• दिनेश न्यौपाने

नेपालमा उपभोक्ताको अधिकार र हकहितको सवाल पञ्चायती कालमै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूबाट सङ्गठित रूपमा उठाइएको थियो । तत्कालीन सक्रिय राजतन्त्रको अनुदार पञ्चायती सरकारले उपभोक्ता हकहितको आवाजलाई सुन्न चाहेन ।

तथापि भूमिगत राजनीतिको कठिन समयमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मङ्गलादेवी सिंह, कम्युनिष्ट नेता मनमोहन अधिकारी र साहना प्रधानहरूले उपभोक्ता संरक्षणको अभियान लाई सक्रिय समर्थन गरेपछि २०४३ सालमा उपभोक्ता अधिकारको कुर प्रभावशाली रूपमा अघि बढेको थियो ।

अन्ततः प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि सोही अभियानको फलस्वरूप २०४७ सालमा उपभोक्ता मञ्च नेपाल विधिवत् रूपमा गठन भई दर्ता समेत भयो । त्यस बेला देखी निरन्तर उपभोक्ता अधिकार हकहितको अभियानमा रहेको उपभोक्ता मञ्च नेपालको ४१औँ केन्द्रीय सभा चैत्र २२ गते इटहरी बालग्राममा सम्पन्न भएको छ ।

सभामा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द थापा, महासचिव शत्रुघन प्रसाद यादव, कोशी प्रदेश संयोजक डिल्लराम दाहाल, बुद्धिजीवी आनन्द आचार्य,  अधिवक्ता तथा मञ्चका सुनसरी अध्यक्ष राजु ढकाल, वरिष्ठ पत्रकार हर्ष सुब्बा लगायतले मञ्चको इतिहास, हालको अवस्था तथा अबका अभियानको कार्यदिशाका बारेमा भनाइहरू राखेका थिए ।

केन्द्रीय सभामा बजारमा प्रत्येक उपभोक्ताले खरिद गर्ने बस्तु स्वच्छ, शुद्ध, गुणस्तरीय र उचित मूल्य हुनुपर्ने कुरामा उपभोक्ता अधिकारवाद तथा उपभोक्ता मञ्चले निगरानी गर्नु पर्ने आवश्यकता बढेकोमा सहभागीहरूले जोड दिइएका छन् ।

सन् १९६२ मार्च २५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडिले सांसदबाट विधेयक पारित गराइ उपभोक्ताको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने ऐतिहासिक कार्य गरेका थिए ।

त्यसपछि यो बहसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपभोक्ता अधिकार लाई राष्ट्रसङ्घबाट पारित गरी सदस्य राष्ट्रहरूले त्यसमा हस्ताक्षर गर्दै कानुनी रूपमा स्वीकार गरियो । बजारबाट प्राप्त सेवा र बस्तुबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य र आर्थिक, भौतिक सुरक्षा, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुन सूचना, बस्तु र सेवा छान्न पाउने अधिकार विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भयो ।

बजारबाट उपभोक्तालाई मर्का परे सुनवाइ गराउन सक्ने अधिकार र मर्का परेकालाई क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारलाई उपभोक्ताको अधिकारको रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा घोषणाद्वारा उपभोक्ता अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

बस्तु र सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने कुरा पनि उपभोक्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तय भएका यी अधिकारको प्रयोग गर्ने सवालमा हामी कति सचेत छौ ?

हामीले आफ्नो अधिकारको  प्रयोग गरेर आफ्नो शरीर, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व प्रति आफूलाई कति गम्भीर बनाउन सकेका छौ ? यी सवालको जवाफ खोज्ने हो भने उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा सबैलाई सचेत पार्दै उपभोक्ता नठगिने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा २०५४ सालमा उपभोक्ता  संरक्षण ऐन पारित भएको हो । उपभोक्ता हकहितको सुनिश्चितताको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाल सरकारले उपभोक्ता अदालत पनि गठन गरेको छ ।

उपभोक्ता हक अधिकारका विषयमा नागरिक सचेत हुन जरुरी छ । उनीहरू बस्तु र सेवाको बजारबाट नठगीयून भन्नका लागि राज्यले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ । उपभोक्ता ठगीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।

उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितताले मात्र राज्यले लोकतान्त्रिक चरित्र ग्रहण गर्दछ । साथै उपभोक्ता मञ्च नेपालले आउने दिनमा प्रभावकारी ढङ्गले अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा केन्द्रीय सभामा छलफल गरी जिल्लाका सबै सहभागीहरूले अभियान प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।