर, समयमै हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारको ढिलाइले राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा विभिन्न प्रश्नहरू उठाएको छ ।
के सरकार विवादास्पद मुद्दाहरू छल्न चाहन्छ ? सरकार संसद्को सामना गर्न डराएको हो ? यी प्रश्नहरूले देशको राजनीतिक वातावरणलाई थप जटिल बनाइरहेको छ । विशेषतः, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयकजस्ता विवादास्पद विषयलाई लिएर सरकारको जबाफदेहिता र संसद्को गरिमामा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
नेपालको हिउँदे अधिवेशनलाई समयमै आह्वान गर्नु मात्र संवैधानिक प्रक्रिया होइन, यो मुलुकको विधायन, आर्थिक योजना, र सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण चरण हो । सरकार र प्रतिपक्षबिच द्वन्द्व र संवादहीनताले संसद्को प्रभावकारिता घटाउने खतरा हुन्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा, सरकारले विवादास्पद मुद्दाहरू जस्तै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, र आर्थिक नीति निर्माण जस्ता विषयलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर, सरकारले संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूको आलोचना र प्रश्नहरूको सामना गर्न डराएको जस्तो देखिन्छ ।
हिउँदे अधिवेशनको ढिलाइले सरकारको राजनीतिक विश्वास र प्रतिबद्धता शङ्का उत्पन्न गराइरहेको छ । संसद्को मञ्चमा बहस र छलफलबाटै सरकारले आफ्नो योजना र प्राथमिकताबारे स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यदि सरकार संसद्को सामना गर्न तयार छैन भने, त्यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबैभन्दा कमजोर सरकारको सङ्केत दिन्छ ।
नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद्ले मुलुकको विधायन, नीति निर्माण, र सरकारको जबाफदेहितामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्छ । संसद्को प्रत्येक अधिवेशन महत्त्वपूर्ण भए पनि हिउँदे अधिवेशन विशेष गरी कानुनी सुधार, नीतिगत संशोधन, र बजेट कार्यान्वयनका लागि आधारशिला हो ।
वर्षे अधिवेशनपछिको यो सत्र आगामी आर्थिक वर्षको तयारी र प्रगतिशील योजनाहरू निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । समयमै हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन भएमा मुलुकको विकास, विधायन कार्य, र प्रशासनिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । तर, समयमै सुरु नभएमा संसद्को प्रभावकारिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर हुन सक्छ ।
यस सन्दर्भमा, हिउँदे अधिवेशन किन महत्त्वपूर्ण छ र यो पौष महिनाको प्रारम्भमै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भूमिका, महत्त्व, र सुझावसहित विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
हिउँदे अधिवेशन संसद्को प्रमुख सत्र हो, जसले मुलुकका कानुनी, नीतिगत, र प्रशासनिक कार्यहरूलाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालको संविधानले संसद्का अधिवेशनहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देश गरेको छ, ताकि मुलुकको विधायन प्रक्रिया समयमै सम्पन्न होस ।
संसद्का सत्रहरूले सरकारलाई जबाफदेही बनाउन, जनताको आवाज उठाउन, र विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । विशेष गरी हिउँदे अधिवेशनमा वर्षे अधिवेशनका बाँकी कामहरू, आगामी योजनाको खाका, र नीति निर्माणका लागि कानुनी आधार तयार गरिन्छ ।
तर, हिउँदे अधिवेशन समयमै सुरु नहुँदा विधायन कार्य प्रभावित हुने, बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, र सरकारप्रतिको जनताको विश्वासमा गिरावट आउने जोखिम हुन्छ । यसैले, मङ्सिर महिनाको अन्तिममा र पौष महिनाको पहिलो हप्तामा हिउँदे अधिवेशन सुरु गरेर विधायन प्रक्रिया सुदृढ बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ । यसले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ ।
हिउँदे अधिवेशन नेपालको संसद्को एक महत्त्वपूर्ण सत्र हो, जसले मुलुकका कानुनी, आर्थिक, र सामाजिक विकासका लागि आधारभूत निर्णयहरू लिन्छ । यसको महत्त्व तलका बुँदाहरूबाट बुझ्न सकिन्छ–
विधायन कार्यको प्रभावकारिताहरू
