इटहरी : कोशी प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरु भइरहेको बेला संसदमा किचलो बढ्दै गएको छ । प्रदेश सरकारले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त सार्वजनिक गर्‍यो । बजेट नीति तथा कार्यक्रमको पूर्व तयारीको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले भने संसद बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार गठनको प्रक्रिया विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म नेपाली काँग्रेसले संसद बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री चयन भएका हुन् । बजेट नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्नुपर्ने समय संसदीय जोड घटाउ र किचलोमा मुछिएको छ कोशी प्रदेश ।

आइतबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगरले विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरे । वृद्धिदर कम भएकाले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको बताउँदै उनले राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुरूप हुन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको सुनाए । उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी विनियोजन गर्न नसक्दा प्रभावकारी नतिजा नआएको उनले स्वीकार गरे ।

यसैबिच महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशमा १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख अर्थात् कूल बजेटको २.५० प्रतिशत रकम बेरुजु देखियो । रकम बेरुजु बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्च घट्दै जाँदा कोशी प्रदेश सरकारको कामकारबाही माथि प्रश्न उठेको छ ।

कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक तरलताको असर बजेट निर्माण र पुँजीगत खर्चमा देखिएको हो । बहुबर्षे आयोजनाहरू बजेट अभावमा प्रभावित भइरहेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । त्यही बिच आर्थिक वर्ष सुरुवातको समयमा संसद र सरकारमा देखिएको किचलोले झनै समस्या बढाउने जानकारहरू बताउँछन् ।

केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले २८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ विषयगत मन्त्रालयहरूमा पठाएर योजना माग गरेको थियो । अहिले सरकार परिवर्तन भएपछि बजेटको आकार र स्वरूप नयाँ बनाउने तयारी सुरु भएको छ ।

आन्तरिक आम्दानी घट्दै गएकाले सानो आकारको यथार्थ पर बजेट ल्याउने मन्त्री मगरको भनाइ छ । सरकार बजेटको तयारीमा भन्दापनि अदालतको सुनुवाइको पर्खाइमा छ । अदालतमा पेस गर्नुपर्ने कागजात मिलाउनमै व्यस्त प्रदेश सरकारले बजेटबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल र संवाद गर्न भ्याएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने आकलन गरेको सरकारले सम्झौता भएर सञ्चालनमा नआएका आयोजनाको कारण खर्च बढ्न नसकेको बताएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले यसअघि नै रकमान्तर गरेर बजेट दिन नसके धेरै योजना प्रभावित हुने बताइसकेका छन् ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको समयमा हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलेनै वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत २०८० जेठ ३१ मा बजेट ल्याएका थिए । माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की अल्पमतमा परे । कार्कीले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् ।

अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई सदनबाट पनि पास गर्नुपर्ने भएकाले असार १४ मा उनले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरे । असार १५ मा एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बजेट होलीडे लागु भएको थियो ।

त्यसपछि काँग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । उनले पनि बजेट कार्यान्वयन तहमा ल्याउन सकेनन् । हिक्मत कार्की पुनः मुख्यमन्त्री भएपछि भदौ २४ गते अध्यादेश मार्फतनै बजेट ल्याए । एउटै आर्थिक वर्षमा एकै व्यक्तिले दुई पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपनि सांसदबाट बजेट पास नहुने भएपछि उनले राजीनामा दिए ।

पछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आर्थिक वर्ष आधा भइसक्दा २०८० मङ्सिरमा एमालेले ल्याएको बजेट फेरबदल गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराए । बजेटको आकार ५० करोड बढाएर ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट पेस गरे । जुन बजेट अहिले कार्यान्वयनमा छ । बजेट निर्माणको समयमा हुने राजनीतिक अस्थिरताले बजेट कार्यान्वयन र आन्तरिक आम्दानीमा असर पुग्दै आएको छ ।