- अनुसा थापा
सार्वजनिक स्थलमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा वा भाडाका गाडीमा यात्रा गर्दा सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरूको अनुहार मात्र उज्यालो देखिन्छ । आम नागरिक भने एकदमै निराश भेटिन्छन् । अहिले आत्महत्या वा हत्या गर्नेको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो छ । जनताको घरपरिवार लथालिङ्ग हुन पुगेको छ ।
धेरै अभिभावकबिच छोडपत्र हुँदा सन्ततिको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । परिवारमा तनाव उत्पन्न भएको छ । दिनहुँ झैझगडाबाहेक केही हुँदैन । तर, यस्तो किन भइरहेको छ ? भनेर सरकार खोजतलास गर्दैन । सरकारलाई जनता बाँचे पनि, मरे पनि वा भोकभोकै बसेपनि केही मतलब छैन । अहिले धेरैको घरपरिवार बिग्रिनुमा वैदेशिक रोजगारी पनि एक प्रमुख कारण देखिएको छ ।
श्रीमान् विदेशमा रहँदा यता श्रीमतीले अर्कै पुरुषसँग वा श्रीमती विदेशमा भएमा श्रीमानले अर्कै महिलासँग सम्बन्ध राख्दा पनि अधिकांशको परिवार बिथोलिएको छ । अर्कोतर्फ, मानिसह?ले छिट्टो धनी हुन आँखा चिम्लेर जथाभाबी लगानी गरे । विशेष गरी जग्गा, गाडी र सेयरमा व्यक्ति तथा बैङ्क, वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन् ।
कोरोना महामारी पश्चात् यो क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण मानिसह?को लगानी चुर्लुम्मै डुबेको छ । बैङ्क, वित्तीय संस्थाको लगानी समेत सङ्कटमा परेको छ । लगानी डुबेपछि घरपरिवारमा तनाव सिर्जना भएको छ । लोग्ने-स्वास्नीबिच मनमुटाव बढेको छ । जसका कारण उनीहरू सम्बन्धबिच्छेदको अवस्थासम्म पुगेका छन् ।
यता, निर्माण व्यवसायी, दुग्ध तथा उखु किसानको सरकारले करोडदेखि अर्बौँ रकम भुक्तानी गरेको छैन । भुक्तानी नपाएपछि उनीहरूको दशैं, तिहार पनि खल्लो हुन पुग्यो । सँगै काम गरे पनि रकम नपाउँदा उनीहरूमा निराशा छाएको छ । तनाव बढेको छ । कोरोना महामारीको समयमा बीमा गराएका अस्पतालको पनि सरकारले भुक्तानी गरेको छैन ।
उनीहरू पनि सरकारले कहिल्यै आफूहरूको भुक्तानी देला भनेर पर्खिएर बसिरहेका छन् । सहकारी, लघुवित्तबाट करोडौँ सर्वसाधारण पीडित भएका छन् । जीवनभर रगतपसिना बगाएर खाईनखाई कमाएर सहकारीमा राखेको रकम सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीको मिलेमतोमा हिनामिना हुँदा बचतकर्ताहरू बिचल्लीमा परेका छन् ।
आफूहरूको निक्षेप फिर्ताका लागि पटक पटक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले सुनेको छैन । लघुवित्तका कारण पनि लाखौँ नागरिक पीडित बनेका छन् । उनी?का लागि पनि सरकार केही गर्दैन । यता, मिटर ब्याज सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो ।
मिटर ब्याजका कारण आफ्नो घरखेत सिद्धाएर मानिसहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भए पनि सरकारद्वारा सुनुवाइ भएको छैन । बजारमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ । बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । व्यापारीहरू आफूखुसी सामानको मूल्य बढाउँछन् भने घरधनीहरू मनलाग्दी भाडा असुल्छन् । काम गरेको ठाउँबाट भने महिनौँदेखि तलब दिइँदैन ।
जनताका अवस्था यस्तो छ । बिहान-बेलुकाको छाक टार्न समेत उनी?लाई धौधौ पर्न थालेको छ । विद्यालयको फिस तिर्न नसक्दा सर्वसाधारणका सन्तान शिक्षाबाटै वञ्चित हुनुपरेको छ । अनि सरकार भने निःशुल्क शिक्षाको रटान लगाउँछ । महँगी, बेरोजगारीका कारण तनाव बढ्दा कतिपयले त मानसिक सन्तुलन नै गुमाएका छन् ।
कतिपयले आत्महत्या गरेको पनि पाइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि आफू प्रधानमन्त्री भएको सय दिनको उपलक्ष्यमा पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस अवधिमा आफूले भनेका ७० प्रतिशत काम गरेको दाबी गरे । यातायात क्षेत्रमा चार दशकदेखि सिण्डिकेट छ ।
