 (13)_1727965004.gif)
धरान : धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राई र यसअघिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रज्ञादेवी निरौला बिचको विवाद उच्च अदालत विराटनगर पुगेको छ ।
दुवै अधिकृत दशौं तहका हुन । निरौला निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरिरहेको अवस्थामा नगर प्रमुख हर्क साम्पाङसंग मतान्तर भएपछि राई काजमा सरुवा भएर आएका हुन ।
दुवै अधिकृत विविध सेवा दशौं तहमा कार्यरत अधिकृत भएकाले उनीहरू विच ‘पर्सनालिटी क्लास’का कारण पनि विवाद बढेको कर्मचारी वृत्तमा सुनिन्छ ।
निरौलाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँमा कात्तिक २९ गते च.न. १९७१ को पत्रद्वारा राईको रमाना सम्बन्धी परिपत्र गरेपछि विवाद चर्किएको बताइएको छ ।
निरौला उपमहानगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर कार्य गरिरहेकी थिइन । नगर प्रमुख साम्पाङसंग प्रमाणीकरण र इजाजतमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा मतान्तर भएपछि नगरप्रमुख साम्पाङले उनलाई बिदामा बस्न आदेश दिएका थिए ।
निरौला बिदा बसेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा २०८१ असार ५ गते उपसचिव भूपेन्द्र राई कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएका हुन ।
झण्डै ८ महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन उपमहानगरपालिकामा जेठ २८ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय अनुसार राईलाई पठाइएको थियो ।
हाल दुई प्रशासकीय अधिकृत बिच विवाद भएको हो । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले कात्तिक २९ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईको हाजिरी खातामा रमाना भई गएको भनी जनाएकी छन् ।
निरौलाले रमाना पत्र तयार गरी हस्ताक्षर गरी अन्य निकायमा समेत पत्राचार गरेको देखिएको तर आफू कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा कार्यरत रहेको जनाउँदै भूपेन्द्र राईले निरौला विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषण परमादेश गरिपाउँ भनी रिट दायर गरे ।
राईले मङ्सिर ५ गते दायर गरेको रिटमा अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेन । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईको माग दाबीको बारे उच्च अदालत विराटनगरले प्रतिवादी प्रज्ञा निरौलालाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।
निरौलाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्राप्त भई सो जिम्मेवारीबाट गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भनी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार र धरान उपमहानगरपालिका र भूपेन्द्र राईलाई विपक्षी बनाई गत भदौ २३ गते उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषण युक्त परमादेश माग गर्दै रिट लगाएकी थिइन ।
निरौलाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ २८ गते पत्र बदर गरी स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्न र सो नभए अधिकृतहरू मध्येबाट वरिष्ठताको आधारमा प्रमुख प्रशासकीयको व्यवस्था गर्न सङ्घीय मन्त्रालयको नाममा आदेश भएको रिटमा उल्लेख गरेकी छन् ।
उक्त अवस्थाले दुविधा भएकोले सो आदेशको विरुद्ध राईले सर्वोच्च अदालत काठमाडौँमा असोज १६ गते उत्प्रेषणको मुद्दा हालेका थिए । सो मुद्दा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा उपसचिव रहेका राईलाई पुनः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कात्तिक ६ गतेको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा गरेको छ ।
निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३८ को ‘१’को ‘ख’मा निजामती कर्मचारीलाई सरुवा भएको कर्मचारीलाई ३ दिन भित्र अनुसूची ११ (क) बमोजिम म्याद भित्र अनुसूची १२ बमोजिम सरुवा हुनुपर्ने भनिएको छ ।
सरुवा पत्र प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले नियम ४० बमोजिम म्यादभित्र अनुसूची १२ बमोजिम रमना दिनु पर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले नियमावली २०५० को नियम ४० को उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ, उपप्रमुख अईनद्र विक्रम बेघा र २० बडाका वडाध्यक्षलाई रवाना हुन २१ दिन र बाटो म्याद ७ दिन समेत १ महिना समय लाग्ने उल्लेख गर्दै पत्राचार गरेका छन् ।
