१. विषय प्रवेश
नेपाली कांङ्ग्रेसले आगामी १४ औं महाधिबेशन ७५ औं वर्ष गाँठको अवसरमा सम्पन्न हुँदैछ । नेपालको ऐतिहासिक एक मात्र दल हो जो विशेष संक्रमण कालिन अवस्थामा बाहेक समयमानै स्थापना काल देखि नियमित अधिबेशन गर्दै आइरहेको दल हो । बि.स. २०१२ सालमा विरगन्जको अधिबेशनबाट नेपाली राजनीतिका नक्षेत्र स्वर्गिय विपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको बैचारिक रुपमा पार्टीको मुल शिद्धान्त, चिन्तन र कार्य दिशाको रुपमा पारित गरेको थियो । त्यसैको परिणाम स्वरुप विक्रम सम्वत २०१५ सालमा सम्पन्न भएको पहिलो आम निर्वाचनमा दुई तिहाई जनमत प्राप्त गरेको थियो । तर आजको राजनैतिक एजेण्डा फरक भइ सकेका छन् । तत्कालिन पार्टीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार र कार्य दिशाहरु भुत्ते भइ सकेका छन् । पार्टीमा सम्भवत बि.स. २०१२ साल देखि यताको कुनै महाधिबेशनमा पार्टीको वैचारिक वहस र कार्य दिशाको वारेमा छलफल गरी धार उद्याउने काम नभएको होला । विपी राजनैतिक चिन्तक मात्र नभएर समाजका एउटा कुसल सोसल इन्जिनियर साथै साहित्यकार तथा समकालिन समाज प्रति भावुक तथा विश्लेषक समेत भएको पुष्टि हुन्छ । यस्को लागि उनकै महत्व पुर्ण कृति तथा रचनाहरु घाम जतिकै छर्लङ छ्न् ।
नेपाली कांङ्ग्रेस मुलुकको यस्तो पार्टी हो जस्ले मात्र तीन तीन पट्टक बहुमतको जन्मत प्राप्त गरी सकेको छ । बि.स. २०१५, २०४८ र २०५६ सालको आम निर्वाचनमा बहुत जनमत प्राप्त गरेको थियो । यदपी २०७० सालको निर्वाचनमा समेत लार्जेष्ट पार्टी भई सरकारको नेतृत्व र संविधान २०७२ को निर्माणमा अगुवाई गर्ने अबसर प्राप्त गरेको थियो । बि.स. २०१५ सालमा विपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको अलवा बिक्रम सम्वत २०४८ र २०५६ मा एकलौटि रुपमा नेतृत्व गरेको सरकारहरुको समिक्षा आम जन्ताहरुसंग गर्नै पर्दछ । सरकार संचालनमा के कस्तो कमि कम्जोरी भए ? नभए पनि तत्कालिन सरकारका पात्रहरुले आँत्मा समिक्षा गर्नेकी नगर्ने ? रिले दौडमा सामुहिक दौडन अभ्यास गर्नेकी नगर्ने ? अनि एक्लै दौडेर बृहस्पति बन्न मात्र कोशिस गर्ने ? सरकारमा पट्टकौं पट्टक बस्नेहरुले आज सम्म यो बाहेक उल्लेख्य कार्यहरु गरे जस्तो लाग्दैन । कम्तिमा मन्त्रीमा जानेहरुको मापदण्ड बनाएर मात्र नेतृत्वमा पठाउने प्रकृयाको शूरुवात गर्नै पर्छ नत्र भने दर्जनौं पट्टक मन्त्रिमा पठाए पनि उपलब्धि शून्यनै हुन्छ ।
यस्को अलावा नेपाली जन्ताहरुको मुटुको ढुकढुकी तथा आशाका केन्द्र विन्दु युवा नेता गगन थापाले भने छोटो अवधिमा थोरै भए पनि केहि आशा जगाई दिने सफल काम गरेका छन् । पट्टकौं सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले साँच्चै २०१२ सालमा विपीले परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद प्रति पार्टी सत्ताको बाग्डोर समात्न पुग्दा अनुशरण गर्ने र नीतिहरु अवलम्वन गरेको खोई त ? यो सुनौलो अवसर प्राप्त गर्दा सरकारमा पुग्दा पार्टीको अकर्मन्यता र शुन्यताको कार्य गर्नेहरुनै