इटहरी : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई आन्दोलनले जन्माएका नेता हुन् । नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुबाट राजनैतिक यात्रा सुरु गरेका उनी सडकका कमान्डर नै मानिन्थे । यसअघि नेकपा नेतृत्वको प्रदेश सरकार हुँदा आफ्नै मुख्यमन्त्री विरुद्ध आवाज उठाउने नेता हुन राई । आन्दोलन र विरोधमा खरो उत्रिने राई हाल प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भएका छन् । जिम्मेवारीको हिसाबले मुख्यमन्त्री भए पनि उनको व्यवहार आन्दोलन र विरोधमै देखिएको छ ।
प्रदेश १ को नामाङ्कनको विषयमा भने मुख्यमन्त्री राईले दोहोरो भूमिका देखाइरहेका छन् । आफ्नै कार्यालय घेराउ गर्ने आन्दोलनकारी उकास्ने देखी आफू समेत आन्दोलनमा उत्रिन तयार रहेको उनले अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
सोमबार किरात राई यायोक्खाले मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश सभा भवन अगाडी प्रदर्शन ग¥यो । मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पुगेको यायोक्खाको समूहलाई उनले झनै उत्तेजित बनाए । आफु पनि किरात भएको भन्दै उनले पहिचानको पक्षमा लाग्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
प्रदेशको नाम किराँत राख्नको लागि आफू जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनुपर्ने भए पनि तयार रहेको बताए । जसले आन्दोलनरत पहिचानवादी समूहलाई हौसला मिलेको छ । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले पहिलै देखी बहू पहिचानको पक्षमा रहेको स्मरण गराउँदै उनले पहिचान बाहिर कोही पनि जान नहुने धारणा राखे । काँग्रेस पनि पहिचान र एकताको पक्षमा लाग्ने र माओवादीले पहिचानकै लागी १० वर्ष युद्ध लडेको स्मरण गराए ।
आन्दोलनले राज्यलाई सहयोग पुग्ने अभिव्यक्ति दिँदै उनले आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने धारणा राखे । पहिला नै कोसी नाम राख्ने तयारी भएको तर आफूहरूले विरोध जनाएपछि रोकिएको उनले प्रस्ट पारे ।
आन्दोलित समूहलाई उकास्दै उनले पार्टीलाई नभए व्यक्तिगत रूपमा सांसदलाई र त्यति गर्दा पनि भएन भने सडकमा आन्दोलन गर्न जरुरी रहेको बताए । आवश्यक परे आफ पनि आन्दोलनमा जान तयार भएको उनको भनाई थियो ।
फलस्वरूप नामाङ्कनको विषयमा छलफल भइरहेको बेला विराटनगरमा प्रदर्शन भएको छ । अभिव्यक्ति र आन्दोलनको शैलीले उनी आफै आन्दोलनमा सहभागी भएको प्रस्ट भएको छ ।
नामाङ्कनको विषय टुङ्गो लगाउन स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनले पनि कुनै समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । सत्तारुढ दल समेत रहेको नेपाली काँग्रेसले सप्तकोसी नामको प्रस्ताव गरेको छ । उता नेकपा एमालेले कोसी प्रदेश राख्नुपर्ने बताएको छ भने माओवादी पहिचानकै पक्षमा उभिएको छ ।
नामको विषयमा सर्वसम्मत हुन नसके दुई तिहाइ बहुमतले टुङ्गो लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । हालको अङ्क गणितमा दलीय हिसाबमा मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीका गरी जम्मा २५ सांसद छन् । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस बिना बहुमत पुग्ने अवस्था नभएपछि मुख्यमन्त्रीले सडक आन्दोलन लाई साथ दिएका हुन् । सडकबाटै दबाब बढाउने र त्यसैको आधारमा सहमति गर्ने उनको रणनीति देखिन्छ ।