धरान: व्यवस्थित बसपार्कको आवश्यकता धरानबासीहरुले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि नै देखेका हुन् । आधुनिक एवं व्यवस्थित नयाँ बसपार्क सहरी आवश्यकता पनि हो । पुर्व मेयर ध्यानबहादुर राईको पालामा पनि भानुचोकको साँघुरो बसपार्कलाई नसारिएको(धरान ७ मा) होइन, तर सफल भएन ।
त्यसपछि कहिले रंगशाला, कहिले सप्तरंगी पार्कतिरको सार्वजनिक जग्गामा बसपार्क सारेर व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न र राजनीतिक खिचातानी पनि चलिरह्यो । ध्यानबहादु राई पछिका पुर्वमेयर मनोजकुमार मेन्याङ्बोको कार्यकाल सकिन लाग्दा व्यवस्थित एवं आधुनिक बसपार्क सार्ने आश्वासनसहित धरान ८ मा तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना शुरु भएको थियो । तर, आयोजना स्वीकृत भएपछि जग्गा व्यापारीसँग मिलेर नगरपालिकाकै कर्मचारीहरुले आफ्नो र आफन्तको नाममा जग्गा किनेर सुविधायुक्त ठाउँमा मिलाएर राखेको र वास्तविक जग्गाधनीहरुको अत्यधिक जग्गा काटिएको कारण समस्या उत्पन्न भयो । जग्गाधनीहरु विरोधमा उत्रिए, आयोजना नै ठप्प बन्यो ।
यो वस्ती विकास आयोजना ठप्प हुदा डेढ दशकदेखि बसपार्क सार्ने योजना पनि तुहिएको थियो । आयोजनास्थलमा बसपार्क भन्ने तोकिएको थिएन । त्यहाँ बहुउद्देश्यीय क्षेत्र थियो । त्यसैमा बसपार्क सार्ने भनिएको थियो । जग्गावालाहरुले आफुहरुसँग बसापार्क सार्ने भन्दै जग्गा लिएको तर बसपार्क नभनि बहुउद्देश्यीय क्षेत्र बनाएर झुक्याएको भन्दै अड्को थपिरहे । आयोजना नै ठप्प भयो । न जग्गा विकासको काम अघि बढ्यो, न बसपार्कको विकल्प नै कही बन्यो ।
अन्यौलका बीचमा डेढ दशक बित्यो । त्यो समयमा नगरपालिकामा कर्मचारीराज चल्यो । उनीहरुले आयोजनालाई अघि बढाउने आँट गर्न सकेनन् । नैतिकरुपमा पनि कर्मचारीहरुसँग त्यो आँट थिएन । किनभने, आयोजना ठप्प हुनुमा प्रमुख कारण नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको स्वार्थले भुमिका खेलेको थियो । उनीहरुले जग्गा व्यापारीसँग मिलेर मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेपछि आयोजनास्थलमा जग्गा किनेर बसपार्कमा मुख पर्ने गरी मिलाएर नराखेको भए जग्गावालाको जग्गा जथाभावी सर्ने थिएन, धेरै काटिने पनि थिएन, र आयोजना आफ्नै गतिमा अघि बढ्नेथियो । धरानमा विकास विरोधी भनिएको जनसरोकार मञ्च नेपाल नामक संस्थामा यही आयोजनास्थलका जग्गाधनीहरु धेरै हुनुमा पनि मुख्य कारण यही हो । नगरपालिकाले समयमा नै यो समस्या हल गर्न पहल नगर्दा उनीहरुलाई पुर्वउपमेयर कृष्णनारायण पलिखेले एकीकृत गरेर आन्दोलन गरेका थिए । पछि उनीहरुले नै जनसरोकार मञ्च गठन गरेका हुन् ।