आगामी १४ औं महाधिबेशनको नेतृत्वको लागि तछाड मछाड गरी रहेको परिदृश्यले जन्तामा उत्साह हैन झनै निराशा छाएको छ । अव यी पात्रहरुबाट केहि पनि अपेक्षा गर्ने ठाँउहरु छैन र यी सबै पात्रहरु प्रयोगमा आइ सकेका हुन् । पार्टीको नेतृत्वमा जानु भनेको लड्न आँटेको पुरानो घरको पिलर हालेर र नयाँ रंग रोगन लगाउन जाने हो । अनि नयाँ बिचार र कार्यदिशा निर्धारण गरी लागु गर्न जाने हो । त्यसमा पनि समर्पण, त्याग, रचनात्मक बिचार र क्रियाशिल्ता सहित । पुरानो पात्रहरुबाट यी सबै सम्भावनाहरु कहिं कतै देखिन्दैन, समय अगाडी बडि सकेको छ । अहिलेको काँग्रेसमा एउटा स्थुल संरचना र विचारमा सिमित हुन पुग्नु उनीहरुकै उपज हो ।
विपी जस्ता अन्तरमुखी हुन नसके पनि कम्तिमा १० वर्षको पथ तय गर्न सक्ने पार्टिमा नेताको खाँचो छ । दोश्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा विद्यार्थी कालमानै गणतन्त्रको पक्षमा पहिलो पट्टक खुल्ला छाती र भावनाका साथ अडिग उभिने युवा विद्यार्थी नेता गगन थापानै थिए । पछि गणतन्त्र पार्टीको मूलधारको पथ भएर २०६५ साल जेष्ठ १५ गते नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक स्वर्गिय नेता गिरीजा प्रसाद कोइरालालेनै घोषणा गर्नु भएको थियो । अव यी शिर्ष पात्रहरुबाट यस्ता दुरदर्शिता देखिन्दैन । अव जन्ताको माझ विपीले भने जस्तै मातृ भुमिको एक मुठी माटो लिएर माफि मागेर अव दोश्रो तथा युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हिम्मत गरेर सम्मानित रुपमा अभिभावक्त्वको भुमिका निर्वाह गर्ने हो ।
२. अवको नेपाली काँग्रेस पार्टीको पथका मूल दुई पक्षहरुः
२.१ लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख सिद्धान्तः
पार्टीको मुल सिद्धान्त भनेको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद हो । नेपालको सविधान २०७२ को प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको आधारमा समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने रहेको छ । समजवादको अर्थ सामाजमा रहेको आर्थिक विषमताई हटाउँन समता ल्याउनु हो । मुलुक्को साधन, स्रोत तथा सम्पतिहरु कुनै शासक वर्ग तथा कसैको एकलौटी अधिकार हुन नदिनु हो । साधनहरुको उत्पादन र उपभोग तथा अधिकारमा एकल नभई समुदाय तथा समाजको साझा र समान अधिकारमा रहनु पर्छ भन्ने मुल राजनैतीक सिद्धान्त हो ।
पार्टीको मुल सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद रहेता पनि अत्यन्त बेवास्ता पुर्वक बिगतका नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वका सरकारहरुले २०४८ साल देखि लगतार उद्धार आर्थिक नीतिलाई अंगिकार गर्ने क्रममा नीजीकरणलाई मात्र प्राथमिक्ता दिई आएको पाइन्छ । त्यस्को परिणाम स्वरुप सबै भन्दा धेरै बेधितिको रुपमा देखा परेको क्षेत्रहरु शिक्षा र स्वास्थ्य हो । अहिले सरकारी क्षेत्रको सबै भन्दा ठुलो चुनौतीको रुपमा रहेको पनि यहि हो । अहिलेको वेथितिमा बिचौलियाहरुको कब्जामा रहेको क्षेत्रहरु पनि यहि शिक्षा र स्वास्थ्य हो ।
