इटहरी : रानी-विराटनगर-इटहरी-धरान सडक आयोजनाको काम इटहरीको मुख्य बजारमा अलपत्र परेको छ । लामो समयदेखि काम रोकिँदा सडक विस्तार नहुने अवस्था सृजना भइरहेको बेला स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडक विस्तार गर्ने गरी इटहरी उपमहानगरपालिकाले पहल कदमी सुरु गरेको हो ।
उपमहानगरपालिकाले १५ दिने सूचना नै प्रकाशित गरेर सडक क्षेत्रका भवन भत्काउने काम सुरु गरेको हो । विराटनगर लाइनमा लामो समयदेखि अलपत्र परेको ६ लेन सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो । स्थानीय सरकारको समन्वयपछि सडक विस्तार हुनसक्ने देखिएको छ ।
लामो समयदेखि आयोजनाले स्थानीय पालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । केही समय अगाडी इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर र ९ र ६ नम्बर वडाध्यक्षको संयुक्त पहलमा घर टहरा हटाउने काम सुरु भएको हो ।
स्थानीयलाई सडक विस्तार बारे प्रस्ट जानकारी दिएपछि उपमहानगरपालिका आफैले घर भत्काउन थालेको ६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष दिवस पोखरेलले बताए । उनका अनुसार सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै मुआब्जाको लागि पहल गर्न स्थानीय सरकार तयार भएको हो ।
सडक आयोजनाका सहायक इन्जिनियर दामोदर भट्टराई स्थानीय सरकारलाई समन्वय गर्न भनेपछि घर टहरा हटाउने काम भएको बताउँछन् । लामो समयदेखि कानुनी अवरोध भएपछि काम गर्न नपाएको उनले बताए । आयोजनाले रोकिएको काम स्थगित गर्ने तयारी गरिरहेको बेला स्थानीय सरकारले बाटो खुल्ला गरेको उनको भनाई छ । तथापि सर्वोच्चको आदेश आकर्षित हुने गरी आयोजनाले काम नगर्ने प्रस्ट पारे । क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि काम रोकिएको उनले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च र उच्च अदालत अदालतकै फैसलाका कारण इटहरी चोकदेखि दक्षिण तर्फको ६ लेन सडक विस्तारमा अवरोध देखिएको थियो । सडक निर्माणका क्रममा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा परेका दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा दुवै अदालतले सडक आसपासका जग्गाधनी र घरधनीको पक्षमा फैसला गरेका थिए ।
सर्वोच्चले २०६० जेठ २१ गते स्थानीयले भोग चलन गरेको जग्गा कानुनबमोजिम भएको र जग्गा अधिग्रहण गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । यस्तै, उच्च अदालत, विराटनगरले २०७४ मङ्सिर २६ गते सडक किनारका घर–टहरा नभत्काउन र भत्काउनै परे मुआब्जा दिन आदेश दिएको थियो ।
इटहरी चोकदेखि दक्षिणतर्फ ३० मिटर क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने भनिए पनि उच्च अदालत, विराटनगरले साबिकको सडकले चर्चेको क्षेत्रबाहेक अन्य कार्य नगर्न/नराउन आदेश गरेको छ ।
हाल २० मिटर सडक रहेको र थप १० मिटर बढाउँदा ४७ वटा घर भत्काउनुपर्ने भए पनि अदालतको आदेशले गर्दा निर्माणमा अवरोध आएको हो ।
सडकको नाममा छैन लालपुर्जा
राजमार्ग ऐन २०२१ बमोजिम राजमार्ग घोषणा भएको १५ दिनपश्चात् स्वतः नेपाल सरकारको जग्गा हुने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म सडकको नाममा लालपुर्जा नभएको कारण ठेक्का लागेको स्थानमा समेत काम हुन सकेको छैन ।
त्यसैले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २३ (३) बमोजिम ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै लगत कट्टा नभएको कारण ऐन लागू भएदेखि स्वतः जग्गाको लगत कट्टा भएको मानिने भए पनि हालसम्म सडकको नाममा जग्गा देखिएको छैन ।