हिउँदे अधिवेशनमा सरकारको प्रमुख ऐन, नीति, र विधेयकहरू पारित गर्नका लागि संसद्मा बहस र छलफल हुन्छ । यस सत्रमा पारित हुने कानुनी ऐन र विधेयकहरूले मुलुकको प्रशासनिक प्रक्रिया र विकासलाई गति दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
आर्थिक योजना र बजेट कार्यान्वयनहरू
हिउँदे अधिवेशनको समयमा आगामी वर्षको बजेट, आर्थिक योजनाहरू र वित्तीय नीति सम्बन्धी ऐनहरू पारित हुन्छन् । यी ऐनहरूको पारित हुने प्रक्रिया ढिलाइ नगर्दा अर्थतन्त्रको विकास र व्यवस्थापनमा सहजता आउँछ । बजेटको समयमै कार्यान्वयनले सरकारी योजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
सरकारको जवाफदेहिताः 
संसदको नियमित अधिवेशनले सरकारलाई जनतासामु जबाफदेही बनाउँछ । हिउँदे अधिवेशनमा सरकारका कामकाजको मूल्याङ्कन, आलोचना र सुझावहरू प्रस्तुत गरिन्छ, जसले सरकारको कार्यशैलीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ । यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास वृद्धि गर्छ ।
कानुनी सुधार र व्यवस्थापनहरू
हिउँदे अधिवेशनमा नेपालका प्रमुख कानुनी र प्रशासनिक संरचनामा सुधारका लागि आवश्यक विधेयकहरू र सुधारका प्रस्तावहरू संसदमा छलफल र पारित हुने अवसर प्राप्त गर्छ । यसले मुलुकका कानुनी सन्दर्भलाई आधुनिक बनाउँछ र प्रशासनिक कार्यहरूलाई थप दक्ष बनाउँछ ।
राजनीतिक स्थिरता र जनविश्वासहरू
हिउँदे अधिवेशन समयमा सञ्चालन हुने हो भने यसले संसद्को सशक्तता र प्रभावकारिता पुष्टि गर्छ । राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नमा मद्दत पुर्‍याउँछ र जनतामा संसद्को कामप्रति विश्वास बढाउँछ ।
सुझावहरू
समयमै सत्रको आह्वान
हिउँदे अधिवेशन मङ्सिर महिनाको अन्तिम र पौष महिनाको पहिलो हप्तामा सुरु गर्नका लागि सरकार र संसद बिच सहमति कायम गर्नुपर्छ । यसले विधायन प्रक्रिया र अन्य कानुनी कार्यहरूमा ढिलाइ हुने जोखिम कम गर्छ र प्रशासनिक कामकाजी ढाँचा पनि समयमै अघि बढाउँछ ।
संसद्को कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउनु
संसदका सदस्यहरूलाई समयमै विधेयकहरूको तयारी र छलफलका लागि प्रोत्साहन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । सांसदहरूले विधायन कार्यको प्राथमिकता तय गर्न र संसद्को समयको सदुपयोग गर्न सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदमा आन्तरिक सहमति जुटाउनु
सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलबिच आन्तरिक सहमति जुटाउनका लागि संवाद र छलफललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसले गर्दा विधायन प्रक्रियामा सहमति र निरन्तरता कायम रहन्छ र कुनै पनि विधेयक वा ऐनमा विरोधका कारण ढिलाइ हुँदैन ।
सम्भावित विवादका मुद्दामा वैकल्पिक समाधान
यदि कुनै विधेयकमा विवाद उत्पन्न हुन्छ भने, सरकार र संसदले तेस्रो पक्षको मध्यस्थता वा समितिबद्ध छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ । यसले विधायन कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
जनता र मिडियासँग खुला संवाद
संसद्को कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गर्न, जनतालाई विधायन कार्यका बारेमा जानकारी दिने प्रक्रिया अनिवार्य हुनुपर्छ । मिडियाले संसद्को कामकाजको निरन्तर निगरानी गर्नु र जनतालाई यसबारे अवगत गराउनु महत्त्वपूर्ण छ ।
विधायन प्रक्रियामा दक्षता र गति
संसदका सदस्यहरूलाई विधायन प्रक्रियामा दक्ष बनाउन प्रशिक्षण र कार्यशाला आयोजना गर्नु उपयोगी हुनेछ । यसले संसद्को कार्यसम्पादनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ ।
आवश्यक कानुनी सुधार र तयारी
हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूको तयारी र छलफललाई समयमै अघि बढाउनका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा कानुनी सुधार गर्न आवश्यक छ । यसले प्रशासनिक, कानुनी र सामाजिक सुधारमा ठोस कदम चाल्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
हिउँदे अधिवेशनलाई समयमै सुरु गर्न र प्रभावकारी बनाउन सरकारले विधायन प्रक्रियामा दक्षता र सहमति कायम राख्दै, संसद्को कार्यसम्पादनलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसले मुलुकका कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक सुधार कार्यलाई सफल बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनविश्वास र पारदर्शिता बढाउँछ ।