बिगत र वर्तमान सरकारका पात्रहरु नवपुँजिवादी मानसिक्ताले ग्रसित छन् । यस्को ज्वलन्त उद्धाहरणको अत्यधिक भ्रष्टचारी चरित्रनै हो र नीजिकरणनै हो । त्यस्तै बिराटनगर जुटमिल आज कोमामा पुग्दै ब्युझिन्दै छ । यो त एक उदाहरण मात्रै हो, यस्तो कैयन छन् । राज्यको स्वामित्वमा हुन पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य नीजिकरण गरिएको छ । अनि ५० देखि ५५ लाख नेपाली युवाहरु रोजगारको लागि ५०/५५ डिग्रीको तापक्रम भएको खाडी मुलुक अन्य मुलुकमा गुजार गर्न बाध्य बनाइएको छ । अनि उनीहरुको बाल बच्चाहरु महँगो शुल्क तिरेर बोर्डिङ स्कुल नपडाई समाजको नजरबाट शुख पाएका छैनन् । अनि बिरामी हुन्दा त्यहि महँगो निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य छन् । बिडम्वना पनि कस्तो त्यहि शिक्षकले बोर्डिङमा पढाएको बिद्यार्थी अब्बल दर्जाको हुने अनि त्यही डाक्टरले नीजिमा अस्पतालमा उपचार गर्दा निको हुने । त्यसैले नम्बर १ मा यो बेथितिहरु राज्यले प्रोत्साहन होइन हस्तक्षेपकारी भुमिका खेलेर अन्त्य गर्न सक्नु पर्दछ । नम्बर २ मा ब्यापारी तथा उद्योगपतिहरुलाई सामाजिक उतरदायित्व सहितको राज्य र निजी क्षेत्रहरुको जोइन्ट भेन्चरमा बडि भन्दा बडि रोजगारी सिर्जना हुने खालको औद्योगिक नीति परिमार्जन गर्नु पर्दछ । नम्बर ३ मा स्थानीय समुदाय र वर्गहरुलाई प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको अधिकार र फाइदा हुने गरी जलश्रोत तथा पर्यटन नीतिमा परिवर्तन गर्ने पार्टीको प्रतिवद्धताहरु हुनु पर्छ ।
२.२ समानुपातिक समाबेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तः
अव पार्टीको मूल आधार भनेको हिमाल, पहाड, मधेश र महिँला तथा युवा वर्गको भावनामा संयोजन गर्नु हो । यानेकी समानुपातिक समाबेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको अंगिकार गर्नु हो । संविधानको प्रस्तावनामानै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समाबेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सायद देशका सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग र जातजातिहरुको संख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा अर्थ पुर्ण सहभागि हुन पाउँने ब्यवस्था तथा प्रावधानलाई समानुपातिक समाबेशी र प्रतिनिधित्व भनिन्छ । योनै अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बाहिस्करणमा परेका समुदायहरुलाई राज्य निर्माणाको मुलधारमा ल्याउने सबै भन्दा उतम बैज्ञानिक माध्यम हो ।
हाम्रो मुलुकमा १२३ जाति र १२४ भाषा भाषिका समुदायहरुको बसोबास छ । क्षेत्रगत आधारमा हिमाल, पहाड र मधेश तथा कर्णाली समेत रहेको छ । धर्मको आधारमा हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, किराँत, कृष्चियन र अन्य धर्मालम्बीहरु छन् । देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र साष्कृतिक अवस्थाहरुको बिश्लेषण गर्दा २१ प्रतिशत गरिबीको रेखा मुनि रहेकोमा दलित, मधेशि, आदिवासी जनजाति र महिँFलाहरुको समग्र