 (13)_1727965004.gif)
- अनुसा थापा
लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्त्व जनताको मतको हुन्छ । जनताले सबैभन्दा धेरै भोट दिएर पहिलो पार्टी बनाएकालाई देश चलाउने जिम्मा दिइएको हुन्छ । अघिल्लो वर्ष मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा काँग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । यो हिसाबले त जनताले देश चलाउने जिम्मा काँग्रेसलाई दिएका हुन् ।
जनताले त जिम्मा दिए तर अन्य राजनीतिक पार्टीले काँग्रेसलाई त्यो अधिकार दिएन । पहिलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलले जालझेल गरे, काँग्रेसलाई पार्टी बनाउन दिएनन् ।
कानुनतः पहिलो पार्टी भएकाले सुरुमा सरकार बनाउने अधिकार पनि काँग्रेसकै हो । त्यसपछि एमाले अनि मात्र माओवादीको हो । काँग्रेस सरकार गठन गर्ने तयारी गर्दै थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ पुस १० गते बेलुका ५ बजेसम्म सरकार गठनका लागि समय दिएकी थिइन् ।
काँग्रेसले बहुमत पुर्याउने भएपछि ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा ताने । उनले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरे । जसका कारण काँग्रेसको सरकार गठन हुन पाएन । प्रधानमन्त्रीको लालचमा परेका उनी त्यतिबेलै बालकोट पुगे । सरकार गठन यत्रतत्र भयो । काँग्रेसलाई सरकार गठन गर्न नदिनुमा मुख्यता केपी शर्मा ओली, रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्देनको खेल थियो ।
त्यसपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियो । प्रचण्डलाई एमाले, रास्वपा, राप्रपाले सहयोग गर्यो । काँग्रेस भित्तामा पुग्यो । पछि यी तिन वटै पार्टी सरकारबाट बाहिरिए । उनीहरू निस्किएपछि काँग्रेसले प्रचण्डलाई समर्थन गर्यो । एकीकृत समाजवादी पार्टी सहित अन्य पनि सरकारमा गए ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको १४ महिना भयो । यो अवधिमा प्रचण्डले गरेका सम्झिने लायक काम त्यस्तो केही छैन । मुलुक झनझन आर्थिक सङ्कटको बाटोतर्फ गइरहेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकार हुँदा देश बरबादीतर्फ लागेको छ । तर, यसतर्फ उनको खासै ध्यान गएको छैन ।
विदेशीले नेपाललाई दिने अनुदानमा कटौती गरेको छ । विदेशी ऋण सीमाबाट बाहिर गइसकेको छ । जसको असर केही वर्षमै नेपालले देख्ने र भोग्ने निश्चित छ । राजस्व पनि निकै न्यून उठिरहेको छ । बजारमा पूरै मन्दी छाएको छ । देशमै सानोतिनो रोजगारी गरेर खाइरहेकाहरू अहिले मर्कामा परेका छन् ।
सटर, कोठा, फ्ल्याट खाली हुने क्रम बढेको छ । बेरोजगारीको दर निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशायीको बाटोतर्फ दौडिरहेका छन् । अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । जसका कारण जनताले प्रचण्डको आलोचना गरिरहेका छन् ।
यतिबेला जनता निकै निराश छन् । प्रचण्ड सरकारले काम गर्न सक्दैन भन्ने चर्चा चल्ने बित्तिकै उनले सबै मन्त्री फाले । काँग्रेससँगको सम्झौता तोडेर प्रचण्ड एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरेका छन् । ओली पनि सत्ताको लोभी हुन् । उनलाई देश र जनताभन्दा सत्ता प्यारो छ ।
अहिले देश अप्ठेरो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सत्तामा जान पाइन्छ कि पाइँदैन ? भन्नेमै ध्यान केन्द्रित छ । ३२ सिटको माओवादीले देश चलाइरहँदा आम सर्वसाधारणले गुनासो पोख्न थालेका छन् । पहिलो पार्टी थन्किएको छ भने तेस्रो पार्टीका अध्यक्षले झन्डै डेढ वर्षदेखि पार्टी चलाइरहेका छन् ।
अन्य पार्टीले प्रचण्ड र ओलीलाई समर्थन गर्नु नै गलत छ । यिनीहरू मिलेपछि समस्या घट्ने होइन, झनझन बढ्छ । ओली र प्रचण्ड तीन-तीन पटक प्रधानमन्त्री भए । उनीहरू प्रधानमन्त्री हुँदा के कति काम गरे ? जनताको आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ । काम गर्ने क्षमता नभएकालाई सत्ताको चाबी दिँदा देशमा कसरी सुधार हुन्छ ?
