 (13)_1727965004.gif)
धरान : खानेपानी शुल्क अवैधानिक, अवैज्ञानिक वृद्धि खारेज गरी पुरानै दरमा कायम गर्न धरानका १० राजनैतिक दलहरूले २० वटै वडामा शुक्रवार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषित कार्यक्रम अनुसार दलका प्रतिनिधिहरू वडा कार्यालय पुगेर २० वटै वडाअध्यक्षहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन ।
आइतबार सिंहदेवी चोक देखी धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सम्म र्याली सहित धर्ना कार्यक्रम हुने भएको छ ।
शुक्रवार वडा कार्यालयहरूमा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा दलहरूले आम जनसमुदायलाई आन्दोलनमा उत्रन सार्वजनिक अपिल पनि गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा समुदायलाई जानकारी दिँदै नयाँ धारा जडान न्यूनतम ३३ देखी ३०० प्रतिशत सम्म, होल चेन्ज १५० देखी २८० प्रतिशत सम्म, नामसारी मृतकबाट २४०० प्रतिशत देखी ९९०० प्रतिशतसम्म, मर्मत तथा चेक १०० देखी १९०० प्रतिशतसम्म, महसुल ११ देखी २०० प्रतिशतसम्म, निवेदन दस्तुर ४०० प्रतिशत र जलाधार संरक्षण शुल्क नयाँ थप गरिएको उल्लेख छ ।
मृतकको नाममा रहेको धारा नामसारी जस्तो मानवीय संवेदना जोडिएको विषयमा यसरी १९०० देखी ९९०० प्रतिशत शुल्क वृद्धि कल्पना समेत गर्न नसकिने ठहर गरेको छ ।
यस्तै नयाँ धारा जडान ३०० प्रतिशत सम्म महसुल वृद्धिले अव्यवस्थित बसोबास र नयाँ धारा जडान गर्ने सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने उल्लेख गर्दै व्यवसायीक प्रयोजनका लागी जडान गर्न धारा र शुल्कमा २०० प्रतिशत सम्मको वृद्धिले धरानको व्यवसायीक वातावरणलाई नराम्रो सङ्गले धक्का दिन उल्लेख छ ।
मर्मत तथा चेकमा १९०० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि र निवेदन दस्तुर ४०० प्रतिशत वृद्धि हचुवाको पनि पराकाष्ठा भएको ठहर गरेको छ ।
धरानमा खानेपानीको समस्या निकै ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको कुरा उल्लेख छ । यसलाई आंशिक रूपमा भए पनि हल गर्न नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैङ्क र धरान उपमहानगर पालिकाको संयुक्त लगानीमा पुनर्निर्माण गरी सम्झौता अनुसार धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भएको बताइएको छ ।
खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई बोर्डमा गाभ्ने प्रक्रिया पुरा भई हाल धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत खानेपानीको व्यवस्थापन कार्यमै रहेको बताइएको छ ।
व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ र निर्देशिका अनुसार व्यवस्थापन बोर्डमा ७ जना सदस्य रहने र ७ जना मध्ये बोर्ड बैठकबाट निर्णय बमोजिम अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ । तर, नगर प्रमुखले विगत २ वर्ष देखि बोर्डको बैठक राखेका छैनन् ।
स्वघोषित बोर्डको अध्यक्ष भएको विषयलाई लिएर बोर्डका तत्कालीन सदस्यहरूले उच्च अदालतमा उजुरी दर्ता गरी हाल सम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेको बारे समुदायलाई जानकारी गराइएको छ ।
भनिएको छ, बोर्डको बैठक नबसी एकलौटी रूपमा नगर प्रमुखले बोर्डको अध्यक्षको हैसियत बनाएर निर्णय गर्दै खानेपानीको महसुल तथा शुल्क अवैज्ञानिक रूपमा वृद्धि गरेको देखिन्छ ।
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यकारी समितिको बैठक नबसी गैरकानुनी रूपमा गतिविधि भएको र अदालतमा मुद्दा समेत विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला शुल्क वृद्धि गैरकानुनी, अवैधानिक भएको बताइएको छ ।
साथै खानेपानीको महसुल तथा शुल्क वृद्धि गर्दा खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको दरमा मात्र लागु गर्न पाउने व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ‘यसलाई धराने जनताहरूले अनुमोदन गरी आन्दोलनमा साथ दिन आग्रह गर्दछौँ ।’ तसर्थ हामी सबै धरानवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यसको विरोध गर्न आवश्यक रहेको ध्यानाकर्षण गराउँदै वृद्धि भएको महसुल खारेजीको माग गरिएको छ ।