गरिबीको रेखा मापन गर्दा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ । त्यस्तै कर्णाली र २ नम्वर प्रदेशको आर्थिक सामाजिक, शैक्षिक र साँष्कृतिक अवस्थाहरुको बिश्लेषण गर्दा गरिवीको रेखामुनि ४० प्रतिशतको हाराहारीमानै हुन आउँछ । राज्यबाट कसैलाई बाहुल्यता र कसैलाई सुन्यता, कसैलाई राज्यको संरक्षण र कसै प्रति बेवास्ता, कसैलाई अवसर त, कसैलाई भेदभाव, कसैलाई त राज्यको रोजगारी त कसैलाई खाडीको ५५ डिग्रीको तापक्रममा लेबर । खोई राज्यको समान्ताको नीति ? खोई राज्यको समानुपातिक समाबेशीता र सहभागिताको नीति ? खोई राज्यको सामाजिक न्यायको नीति ? अनि राज्यको साधन र स्रोत माथिको अधिकारमा एकल तथा पहुँचवलाहरुको अधिपत्य रहे सम्म सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना अधुरै हुनेछ । त्यसैले संविधानको प्रावधान समानुपातिक समाबेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त कार्यन्वयन गर्ने कार्यदि पार्टको मुल पथ अपनाउने हुनु पर्दछ ।
३. उपसंहारः
नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद र समानुपातिक समाबेशीताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको संविधान घोषणा भएको पनि पाँचौं वर्ष गाँठको अवधिमा छौं । नेकपाको दुई तिहाइ नजिक्को सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पनि तेश्रो पट्टक भई सकेको छ । विगतसँग केहि तात्विक भिन्नता पाइएन । वर्तमान नेकपाको सरकार त समाजवाद उन्मुख र समानुपातिक समाबेशीताको सिद्धान्तलाई लागु गर्नुको सट्टा कुन चराको नाम हो ? पुरै बेखर छ । यथावत भएको नीयम, कानुन तथा नीतिहरुलाई समेत अप्रासंगिक ढंगले तोडमोड गर्दै कुइरोको काग झैं उडि रहेको छ । समाजवादको नाममा नेताहरु भ्रष्टचार गरेरै भए पनि अकुत सम्पती फाष्ट ट्रयाक मार्फत जसरी कमाउने ध्याउनमा मात्र संलग्न रहेका छन् ।
त्यस्तै समानुपातिक समाबेशीता र अर्थ पुर्ण सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई कार्यन्वयन गर्दै जानु पर्नेमा लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मितिः २०७७।०२।०१५ को बिज्ञापनमा स्थानीय तहहरुको लागि कर्मचारी जम्मा ९,१६१ जनाको माग भएको थियो । नेपालको निजामती ऐन २०४९ को चौथो संसोधनको प्रावधान अनुसार जम्मा ४५ प्रतिशत आरक्षण समानुपातिक समाबेशीताको आधारमा र बाँकि ५५ प्रतिशत खुल्ला रहने ब्यवस्था छ । आरक्षण तर्फ महिँला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २३ प्रतिशत, अपाँग ५ प्रतिशत, र दुर्गम क्षेत्र ४ प्रतिशत गरी आरक्षण तर्फको जम्मा ४५ प्रतिशतको ४,१२२ जना हुनु पर्नेमा जम्मा २,२६२ जनाको सिट मात्र कायम गरेको थियो । ऐनको प्रावधान यथावत रहेको अवस्थमा समेत तोडमोड गरी सरकारबाट समानुपातिक समाबेशीता तथा सहभागितामुलक सिद्धान्त बिपरित काम गर्यो । नेकपालाई सता दिनु भनेको चोरलाई साँचो दिनु सरह हो ।
