इटहरी : कोशी प्रदेश सरकार गठनको विषयमा सरकार र संसद्को धारणा बाझिएको छ । वैशाख ६ गते प्रदेशसभामा पेश भएको सङ्कल्प प्रस्ताव ७ गते ५२ सांसदको समर्थन सहित पारित भयो ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । बहुमत सांसदबाट प्रस्ताव पारित भएसँगै वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपछि सरकार र संसद्को मत बाझिएको हो ।
वैशाख १० गते प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालय समक्ष जानकारी गराइएको सङ्कल्प प्रस्ताव माथि मुख्य न्यायधिवक्ताले संविधान विपरीत भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । संविधानको धारा १८७ आकर्षित हुनसक्ने गरी मुख्य न्याधिवक्ता रुपेश कोइरालाले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सुझाव पत्र बुझाएका हुन् ।
संविधानको धारा १८२(१) अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने नदेखिएको कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ७० मा सङ्कल्प प्रस्तावबारे प्रष्ट नपारिएको उनले बताएका छन् । कोइरालाले मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १८४ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश उल्लेख गरेका छन् । जुन उपधारा संविधानमा छैन । संविधानको नभएको धारा उल्लेख गरेर मुख्यन्यायधिवक्ताले सङ्कल्प प्रस्ताव विपरीतको राय दिएका हुन् । संविधानको धारा १८४ मा प्रदेश प्रमुखबाट संवोधन भन्ने उल्लेख छ । जसमा जम्मा २ उपधारा छन् ।
संविधानको धारा १८८ (१) अनुसार सङ्कल्प प्रस्ताव वा अरू कुनै नाममा संविधानमा उल्लेख नभएको कार्य गर्न प्रदेशसभाले बाध्य बनाउन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । तर १८८ (२) मा भने मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मुख्य न्यायधिवक्ताले भने धारा १८८ (२) मा उल्लेख भए पनि कोशीको मुख्यमन्त्रीलाई त्यो धारा लागू नहुने उनको दाबी गरेका छन् ।
धारा १८८ को उपधारा ४ अनुसार सरकार बनेका मितिले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नमिल्ने भएकोले २०८२ असोज ३० गतेसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने उनको राय छ ।
सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत संविधान विरुद्ध निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी उनले प्रश्न गरेका छन् । सङ्कल्प प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नु नपर्ने, प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य नगर्न नगराउन सङ्कल्प प्रस्तावका माध्यमबाट निर्देशन जारी हुनसक्ने अवस्था कुनै पनि कानुनमा नभएको बताएका छन् ।
संसदले प्रयोग गर्ला विशेषाधिकार ?
संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकार बारे प्रष्ट पारिएको छ । १८७ (३) मा प्रदेशसभाको कुनै कामकारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाई कुनै टीकाटिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानीजानी भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सो व्यवस्था प्रदेशसभा सदस्य बाहेक प्रदेशसभामा सहभागी हुन पाउने अन्य व्यक्तिको हकमा समेत लागु हुने उपधारा ४ ले प्रष्ट पारेको छ । मुख्य न्याधिवक्ताले दिएको रायमा कोशी प्रदेशसभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाएका छन् । जसको आधारमा संसदले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले जनाएको छ ।
उपधारा ८ मा अवहेलना बारे कारबाहीको विषयमा प्रष्ट पारेको छ । ‘कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा त्यस सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेशसभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसियत दिन, वा तिन महिनामा नबढ्नेगरि कैद वा दश हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाकि सरह असुलउपर हुनेछ’, भनी उल्लेख गरिएको छ ।
तर प्रदेशसभालाई सन्तुष्ट हुनेगरि त्यस्तो व्यक्तिले क्षमा याचना गरेमा त्यस सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिएको सजायलाई माफी वा कम गर्न सक्नेछ भनी प्रष्ट पारिएको छ । सोही धारा बमोजिम मुख्य न्यायधिवक्ता माथि कारबाही हुनसक्ने एमालेको दाबी छ ।
कोशी प्रदेशसभाले सङ्कल्प प्रस्तावका रूपमा पारित विषय कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाइसकेको छ । सङ्कल्प प्रस्तावमै मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताइएको छ ।