काँग्रेसभित्रकै किचलोका कारण अहिले यो अवस्था हो । डा. शेखर कोइराला, गगन थापा लगायतको विवादले गर्दा हातबाट सत्ता गुम्यो । प्रचण्ड र एमालेलाई देशको जिम्मा दिनु भनेको गल्ती गर्नु हो । काँग्रेस त ठुलो पार्टी हो । काँग्रेसले विभिन्न पार्टीलाई ‘अफर’ गरेर सरकारमा जानुपर्छ ।
माधव नेपाल, रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री दिएर भएपनि काँग्रेस सरकारमा जानै पर्छ । भोलि जनताले प्रश्न उठाउँदा त सबैभन्दा पहिले काँग्रेसमाथि नै उठ्छ । जनताले त हामीले काँग्रेसलाई देश चलाउने जिम्मा दिएको भनिहाल्छन् । त्यति बेला काँग्रेसले के जवाफ दिने ?
माओवादीको पहिलेदेखि कै दाउ, ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने ।’ माओवादीको खेल नै यही हो । अब प्रचण्ड र ओलीले देशको लागि यो-त्यो गर्छु भन्नु बेकार छ । किनकि जनताले नै खिसी उडाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यिनीहरू हाँसोको पात्र बन्छन् । देश जबजब अप्ठेरो घडीमा पुग्छ, त्यतिबेला काँग्रेसको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यो विगतले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला लगायतले देशलाई अप्ठेरो घडीबाट निकालेका छन् । अहिले देश निकै समस्यामा छ । अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ । केही वर्षमै विदेशी ऋण तेब्बर भएको छ । विदेशी ऋण २७ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ ।
राजश्व नउठ्दा विदेशीबाट ऋण ल्याउँदै सरकारी खर्च धानिएको छ । अन्य देशबाट ऋण ल्याउने, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाहरूले खाएको भत्ता पनि विदेशी ऋणबाटै आएको हो । मुलुकमा आम्दानीको स्रोत केही पनि छैन ।
खर्च भने निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । अनि देश कसरी चल्छ ? राजश्व उठ्ने ठाउँ सबै बन्द भइसकेको छ । देश निरन्तर व्यापार घाटामा छ । यस्तो हुँदासम्म वर्तमान सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । प्रचण्ड देश र जनताको अवस्था भन्दापनि व्यक्तिगत स्वार्थमै रमाएका छन् ।
प्रचण्डको सबै पैसा भाटभटेनी साहु र सुमार्गीले चलाएको बताइन्छ । यता, ओलीको विदेशी बैङ्कमा अर्बौँ रुपैयाँ भएको गाइँगुइँ चलेको छ । ओलीको पैसाले महेश बस्नेतले भक्तपुरमा सयौँ रोपनी जग्गा प्लानिङ गरेको बताइन्छ । यस्तो त नेता छन् । सबै मै खाऊँ, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्यौँ भन्नेमै केन्द्रित छ ।
अहिलेको गठन भएको नयाँ गठबन्धनको दाउ पालैपालो प्रधानमन्त्री खाने मात्र हो । चाहे देश जाओस् भाडमा । अहिले पनि त्यही सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री खानमा मात्र सबैको ध्यान केन्द्रित छ । अनि देश र जनताप्रति को जबाफदेही बन्ने ? उनीहरूको दाउमा रास्वपा, जसपा, नाउपा लगायतका पार्टी साँची मात्रै हुन्छन् ।
२०७४ सालको चुनावमा जनताले एमालेलाई त्यत्रो भोट दिएको हो । त्यति बेला माओवादी र एमाले मिलेर चुनाव भिडेको थियो । पछि त्यो गठबन्धन भताभुङ्ग भयो । दुवै प्रधानमन्त्री खाने रेसमा थिए । आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री खाने भनेर लिखित सम्झौता भएको थियो । तर, ओलीले मानेनन् । ओलीलाई पद छोड्न गाह्रो भो, प्रचण्ड बाहिरिए ।
जसले गर्दा दुई पटक संसद् विघटन भयो । सदनमा भएका राजनीतिक दलहरूले अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर एकदमै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न आवश्यक देखिएको छ । यो कुरा ठुलादेखि साना राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्छ । नत्र त देश झनझन दलदलमा फस्छ । समाधानको साटो थप समस्या बढ्छ ।
काँग्रेसले तुरुन्त अन्य दलसँग छलफल गरेर प्रचण्डलाई ‘आउट’ गर्नुपर्छ । जति ढिलो भयो, त्यति नै देश र जनताले क्षति खेप्नुपर्छ । प्रचण्डको दाउ नै कहिले काँग्रेससँग मिल्ने त कहिले एमालेसँग मिल्ने र आफू प्रधानमन्त्री खाइरहने, आफ्नो पार्टीका नेतालाई मन्त्री बनाइराख्ने । प्रचण्डको खेल सबैले देखिसकेका छौँ । त्यसैले काँग्रेसले यसमा ध्यान पुर्याओस् ।