नेपालको शिक्षा नीति कस्तो कसैलाई थाहा छैन । शिक्षा भनेको त बेरोजगारीलाई रोजगार सिर्जना गर्ने खालको हुनु पर्ने तर यहाँको शिक्षा त झन् बेरोजगार बनाउने मात्र रहेको छ । कुनै किसानको छोरा कलेज पढन शहर गएर गाँउ फर्कन्छ, बाबुलाई कामको भ्याई नभ्याई हुन्छ तर छोरो भने बेरोजगारी भएर बस्छ । अवको शिक्षा निति देशमै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने हुनु पर्छ ।
संसारको सबै भन्दा लामो उत्पीडनमा परेको वर्ग भनेको महिँला हो । मानव सभ्यताको विकास क्रमलाई हेर्दा महिँलाहरुको उत्पिडन लगभग १० हजार वर्षको हाराहारी पुग्दछ तर अझै छाउ प्रथा र सम्पतिको हक माथिको अधिकार बिहिन जस्ता बेथितिहरु उन्मुलन गर्न नसक्नु प्रजातान्त्रिक मुलुकको त्यो भन्दा ठुलो बिडम्वना के पो हुन सक्छ र ? नेपालमा योगमाँयाको नेतृत्वमा सति प्रथाको विरुद्धमा अरुण नदिमा सामुहिक आँत्मादेह जस्ता अभियानहरु पनि नभएका होइनन् । नेपालले औपचारिक रुपमा २०६३ साल जेष्ठ २१ गते छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेता पनि २१ औं शताब्दिमा पनि छुवाछुत जस्ता असामाजिक र अमर्यादित सामाजिक कुरितीहरु कायम हुनु जस्ता कार्यहरुको निर्मुल गर्नै पर्ने हुन्छ ।
अव पार्टीमा पुराना नेता गणेशमानसिँङको जस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सिक्नु पर्दछ । गणेशमानसिँङ न पार्टीको सभापति हुनु भयो न प्रधानमन्त्री । तै पनि सबै प्रजातन्त्र प्रेमि नेपालीहरुको आत्मा र मुटुको ढुकढुकीमा बास रहेको छ । अनि राजनेताको रुपमा सम्मानितै हुनु हुन्छ । त्यस्तै बेलायतको डेभिड क्यामरुन युरोपियन युनियनको ब्रेक्जिट जनमतमा हारपछि ५० वर्षकै उमेरमा राजनीतिबाट बाहिरिए तर पनि आज बेलायती जन्ता र राजनीतिमा पुर्ववर्ती वा बहालवाला प्रधानमन्त्रीको भन्दा सम्मानमा कम छैन । अनि दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद अन्त्यको पक्षमा २९ वर्ष जेल बसी महाँन नेता बन्नु भएका नेल्सन मण्डेलाले एक कार्यकाल मात्र सरकार सम्हालेर नयाँ पुस्तामा हस्तानतरण गर्नु भएको थियो तर अझै पनि स्वर्गिय मण्डेला विश्को राजनेतानै हुनु हुन्छ । भारतका भारतिय स्वतन्त्र आन्दोलनका एक प्रमुख राजनीति तथा अहिँसावादी नेता महाँत्मा गान्धिले कहिले सत्ता सम्हाल्नु भएन तर पनि आधुनिक महाँन भारतको एकताको प्रतिक र आदर्श मानिनु हुन्छ ।
अँग्रेजीमा भनाई छ "Towering leader distant deviation path" तथा शिखर नेतृत्व कुनै भिड्को झुण्डको पछि लाग्दैन, उस्ले आफ्नो गन्तब्य निर्धारण गर्छ र गन्तब्यमा पुग्ने मार्ग आँफै कोर्छ । त्यसैले १४ औं पार्टीको महाँधिबेशनको रोड म्याप पार्टीको क्षति ग्रस्त घरलाई नयाँ जग लगाई रंगरोगन तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने उर्जावान अनि प्रतिपक्षको भूमिकामा पहाडझैं खडा हुन सक्ने बैचारिक युवाहरुको नेतृत्वको खाँचो रहेको छ । आउदो २०७८ र २०७९ सालमा तीनै तहको आम निर्वाचन आउदैछ । अव भारतिय काँग्रेस आई बनाउनेकी नेपाली काँग्रेस बनाउने गम्भिर रुपमा सोँच्नै पर्छ ।
लेखकः विपी अध्ययन प्रतिष्ठान नेपाल, प्रदेश नम्वर १ का अध्यक्ष हुन् ।
Email: nandanembang@gmail.com