कालो-हरियो प्लेटको ट्याक्सी, माइक्रो बस, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको लामो समयदेखि नयाँ दर्ता खुलेको छैन । यसको नयाँ दर्ता नखुल्दा जनता मर्कामा परेका छन् । हतार हुँदा ट्याक्सी नपाउँदा निजी प्लेटको सवारीसाधनलाई चर्को भाडा तिरेर यात्रा गर्न उनी? बाध्य भएका छन् । हुन त ट्याक्सीको पनि लुटधन्दा मौलाउँदै गएको छ ।
सीमित ट्याक्सी भएको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीहरू जनता ठगिरहेका छन् । अनि प्रधानमन्त्री ओलीले सय दिनमा किन यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाएनन् ? यसको जवाफ अब उनले दिनैपर्छ । व्यापारीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि सय ?पैयाँको सामान पाँच सयमा बेचिरहेका छन् । भाटभटेनीदेखि सुपर मार्केट, बिग मार्ट, किराना पसलहरूको ठगी धन्दा बढेको छ ।
महँगोमा गुणस्तरहीन सामान बेचेर उनीहरू जनता ठगिरहेका छन् । तर, सरकार चुपचाप छ । व्यापारीले जनतालाई जतिसुकै लुटे पनि सरकार केही पनि गर्दैन । भूमाफिया, दलालीहरूले रोपनीको दश हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिन डोजर चलाई टुक्राटुक्रा बनाएर आनाकै ६०-७० लाखमा बेचे । बैङ्कले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरूले ३२ सयमा बेचे । छिमेकी देश भारत र चीनमा एक लाखमा पाइने सवारीसाधन अटो शोरुमहरुले आयात गरी पाँच लाखदेखि करोडौँमा बेचबिखन गरे ।
घरधनीहरूले पनि लुट्नु लुटेका छन् । ठाउँ अनुसार एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन् । एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको ३० हजारदेखि १९ लाखसम्म असुलेका छन् । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा बेचबिखन गरे । सरकारले पनि कोठा, फ्ल्याट र सटरको भाडा निर्धारण गरेको छैन ।
जसका कारण जनता मारमा पर्दा घरधनीहरूलाई भने फाइदा भइरहेको छ । सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय ?पैयाँ तोकेको छ । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाइन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी दिनुपर्छ । श्रमिकलाई दशैँ पेश्की र उपचार खर्च पनि दिनुपर्छ ।
साथै, श्रमिकलाई बैङ्कमार्फत तलब दिनुपर्छ । तर, अहिले विभिन्न निजी सङ्घसंस्था, होटेल, रेस्टुरेन्ट वा घरमा काम गर्नेहरूले मासिक तीन हजारदेखि आठ हजार रुपैयाँ तलबमा काम गरिरहेको पाइन्छ । त्यो पनि महिनौँदेखि उनी?ले तलब पाएका छैनन् । तलब दिए पनि हातमा दिइन्छ । यता, सार्वजनिक बिदाका दिन छुट्टी पाइदैँन । शनिवार समेत काममा लगाइन्छ ।
दशैं पेश्की र उपचार खर्च पनि दिइँदैन । बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म काममा लगाइन्छ । अनि खै त कानून कार्यान्वयन भएको सरकार ? एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकार पूरै असफल भइसकेको छ । तर, अझै पनि जनतालाई भ्रममा पार्न सरकार विभिन्न नौटङ्की गरिरहेको छ । बजार झन् झन् मन्दीतर्फ मोडिएको छ भने जनताको अवस्थामा नाजुक बनेको छ । जनतासँग रोजगारी छैन । रोजगारी नभएपछि उनीहरूले कर कसरी तिर्नु ?
कर नउठेपछि सरकारले खर्च कसरी धानोस् ? हुन त सरकारी खर्च धान्नकै लागि सरकारले देशै धितो राखेर विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ । यो ऋण तिर्न राज्यसँग आयस्रोत छैन । अहिले विदेशी ऋण बढ्दो गएको छ । तर, तिर्न आयस्रोत छैन । फेरि ऋण तिर्न नसके विदेशीले नेपालमै कब्जा जमाउने छ । सहकारीको रकम हिनामिना आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रहरी हिरासतमा छन् ।
सहकारीको रकम खानेलाई थुन्ने अनि सबै कुराका जिम्मेदार प्रधानमन्त्री ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल चाहिँ खुलेआम हिँड्ने भन्दै बजारमा बहस सुरु भएको छ । त्यसैले, उनीहरूलाई पनि जेल हाल्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।