इटहरी : प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरेसँगै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ । प्रदेश सरकारले भागबण्डा मिलाउन आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी मन्त्रालय विभाजन गर्न लागेको भन्दै एमालेले बताएको हो।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले प्रदेश १ अध्यक्ष तुलसि प्रसाद न्यौपानेले मन्त्रालय फुटाएर आर्थिक व्ययभार बढाउने कुकृत्यको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन् । जनताको चाहना र प्रदेशको आवश्यकता विपरीत प्रदेश सरकारले सङ्घीयता विरोधी गतिविधि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रदेशसभाबाट पारित महत्त्वपूर्ण योजनाहरू खारेज गरिएको र सयौँ आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम कटौती गरेर मन्त्रालय फुटाउने कार्य निन्दनीय रहेको एमालेको ठहर छ।
बजेट अभावका विकास निर्माणका कामहरू प्रायः ठप्प रहेको अवस्थामा अकर्मण्यता, अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसन र विकृति विसङ्गतिको दलदलमा प्रदेश सरकार चुर्लुम्म डुबेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । घाटा बजेटमा चलेको प्रदेश सरकारले ६ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ वटा बनाउने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । एमालेले मुलुकको ढुकुटीमा व्रम्हलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने गठबन्धन सरकारका कलुषित निर्णयको घोर भर्त्सना गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेश १ मा ५ दलीय गठबन्धन नेतृत्वको सरकार गठन भएको ३ महिना पुरा भएको छ । तीव्र आलोचनाकै विचपनि भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने अन्तिम तयारी पुरा भएको छ। प्रदेश १ मा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च बिचमा गठबन्धनको सरकार छ।
सरकारले मन्त्रालय विभाजनकोलागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा ३ सदस्य कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालय विभाजनको तयारी थालिएको छ । सोही अनुसार हाल कायम रहेका ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा बनाउन लागिएको हो । त्यसको लागी एउटै मन्त्रालयलाई ३ भागमा विभाजन गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बाहेकका सबै मन्त्रालयहरू टुक्रिएका हुन् । जसको लागि प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरिएको छ।
हाल रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तीन वटा मन्त्रालयमा विभाजन गरिने भएको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय नै तिन टुक्रा भएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरी सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र यातायातलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमा मिलाइएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले नेतृत्व गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई वटा बनाइएको छ। यसअघि सामाजिक विकाश भित्रै रहेको स्वास्थ्य शाखालाई छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय फरक रूपमा रहेको भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको संस्कृति शाखालाई पर्यटनमा मिलाइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको श्रम तथा रोजगार शाखालाई उद्योग मन्त्रालय मातहतमा लगिएको छ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि विभाजन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधारबाट यातायात छुट्याएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर तीन वटा मन्त्रालय बनाइएको छ । उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको हो।