डेढ दशकपछि आइतबार आयोजनास्थलमा बसपार्क शिलान्यास भयो । बसपार्क शिलान्यास हुदै गर्दा स्थानीयबासी, जनप्रतिनिधि, सरोकारवालाहरुमा जुन खुशी र उत्साह हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेन । सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारीले शिलान्यास गर्नुपरयो । त्यो शिलान्यास पनि विवादरहित हुन सकेन । किनभने, शिलान्यास गरिएको बसपार्कको डिपिआर नै तयार भएको थिएन । डेढ दशकपछि आयोजनालाई उपमहानगरले सुचारु गर्दै गर्दा समस्या समाधान भइसकेको हुनुपर्ने थियो । तर, आयोजनाको विवाद जुन विन्दुबाट शुरु भएर रोकिएको थियो, आइतबार बिहान बसपार्क शिलान्यास हुदै गर्दा पनि अवस्था त्यही थियो । एकातिर कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले शिलान्यास गर्दैथिइन्, अर्केातिर आयोजनाबाट पीडित जग्गाधनीहरु कालोझण्डा र प्लेकार्डसहित नाराबाजी गरिरहेका थिए । 'ब्रेक थ्रु' भनिए जस्तो भएन । समस्या समाधानै नगरी, पीडित भनिएका जग्गाधनीहरुलाई न्याय नै नदिई किन शिलान्यास अघि बढाइयो ? यो प्रश्न उठिरहेको छ ।
हुन त उपमहानगरपालिकामा निवार्चित भएपछि नै गत बर्ष उपप्रमुख(हाल कार्यवाहक प्रमुख) मञ्जु भण्डारी सुवेदीले समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । उनले पटक पटक पीडित भनिएका जग्गाधनीहरुसँग छलफल गरिन् । शिलान्यास अघि सहमति हुनै लागेको र हस्ताक्षर हुनमात्र बाँकी छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । सिक्किम भ्रमण जादा त्यहाँको बसपार्क हेर्न आयोजनास्थलका केही जग्गाधनीलाई पनि लगिएको थियो । तर, शिलान्यास हुनु एकदिनअघि(माघ २६ गते) पीडित जग्गाधनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडितहरुलाई न्याय नदिई शिलान्यास गरिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि शिलान्यास कार्यक्रम विवादको घेरामा पर्ने निश्चित थियो । हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पुगेर पनि सहमति किन हुन सकेन ? कार्यवाहक प्रमुखले करिब १४ जना जति पीडित जग्गाधनीलाई विश्वासमा किन लिन सकिनन् ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
गएको स्थानीय तह निर्वाचन हुनुअघि राजनीतिक दलहरुले नगरपालिकामा एउटा महत्वपुर्ण निर्णय गरेका थिए । आयोजनामा जग्गा किनेका कर्मचारी र तिनका आफन्तको नामको जग्गा अधिग्रहण गर्ने । यदि, त्यो निर्णय मात्र कार्यान्वयन गरिदिएको भए एउटा विश्वासको वातावरण बन्थ्यो कि ! अघि नै भनिसकियो, जनसरोकार मञ्च गठन हुनुको पृष्ठभुमि यही वस्ती विकास आयोजनाको उत्पन्न समस्या हो, र यो समस्या समाधान त्यति सहज छैन । हिजोआज उब्जिएको समस्या पनि होइन, डेढ दशकअघिको हो । नगरपालिकाप्रति, कर्मचारीप्रति पीडित स्थानीय जग्गाधनीहरु नकरात्मक मात्र बन्नुमा पनि लामो समयसम्म समस्या हल नहुनु पनि हो । ५१ प्रतिशतसम्म जग्गा काटेर बसपार्क, सेल्स प्लटको लागि दिएकाहरुले बाँकी जग्गा पनि लिएका छैनन् । त्यसैले यो समस्या क्रोनिक छ, असाध्यै जटिल छ । सहमतिमा हस्ताक्षर हुने अवस्थासम्म पुग्नु ज्यादै सकरात्मक पक्ष थियो । तर, किन हुन सकेन ? फेरी उहि डेढ दशकअघिकै विन्दुमा किन पुग्यो ?
शिलान्यास कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले एक महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् । प्रदेश सरकारले कन्सल्टेण्ट नियुक्ती गरेर डिपिआर पनि बनिरहेको बताइन् । आशा गरौं, उनले भनेजस्तै एक महिनाभित्र समस्या समाधान होस्, र साँच्चैको 'ब्रेक थ्रु' होस् ।
