धरान: तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाबाट पीडित जग्गाधनीहरुको विरोधको बीचमा आइतबार बिहान आयोजनास्थलमा बसपार्कको शिलान्यास गरिएको छ ।
केही जग्गाधनीहरुले अघिल्लै दिन विरोध जनाउने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । शिलान्यास समारोहका प्रमुख प्रदेश १ सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । विराटनगरमा महत्वपुर्ण कार्यक्रम भएकोले सभामुख भण्डारी आउन नसकेको बताइएको छ । सभाुमख भण्डारी नआएपछि कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले नै शिलान्यास गरेकी थिइन् ।
शिलान्यास कार्यक्रम चलिरहदा करिब डेढ सय मिटर दक्षिणतर्फ पीडित जग्गाधनीहरुले प्ले कार्ड, कालोझण्डासहित कालो फेटा बाँधेर विरोध प्रर्दशन गरिरहेका थिए । माइकिङसहित उनीहरुले डिपिआर विना नै शिलान्यास गरिएको र जनतालाई पुनः झुक्याउने काम गरेको बताए । आफुहरु सहमतिको लागि प्रयास गरेपनि बजेट सक्ने ध्येयले हतारमा शिलान्यास गरेको भन्दै नाराबाजी पनि गरिरहेका थिए ।
शिलान्यास कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले एक महिनाभित्र पीडित जग्गाधनीहरुलाई न्याय दिएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । साथै, उनले आयोजनास्थलमा जग्गा किनेका कर्मचारी र तिनका आफन्तको नाममा भएको जग्गा अधिग्रहण गरेरै छोड्ने पनि बताइन् । ‘उहाँहरुको विरोधलाई म गलत मान्दिन, मर्का परेकै छ । १७ बर्ष भयो, उहाँहरुको पीडा सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौ,’उनले भनिन्,‘एक महिनाभित्र समस्या समाधान गछौ, कर्मचारी र उनीहरुको आफन्तको नाममा भएको जग्गा अधिग्रहण गछौ ।’ उनले डिपिआर प्रदेश सरकारले बनाइरहेको र प्रदेशको बजेटबाट एप्रोच रोडलगायत पनि काम शुरु गरिने उनले बताइन् ।
बसपार्क शिलान्यास भनिएपनि ब्यानरमा भने प्रस्तावित बसपार्क उल्लेख थियो भने डिपिआर विना शिलान्यास गरिएको भन्दै उपमहानगरको आलोचना पनि भइरहेको छ । विवाद समाधान गर्ने जिम्मा मेयर तारा सुब्बा हुदा नै उपप्रमुख भण्डारीलाई दिइएको थियो । उनले समस्या समाधान नगरी हतारमा शिलान्यास गरेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
जग्गा धेरै काटिएकालाई राहत दिउ
नेकपाका नेता चोत्लुङले नगरपालिकाका कर्मचारीले जग्गा किनेपछि समस्या सृर्जना भएर अवरोध भएको हो भने अधिग्रहण गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरुले जनप्रतिनिधि आउनुअघि नै निर्णय गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने बताए । साथै, स्थानीय जग्गाधनीलाई ३३ प्रतिशत जमिन काटिन्छ भनिएपनि ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा पनि काटिएकोले
उनीहरुलाई राहत दिन आवश्यक भएको बताए । ‘बसपार्कलाई ३५ कट्टा जनताकै जग्गा छुट्याइएको हो, फेरी १८ कट्टा बिक्री गरेर पुर्वाधार बनाउने भनि काटिएको छ, त्यसले गर्दा धेरै जग्गा जनताको काटियो,’उनले भने,‘त्यो जग्गा बेचेर होइन, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट बजेट ल्याएर बनाऔ, र त्यो जग्गा धेरै काटिएका पीडितलाई राहत दिऔ ।’ कार्यक्रममा प्रदेश सांसद सावित्री जोशी श्रेष्ठ र वडा नं १५ का अध्यक्ष नरेश इवारमले पनि विकासमा विवाद नगर्न आग्रह गर्दै सबैलाई जुटेर काम गर्न आह्वान गरेका थिए ।
किन असन्तुष्ट छन, आयोजनाका जग्गाधनीहरु ?
बसपार्क पनि आउने प्रस्ताव गरेपछि धरान ८ का बासिन्दाहरुले बसपार्कको लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन सहमत भएर आयोजनाको नाममा आफ्नो जग्गा दिएका थिए । आयोजनाले सबैको जग्गा समानअनुपातमा काट्नु पर्नेमा अन्यायपुर्वक ५४ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिएको भन्दै विरोधमा छन् । अनियमितरुपमा खरीद गरेको जग्गा व्यापारीहरुको जग्गा धेरै नकाटेर वास्तविक जग्गाधनीहरुको अत्यधिक काटिएको गुनासो गर्छन् ।
यस्तै, मन्त्रीपरिषद बैठकबाट २०६२ बैशाख २० गते आयोजना स्वीकृत भएको थियो । आयोजना स्वीकृत भएको करिब २२ दिनपछि २०६२ जेठ ११ गते जग्गा व्यापारी र नगरपालिकाका कर्मचारीहरु मिलेर आफ्नो, आफन्तको नाममा जग्गा खरीद गरी बसपार्क राखिने सुविधायुक्त स्थानमा कित्ताकाट गरी राखेको सार्वजनिक भएपछि वास्तविक जग्गाधनीहरु रुष्ट भएका थिए ।
